बिगड़ते आर्थिक हालात के लिए कुछ अपनी जिम्मेदारी भी मानी

 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में बिगड़ते आर्थिक हालात के लिए कुछ अपनी जिम्मेदारी भी मानी है। उन्होंने संसद में कहा कि इसके लिए कुछ 'घरेलू कारण' भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने सदन में शुक्रवार को बयान देने से पहले डिवेलपमेंट्स पर सोचने के लिए कुछ और समय मांगा।
विपक्ष के नेता अरुण जेटली के बढ़ते आर्थिक संकट पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग करने के बाद रुपए में भारी गिरावट और बढ़ते फिस्कल डेफिसिट पर चुप्पी तोड़ते हुए सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा, 'इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसके कई कारण हैं। इसकी कुछ घरेलू वजहें भी हैं।'

सिंह ने रुपए और देश की इकॉनमी पर असर डालने वाले कुछ ग्लोबल फैक्टर्स का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि अमेरिका में 85 अरब डॉलर के बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम को वापस लिए जाने और सीरिया पर पश्चिमी देशों की संभावित सैन्य कार्रवाई से क्रूड ऑयल महंगा हुआ है। उन्होंने कहा, 'हमें इन्हें स्वीकार करना होगा।'
जेटली ने इकनॉमिक क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'हायर इनफ्लेशन, फूड प्रॉडक्ट्स की ज्यादा कीमत और महंगे क्रूड ऑयल खराब संकेत हैं। रुपया लगातार गिर रहा है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर आकर रुकती है। यह प्रधानमंत्री के साथ गायब नहीं हो जाती। फाइनैंस मिनिस्टर ने 10 पॉइंट का फॉर्म्युला पेश किया है, जो इकनॉमिक थ्योरी ज्यादा लगती है। हम जानते हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन क्राइसिस खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है?'
यह मुद्दा लोकसभा में भी उठा, जहां विपक्षी दलों के साथ ही समाजवादी पार्टी (एसपी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने भी केंद्र की आलोचना की। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, सीपीएम के बासुदेव आचार्य और तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने संकट से निपटने के लिए सभी दलों को एक साथ आने के लिए कहा है।

जीमेल-नहीं

सरकारी कमर्चारी अब जीमेल से ऑफिशल कम्यूनिकेशन नहीं कर पाएंगे। सरकार इस बारे में जल्द ही एंप्लॉयीज़ को निर्देश जारी करेगी। इसका मकसद गुप्त सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा बढ़ाना है। अमेरिका में साइबर जासूसी मामलों का खुलासा होने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया है।
कम्यूनिकेशंस ऐंड इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सरकार इस बारे में तकरीबन 5 लाख सरकारी एंप्लॉयीज़ को नोटिफिकेशन भेजने की तैयारी में है। इसमें एंप्लॉयीज़ को जीमेल सर्विस का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा जाएगा। जीमेल का सर्वर अमेरिका में है। उन्हें ऑफिशल ईमेल के लिए भारत के नैशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी जे सत्यनारायण ने बताया, 'जीमेल सर्वर देश से बाहर होने के कारण भारतीय यूजर्स का जीमेल डेटा बाकी देशों में होता है। अभी हम सरकारी मामलों में इससे निपटने में जुटे हैं, जहां अहम डेटा हैं।'
सरकार ने यह कदम पूर्व अमेरिकी नैशनल सिक्यॉरिटी एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे के बाद उठाया है। स्नोडेन के मुताबिक, अमेरिका सरकार का ऐक्सेस गूगल, फेसबुक और ऐपल से जुड़े ईमेल और चैट तक है। प्रिज्म नाम के प्रोग्राम के जरिए अमेरिकी सरकार के पास इन कंपनियों से जुड़े पर्सनल डेटा का ऐक्सेस है। स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्युमेंट्स के मुताबिक, नैशनल सिक्यॉरिटी एजेंसी के कई देशों का नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐक्सेस किए जाने की आशंका है, जिससे इन देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं।
गूगल इंडिया की प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को इस बैन के बारे में किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है, लिहाजा वह इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हैं। उन्होंने ईमेल से बताया, 'अभी तक आधारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, अभी यह सिर्फ अटकल है।' इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ऑफिशल मेल सर्विस के मुकाबले जीमेल में सहूलियत होने के कारण एंप्लॉयीज इस सर्विस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 

