3 से 4 लाख कनेक्शन ही हैं। ऐसे में बाकी लोगों का क्या ?

मीटर वाले कनेक्शनों को 667 लीटर पानी फ्री देने के केजरीवाल सरकार की स्कीम में कई पेच नजर आते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जल बोर्ड के अधिकारियों ने आंकड़ों की बाजीगरी करके इस स्कीम को लागू कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो केवल 9 लाख पानी के कनेक्शनों पर ही मीटर लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, महीने में 20 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल करने वाले केवल 3 से 4 लाख कनेक्शन ही हैं। ऐसे में बाकी लोगों का क्या होगा।
उन अवैध कॉलोनियों, गांव और पुनर्वास कॉलोनियों में जहां पाइप लाइन के जरिए पानी की सप्लाई नहीं होती उनका क्या होगा। सिर्फ उन ही लोगों को फायदा मिलता दिख रहा है, जहां पहले से पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। पानी के कनेक्शन जल बोर्ड रेग्युलर कॉलोनियों में ही दिए जाते हैं। ऐसे में गरीब लोगों को मुफ्त पानी मिलता नहीं दिख रहा है।

इन सारे आंकड़ों को देखा जाए तो साफ हो जाता है कि किस कदर आंकड़ों का खेल किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड का सालाना रेवेन्यू 2082 करोड़ रुपये है। जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस स्कीम को पूरे साल चलाने पर 165 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। 3 महीने में 41 करोड़ का। दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड ने 10 फीसदी पानी के रेट बढ़ा दिए हैं। अगर 2082 करोड़ के रेवेन्यू को 10 फीसदी के संदर्भ में देखा जाए तो दिल्ली जल बोर्ड को सालाना 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा होगा। यानी इस पानी को फ्री में देने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है उल्टे जल बोर्ड के रेवेन्यू में 40 करोड़ से ज्यादा का फायदा होता नजर आ रहा है।
यह 10 फीसदी पानी के बढ़े हुए रेट लोगों से ही वसूले जाने वाले हैं, जबकि केजरीवाल ने अपने संकल्प पत्र के पेज नंबर 18 पर लिखा है कि दिल्ली की सरकार ने हाल ही में जो सालाना दाम 10 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है उसे 100 दिन के अंदर रद्द किया जाएगा। हर साल बढ़ने वाले इन दामों को कम करने की बजाय जारी रखा गया है। 10 फीसदी रेट बढ़ने से जिन लोगों का बिल 1000 का आ रहा था अब 1 जनवरी, 2014 से उनका बिल 1100 रुपये आने लगेगा और जिनका 2000 का आता था उनका 2200 रुपये आने लगेगा।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार कोचर ने इससे जनता के साथ धोखा बताया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने दिल्ली के हर घर में 700 लीटर पानी मुहैया कराने का वादा किया था वह पूरा कहां हुआ है। कुछ लाख लोगों को ही इसका फायदा होगा बाकी लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। केजरीवाल जब बिजली पानी का आंदोलन कर रहे थे तब 700 लीटर पूरी तरह से फ्री करने की बात कर रहे थे बात में अपने मैनिफेस्टो में इसे बदल कर दिया कि 700 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल करने पर पूरा चार्ज देना पड़ेगा।