दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट
गवर्नर नजीब जंग के बीच चल रही जंग के बीच आप नेता आशुतोष ने एक विवादित ट्वीट
किया है। आशुतोष ने आईएएस असोसिएशन पर निशाना सादते हुए लिखा है कि जब केंद्र
सरकार नौकरशाहों को हटा रही थी, तो वे कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे।
आईएएस असोसिएशन ने बुधवार को दिल्ली सरकार में काम कर रहे नौकरशाहों से हो रहे बर्ताव पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में आशुतोष ने ट्वीट कर कहा, 'जब होम सेक्रटरी और फॉरन सेक्रटरी के साथ बदसलूकी हो रही थी और वे हटाए जा रहे थे, तो आईएएस असोसिएशन कुंभकर्ण की नींद सो रही थी।'
आईएएस असोसिएशन ने बुधवार को दिल्ली सरकार में काम कर रहे नौकरशाहों से हो रहे बर्ताव पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में आशुतोष ने ट्वीट कर कहा, 'जब होम सेक्रटरी और फॉरन सेक्रटरी के साथ बदसलूकी हो रही थी और वे हटाए जा रहे थे, तो आईएएस असोसिएशन कुंभकर्ण की नींद सो रही थी।'
गौरतलब है कि बुधवार को आईएएस अफसरों की संस्था की मीटिंग
में केजरीवाल और नजीब जंग के बीच चल रही नौकरशाहों की खींचतान पर बात हुई। इस
मीटिंग में पिछले दिनों विवादों में रहीं दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला
गैमलिन भी मौजूद थीं। बता दें कि गैमलिन की नियुक्ति को सीएम केजरीवाल ने गलत ठहरा
दिया था और यह भी आरोप लगाया था कि गैमलिन रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए काम
कर रही थीं।
आईएएस असोसिएशन की मीटिंग के बाद कहा गया, 'जिस तरह से दिल्ली में नौकरशाहों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उससे हम चिंतित हैं। इसकी हम निंदा करते हैं।'
इसके पहले, आप सरकार ने सीनियर आईएएस अफसर अनिंदो मजूमदार के दफ्तर के बाहर ताला लगवा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें हटाकर उनकी जगह दो अफसरों को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद एलजी ने केजरीवाल सरकार के पिछले चार दिनों के सारे ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसलों को रद्द करके कहा कि आगे से ऐसी सारी फाइलें किसी मंत्री के पास नहीं, उनके पास पहुंचनी चाहिए।
आईएएस असोसिएशन की मीटिंग के बाद कहा गया, 'जिस तरह से दिल्ली में नौकरशाहों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उससे हम चिंतित हैं। इसकी हम निंदा करते हैं।'
इसके पहले, आप सरकार ने सीनियर आईएएस अफसर अनिंदो मजूमदार के दफ्तर के बाहर ताला लगवा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें हटाकर उनकी जगह दो अफसरों को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद एलजी ने केजरीवाल सरकार के पिछले चार दिनों के सारे ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसलों को रद्द करके कहा कि आगे से ऐसी सारी फाइलें किसी मंत्री के पास नहीं, उनके पास पहुंचनी चाहिए।
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