भगवान कृष्ण जन्मोत्सव

 देश में सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार ब्रज के घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव रात्रि में ही मनाया जाता है लेकिन कुछ मंदिरों में भगवान का जन्मोत्सव दिन में ही होता है ।
वृंदावन में ठाकुर राधारमण बिहारी मंदिर में पिछले 400 वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। राधारमण मंदिर में राधारमण लालजू जी का जन्म बुधवार को दिन में कराया गया।
मंदिर के सेवायत श्रीवत्स गोस्वामी के अनुसार चूंकि माता यशोदा नहीं चाहती हैं कि उनके लला को कोई भरी नींद में सोते से जगाए इसलिए यहां दिन में भगवान का अभिषेक कर जन्मोत्सव मनाया जाता है।

चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में प्रमुख रहे गोपाल भक्त गोस्वामी द्वारा स्थापित इस मंदिर में ठाकुरजी के सालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ने गोपाल भक्त गोस्वामी के प्रेम के वशीभूत सालिग्राम की शिला को मूर्तरूप दे दिया। तभी से यहां उनके इसी रूप की सेवा की जाती है।
उन्होंने बताया कि आज राधारमण लाल मंदिर में 2100 किलो दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, पंचगव्य, सर्वौषधि, गंधाष्टक, बीजाष्टक सहित 54 औषधियों तथा जड़ी-बूटियों से महाभिषेक कराया गया।

संकट आर्थिक - मौजूदा लीडरशिप पर सवाल- रतन टाटा

 खराब आर्थिक हालात पर चौतरफा हमले झेल रही यूपीए सरकार पर अब टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने हमला बोला है। खस्ता आर्थिक हाल पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रतन टाटा ने खुलकर देश की मौजूदा लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लीडरशिप का संकट आर्थिक मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है।
रतन टाटा ने कहा कि देश को ऐसे नेता की जरूरत है, जो फ्रंट पर आकर नेतृत्व कर सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की टीम और राजनीतिक वर्ग को एक दिशा में काम करने की जरूरत है, न कि राष्ट्रीय हित को ताक पर रखकर अपने-अपने एजेंडे पर चलने की। उन्होंने कहा, 'ऐसे नेता भी हैं जिनका मैं सम्मान करता रहा हूं। लेकिन कुछ हुआ है कि वर्तमान नेतृत्व बिखर गया है। हमारे पास वैसा नेतृत्व नहीं है, जिसकी हम बात करते हैं और जो फ्रंट पर आकर नेतृत्व करे।'
अंग्रेजी चैनल सीएनएन-आईबीएन से बातचीत में टाटा ने कहा, 'सियासी नेतृत्व को एक साथ काम करने की जरूरत है। आज सरकार में हर मंत्री अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहा है। राज्य भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सामंजस्य का कमी है। खराब नेतृत्व की वजह से आर्थिक समस्याएं और बढ़ीं हैं।'

रतन टाटा ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, 'मोदी ने गुजरात में अपना नेतृत्व साबित किया है और राज्य को आगे बढ़ाया। हालांकि, नैशनल लेवल पर वह गुजरात जैसा काम कर पाएंगे या नहीं यह कहना मुश्किल है।' मोदी की तारीफ करने का साथ ही दिग्गज उद्योगपति ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की काफी इज्जत करते हैं।

मुकाबला हारने के लिए करोड़ों ऑफर

भारत के लिए दो ओलिंपिक मेडल जीत चुके पहलवान सुशील कुमार को 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबला हारने के लिए करोड़ों ऑफर किए गए थी। सुशील ने ही इस बात का खुलासा किया है। उनका कहना है कि मॉस्को में हो रही चैंपियनशिप के फाइनल में हार जाने के लिए रूसी कोच की ओर से यह पेशकश की गई थी। सुशील को इस मुकाबले में रूस के एलन गोगाएव से भिड़ना था।
सुशील ने बताया कि मुकाबले से ठीक पहले किसी ने उन्हें इस ऑफर के इस बारे में बताया। यह ऑफर रूसी पक्ष की ओर से था और भारतीय टीम के विदेशी कोचों के जरिए पहुंचाया गया था। सुशील ने कहा कि जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बात करोड़ों रुपए की थी, किसी भी पहलवान के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। रूसियों का कहना था कि उनके देश में हो रही चैंपियनशिप में उन्हीं का पहलवान जीतना चाहिए।

हालांकि, सुशील ने इस ऑफर को फौरन ठुकरा दिया। सुशील कहते हैं कि बात दो-चार करोड़ की नहीं, इज्जत की थी। बाद में सुशील ने इस मुकाबले में गोगाएव को 3-1 से हराकर भारत को रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला गोल्ड दिलाया।
पिछले ओलिंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले सुशील कुमार ने पदक जीतने के बाद भारत वापसी के एक साल पूरे होने के मौके पर टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में यह खुलासा किया।

सुप्रीम कोर्ट को गायब हुई फाइल के बारे में बताएगी-सीबीआई

 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) इस महीने के आखिर में सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैंडल में कोयला मंत्रालय से अहम दस्तावेज न मिलने के कारण इस मामले की जांच अप्रभावी रही है। साथ ही इन दस्तावेजों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच करने का प्रस्ताव भी रख सकती है। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि जांच एजेंसी 27 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को गायब हुई फाइल के बारे में बताएगी। जांच एजेंसी के एक सीनियर अधिकारी ने संकेत दिया कि जांच को बढ़ाकर गायब हुई फाइल तक किया जा सकता है।

अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'हम इस बात की जांच करने को तैयार हैं कि फाइलें आखिर कैसे गायब हो गईं। ये सभी अहम फाइलें हैं। इनके बिना हम अपनी जांच नहीं पूरी कर पाएंगे।' अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से सीबीआई को इन फाइल के स्टेट्स के बारे में सूचित नहीं किया है। उन्होंने बताया कि ये फाइल्स कैसे गायब हो गईं या चुरा ली गईं, इसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। सीबीआई का यह बयान उन रिपोर्ट्स के बीच आया है, जिसमें कहा गया है कि कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी और फाइलें (कोयला मंत्रालय द्वारा घोषित गायब फाइलों के अतिरिक्त) कोयला मंत्रालय में नहीं मिली हैं। फाइलें गायब होने की खबर आने के बाद सोमवार और मंगलवार को दोनों सदनों की कार्यवाही भी बाधित हुई। बीजेपी का कहना है कि फाइलें गायब होना, प्रधानमंत्री को बचाने से जुड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। वहीं, लेफ्ट पार्टियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने शनिवार को स्वीकार किया कि कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 8-10 या इससे अधिक फाइलें गायब हो गई हैं। यह फाइलें 1993-2004 के बीच की है। जायसवाल ने इसे चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि इन फाइलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जायसवाल के इस मुद्दे पर मंगलवार को संसद में बयान देने की उम्मीद है। कोयला मंत्रालय ने इन गायब हुई फाइलों का पता लगाने के लिए एक अडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को लगाया है, लेकिन अगर फाइलों को कोई पता नहीं चलता है तो इस मामले में आपराधिक जांच शुरू की जा सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन फाइलों के लिए पिछले दो महीने में कोयला मंत्रालय को तीन रिमाइंडर भेजे हैं। उन्होंने बताया कि आखिरी रिमाइंडर पिछले हफ्ते ही भेजा गया है। सीबीआई ने मंत्रालय को पहले ही बता दिया है कि कोल ब्लॉक आवंटन स्कैम मामले में उसके द्वारा 13 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और ये फाइल इन केस में बेहद अहम साबित होंगी।

प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है

 विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। इसके अलावा देश की सुरक्षा भी बेहाल हो रही है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों खतरे में हैं। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकरियों, प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ये बातें कहीं। बीजेपी अध्यक्ष ने मांग की जब तक पाकिस्तान फिर से यह आश्वासन नहीं दे कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा, तब तक उससे कोई वार्ता न की जाए।
बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में माहौल कांग्रेस के खिलाफ बना हुआ है। लोग कमरतोड़ महंगाई और बढ़ते भ्रष्टाचार से दुखी हैं। ऐसे में लोगों को बीजेपी से उम्मीद है और बीजेपी को इस पर खरा उतरना होगा।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावडे़कर ने बताया कि बैठक में मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के तहत बनी 20 अन्य चुनाव समितियों में से तीन ने अपनी तैयारी रिपोर्ट भी पेश की। बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल ने दावा किया कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। हालांकि पार्टी के बाकी नेता दिल्ली चुनावों को लेकर चिंतित दिखे।

डॉलर के मुकाबले रुपया 62 पर, सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिरा तो सोना 30 हजार

 शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत के साथ बाजार पर तिहरी मार पड़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लाइफ टाइम रेकॉर्ड 62 तक लुढ़क गया। रुपए की इस रेकॉर्ड गिरावट के साथ ही साफ हो गया है कि सरकार और रिजर्व बैंक की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपया 61.81 तक गिरा था। इसी हफ्ते बुधवार को रुपया 61.43 पर बंद हुआ था। आज रुपया प्रति डॉलर क्रमश: 61.87/89 गिरते हुए 10:26 होते-होते लाइफ टाइम रेकॉर्ड 62.03 तक गिर गया। बुधवार को रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया था कि अब भारतीय साल में 75,000 डॉलर से ज्यादा रकम विदेश नहीं भेज सकेंगे। पहले इसकी लिमिट 2,00,000 डॉलर थी। रिजर्व बैंक ने यह कदम देश में फॉरन करंसी को रोकने के लिए और रुपए की बिगड़ती सेहत के लिए उठाया था। हालांकि, शुक्रवार को मार्केट में जैसी स्थिति है उससे साफ हो गया इसका असर रुपये की सेहत पर नहीं पड़ा।

सोना फिर 30 हजार पारः सोने की चमक एक बार फिर लौट आई है और यह आम आदमी की पहुंच से फिर कुछ और दूर हो गया है। शुक्रवार को सोने की कीमत में 1100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 30,200.0 हो गई। इसी हफ्ते वित्त मंत्री ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10 पर्सेंट कर दी थी।

सेंसेक्स धड़ामः शुक्रवार को मार्केट में बेहद निराशा का माहौल है। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में बुरी तरह से गिरावट जारी है। मार्केट ओपन होते ही सेंसेक्स में जो गिरावट शुरु हुई अब तक थमी नहीं है। फिलहाल सेंसेक्स करीब 500 अंक टूटकर यानी 2.55 फीसदी की गिरावट के साथ 18873.64 पर आ गया है। पिछले कई हफ्तों के बाद साइकॉलजीकल अंक 19 हजार से ऊपर आया सेंसेक्स अब 19 हजार के नीचे आ गया है। निफ्टी भी 157.60 अंक गिरकर 5,584.70 पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट बढ़ते ही डोमेस्टिक मार्केट पर बिकवाली का प्रेशर बढ़ने लगा।

इस बीच बीएसई के सभी इंडेक्स में जोरदार गिरावट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। रियल्टी, बैंक, पावर, मेटल, कैपिटल गुड्स और पीएसयू शेयरों में भी बिकवाली से बाजार प्रेशर में हैं। दिग्गज शेयरों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी मंदी है। अमेरिकी और एशियाई मार्केट में छाई सुस्ती से इंडियन स्टॉक मार्केट भी रेड सिग्नल के साथ ओपन हुआ। बीएसई सेंसेक्स 70.48 अंक गिरकर 19297.11 पर खुला। निफ्टी में भी 36.85 अंको की गिरावट दर्ज गई। वहीं बुधवार को सेंसेक्स 137.75 अंक चढ़कर 19367.59 पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी बुधवार को मार्केट बंद होते वक्त को 43.00 अंकों की बढ़त दर्ज की गई थी। इंडियन करंसी रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 61.35 पर खुला।

गुरुवार को अमेरिकी मार्केट 1.75 पर्सेंट की कमजोरी के साथ बंद हुए। बॉन्ड यील्ड दो साल की ऊंचाई पर पहुंचने से बाजार में गंभीर सुस्ती है। वैसे ही सितंबर से क्यूई3 में कमी की आशंका से बाजार में डर का माहौल है। डाओ जोंस 225.5 अंक की गिरावट के साथ 15,112.2 पर बंद हुआ। नैस्डेक भी 63.2 अंक गिरकर 3,606.1 पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजारों में सुस्ती का असर एशियाई मार्केट पर भी पड़ा है। जापान का इंडेक्स निक्केई 1.27 फीसदी नीचे आ गया है। बाकी बाजार भी रेड सिग्नल में कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल निक्केई 174.59 अंकों की गिरावट के साथ 13,578.35 पर कारोबार कर रहा है। हैंग सेंग 105.14 अंक मतलब 0.47 फीसदी टूटकर 22,434.11 पर आ गया है। शंघाई कम्पोजिट 0.5 पर्सेंट से ज्यादा गिरकर 2,070 के नीचे आ गया है।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें

साथियों,

आप सभी को एवं आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें । 

पाकिस्तान की 'सीनाजोरी' की निंदा की जाएगी

 संसद में आज पाकिस्तान की 'सीनाजोरी' की निंदा की जाएगी। लोकसभा में पाकिस्तान की नैशनल असेंबली में पारित भारत विरोधी प्रस्ताव के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। इसे सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर मीरा कुमार ने यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि भारत के खिलाफ पाक में पेश किए गए निंदा प्रस्ताव में भारतीय सैनिकों पर ही एलओसी पर 'बिना उकसावे के आक्रामक' रुख अपनाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कश्मीरी लोगों के 'संघर्ष' के प्रति समर्थन भी जताया गया था।

पाकिस्तान की नैशनल असेंबली में पारित किए गए इस प्रस्ताव को बीजेपी ने भारत विरोधी करार दिया था। केंद्र से तत्काल इसकी निंदा करने को कहा था। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर कहा था, 'नैशनल असेंबली में पाकिस्तान का प्रस्ताव भारत विरोधी है। भारत सरकार को तत्काल इसकी निन्दा करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि प्रस्ताव से पता चलता है कि पाकिस्तान की समूची राजनीति भारत विरोध पर निर्भर करती है।

रसूखदार व्यक्ति ने मुनाफा कमाने का अनोखा मॉडल पेश किया

 कांग्रेस प्रेजिडेंट सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा हरियाणा में की गई लैंड डील के मामले पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा बोलने के लिए खड़े हुए कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच यशवंत सिन्हा ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि देश के एक रसूखदार व्यक्ति ने मुनाफा कमाने का अनोखा मॉडल पेश किया है, जिसमें हल्दी लगे न चूना और मुनाफा हजारों करोड़ों रुपये कमा लिया जाता है।

इसके बाद भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और फिर दो बजे तक के लिए स्थगति कर दी गई। संसद के बाहर सिन्हा ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा वह वाड्रा बिज़नस स्कूल खोले और चिदंबरम को वहां दाखिला दिला दे।

बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा और निशिकांत दुबे ने लोकसभा में प्रश्नकाल को स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया था। लोकसभा में सिन्हा ने कहा कि अच्छे-अच्छे बिज़नस स्कूल मुनाफा कमाने का अलग-अलग मॉडल पेश करते हैं, लेकिन हमारे देश में एक सूखदार संपर्क वाले व्यक्ति (वाड्रा) पैदा हुए हैं, जिन्होंने मुनाफा कमाने का ऐसा मॉडल पेश किया है जिसमें किसी तरह के निवेश की जरूरत नहीं पड़ती है।

हिंदी बोलने पर कड़ी सजा

 मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट को हिंदी बोलने पर कड़ी सजा मिली है। टीचर ने स्टूडेंट को एक बार नहीं कई बार पीटा है। मामला डीएम के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
जानकारी के मुताबिक, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल सेंट जॉन की क्लास 3 में पढ़ने वाली मानसी अपने साथियों से हिंदी में बातचीत कर रही थी। उसे हिंदी बोलता देख टीचर ने पिटाई कर दी। टीचर का कहना था कि स्कूल परिसर में हिंदी में बात करने की मनाही है।
मानसी ने जब यह बात अपने परिवार वालों को बताई तो वे डीएम स्वतत्र कुमार सिंह की जनसुनवाई में जा पहुंचे और हिंदी बोलने पर दंड दिए जाने की शिकायत की। सिंह ने इस मामले की जिला शिक्षाधिकारी एस.के. नीमा को जांच का जिम्मा सौंप दिया।

जिला शिक्षाधिकारी नीमा का कहना है कि वह इस प्रकरण की पूरी जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने तक की कार्रवाई हो सकती है। वहीं पीड़ित स्टूडेंट के परिवार वालों ने थाने में भी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

रक्षामंत्री एके एंटनी के बयान- हमले में शामिल लोग पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे

 मामला आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ही क्यों न हो, हमारे देश के नेता हर मसले को राजनीतिक नफा-नुकसान की कसौटी पर कसने से बाज नहीं आते हैं। इसका ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर के पुंछ में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद सामने आया है। बीजेपी ने जहां लोकसभा और राज्यसभा में रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी के बयान पर जमकर हंगामा किया, तो कांग्रेस ने आंकड़े के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि एनडीए शासनकाल में ज्यादा लोग और सैनिक आतंकवाद के शिकार हुए। बाद में राज्यसभा में एटंनी ने कहा कि उनके पास जो जानकारी थी, उसके आधार पर उन्होंने कल बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह वहां गए हैं और उनकी रिपोर्ट के बाद वह सदस्यों को और जानकारी दे पाएंगे।
गौरतलब है कि एंटनी ने संसद में अपने बयान में सीधे-सीधे पाकिस्तानी सेना का नाम लेने के बजाय कहा था कि हमले में शामिल लोग पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे। मंगलवार को एंटनी के भाषण के बाद से ही यह सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने हमलावरों का जिक्र पाकिस्तानी सेना की वर्दी में लोग के रूप में क्‍यों किया? बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि हमने खुद पाकिस्तान को बच निकलने का रास्ता दे दिया है।
बुधवार को राज्यसभा में जहां वेंकैया नायडू ने रक्षा मंत्री से जवाब मांगा, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने रक्षा मंत्री से देश से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। हंगामा होता देख दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के बयान में अंतर को लेकर नायडू ने कहा कि रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की भाषा बोली। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के बयान के अंश पढ़े और कहा कि दोनों बयान विरोधाभाषी हैं। उन्होंने कहा कि एंटनी के बयान ने तथ्यों को पूरी तरह से बदल दिया और पाकिस्तान को बरी कर दिया।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, 'कल हमने 5 भारतीय सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्री से बयान देने की मांग की थी। रक्षा मंत्री का बयान आया। इस बीच, दोपहर में रक्षा मंत्रालय का बयान भी आया। दोनों बयान अलग-अलग थे। हालांकि रक्षा मंत्री के बयान के बाद रक्षा मंत्रालय के बयान का स्वरूप ही बदल गया।' उन्होंने कहा, 'रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि भारी हथियारों से लैस 20 आतंकवादी जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे, उन्होंने भारतीय चौकी को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि भारी हथियारों से लैस 20 आतंकवादी जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने हुए थे, उन्होंने भारतीय चौकी को निशाना बनाया।'
सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि रक्षा मंत्री तथ्य स्वीकार करें और देश से माफी मांगे। विपक्ष की नेता कहा कि सदन में अभी रक्षा मंत्री नहीं हैं, लेकिन संयोग से प्रधानमंत्री मौजूद है। प्रधानमंत्री कहें कि इस घटना के लिए पाकिस्तानी सेना दोषी है। सुषमा ने स्पीकर मीरा कुमार से कहा, 'हमें आपका संरक्षण चाहिए। आप प्रधानमंत्री को निर्देश दें कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त करे। प्रधानमंत्रीजी आप उठें और जवाब दें।' बहरहाल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान नहीं देने पर भाजपा सदस्य हंगामा करने लगे और शोरशराबा बढ़ता देख अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
एके एंटनी के बयान को लेकर बीजेपी नेता यशवंत सिन्‍हा ने संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। यशवंत सिन्‍हा ने पाकिस्‍तान के हमले पर रक्षामंत्री एके एंटनी के बयान को हास्‍यास्‍पद करार दिया और तल्‍ख स्‍वर में कटाक्ष करते हुए पूछा है कि क्‍या एंटनी पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री हैं? दूसरी ओर, कमलनाथ ने कहा है कि इसमें विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं बनता है। उन्‍होंने कहा कि उस समय तक जो जानकारी मिली थी, एंटनी ने उसी आधार पर बयान दिया।
संसद में घिरती यूपीए सरकार के बचाव के लिए कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रमुख अजय माकन ट्विटर के जरिए सामने आए। उन्होंने कह, 'जवानों की हत्या पर आज बीजेपी बोल रही है, लेकिन उसे अप्रैल 2001 में बांग्लादेश की सीमा पर 16 बीएसपी जवानों की मौत को याद करना चाहिए। 1998-2004 के बीच जम्मू कश्मीर में 6115 नागरिकों की हत्या हुई। यानी औसतन 874 सालाना मौत हुई। यूपीए सरकार के समय में पिछले साल सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई है, जो कि दो दशक में सबसे कम है।

पिछली सरकार में उनके साथ क्या होता था, वह जानते हैं

 यूपी सरकार निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर लिए गए अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब तो सरकार खुद पर लग रहे आरोपों की परवाह न करते हुए और भी आक्रामक होती दिखाई दे रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्गा पर हमला बोला। सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा, 'दुर्गा नागपाल क्या है, किस परिवार की है, उसका खुलासा करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि किसकी तरफदारी कर रहे हैं।'
स्वास्थ्य मंत्री ने एसडीएम को नासमझ अफसर बताते हुए कहा कि वह मस्जिद की दीवार गिराने पर माफी मांग लेती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री के पांच, कालीदास मार्ग स्थित आवास पर कई योजनाओं के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय चारों ओर दुर्गा का फोबिया छाया हुआ है। एक नासमझ एसडीएम जिसने ड्यूटी को अंजाम नहीं दिया और कहने लगी कि मैंने मस्जिद नहीं गिराई। उसने झूठ बोलकर आईएएस पद की गरिमा को ही खत्म कर दिया।
दुर्गा को लेकर हसन ने मीडिया पर भी निशाना साधा और बोले कि मीडिया इस मामले में गड़बड़ कर रहा है। बोले- 'मीडिया दिखा रहा है कि दुर्गा नागपाल इंटरनेट पर आगे निकल गई है, उसने तो अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया है। लगता है दुर्गा के बारे में लोग नहीं जानते।' स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्गा का साथ देने के लिए आईएएस असोसिएशन को भी चेतावनी दी और कहा, 'आईएएस अफसर सियासत करने की बजाए दायरे में रहकर काम करें।

बकौल हसन, असोसिएशन को अपनी गरिमा बचाकर रखनी चाहिए। आईएएस अफसरों का सौभाग्य है कि उन्हें इतना शालीन मुख्यमंत्री मिला है, नहीं तो पिछली सरकार में उनके साथ क्या होता था, वह जानते हैं।'
अहमद हसन ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार केवल सियासत कर रही है। विकास के लिए पैसा न देने में केंद्र का कोई जवाब नहीं है। 108 ऐम्बुलेंस चलाने के लिए उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अब सीएम ने 87 करोड़ दिए हैं, जिससे सरकार खुद अपने दम पर चलाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इतनी फिरकापरस्ती ठीक नहीं है। जनता ने राज्य और केंद्र में फिरकापरस्ती के खिलाफ ही सरकार बनाई थी और केंद्र सरकार इसे समझ नहीं रही। केंद्र सरकार दुर्गा के मामले पर बयान देने की बजाए खुद टीम भेजकर जांच करा ले।
अहमद हसन ने साफ किया कि एलआईयू या डीएम की रिपोर्ट के अलावा उनके पास जनता की भी रिपोर्ट आती है। कई बार हालात से मिले सुबूत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकमटैन्शियल ऐविडेंस से तो सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी हो जाती है, इसलिए किसी एक रिपोर्ट पर मत जाइए।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दुर्गा के सवाल पर कहा कि सरकार इस मामले की जांच करा रही है। जांच कमिटी बन रही है। हालांकि उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि जांच कौन कर रहा है? मामले के किन बिंदुओं की जांच हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई अफसर लापरवाही बरते तो क्या सरकार इतना भी न करे? उन्होंने बताया कि सरकार अपना काम कर रही है। जो लोग काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि किसी ने एसएमएस करके उन्हें बताया है कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। यह सर्वे करके बताया गया है कि 2333 लोगों में से 95 फीसदी लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है। सिर्फ 1.2 फीसदी लोग ही हमारे साथ हैं। उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि यह सच्चाई है?
सीएम ने कहा कि सरकार विकास के काम कर रही है, पिछली सरकार की तरह हाथी और खजूर नहीं लगवा रही

सिर्फ 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर - रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण सस्पेंड

 गौतमबुद्ध नगर की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने पर जहां अखिलेश सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने दावा किया है कि उन्होंने ही दुर्गा को सस्पेंड करवाया था। भाटी ने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात करके 41 मिनट में दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करवा दिया था। हालांकि, मामला तूल पकड़ने के बाद भाटी ने सफाई दी है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
भाटी ने एक जनसभा में कहा, 'मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। 10.30 बजे माननीय अखिलेश जी से बात की और 11 बजकर 11 मिनट पर एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर यहां कलेक्टर के पास रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं यही आप लोगों को बताने आया हूं कि जिस औरत ने इतनी बेहूदगी दिखाई वह उस डंडे को 40 मिनट नहीं झेल पाई। सिर्फ 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर लखनऊ से पास होकर यहां तामील हो गया।'

बताया जाता है कि नरेंद्र भाटी ने ही विवादित मस्जिद का शिलान्यास किया था। हालांकि भाटी ने इससे इनकार किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ लोगों को सहयोग के लिए 51 हजार रुपए दिए थे।
यह बात भी सामने आ रही है कि कादलपुर गांव में मस्जिद की जिस दीवार को गिरवाने को दुर्गा शक्ति के निलंबन का आधार बनाया गया है, उसे तो ग्रामीणों ने खुद ही गिराया था। डीएम के. रविकांत सिंह ने यह बात उत्तर प्रदेश शासन को भेजी रिपोर्ट में कही है। कादलपुर गांव में खसरा नंबर 336 पर ग्राम समाज की जमीन पर लोग प्रशासन की अनुमति बिना मस्जिद की दीवार बना रहे थे। एसडीएम दुर्गा मौके पर पहुंचीं और निर्माण रुकवा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसडीएम ने समझाया तो ग्रामीणों ने खुद ही दीवार गिरा दी।
डीएम की रिपोर्ट और नरेंद्र भाटी के दावों के बाद इस आरोप में दम दिखाई देने लगा है कि दुर्गा को यूपी में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के कारण सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के हित रेत माफियाओं से जुड़े हैं।
डीएम की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद भी सरकार अपने फैसले को सही साबित करने पर अड़ी है। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा, 'उनके पास डीएम के अलावा एलआईयू की भी रिपोर्ट है और डीएम की रिपोर्ट जांच का विषय है।' अखिलेश ने कहा, 'सरकार के साथ-साथ अफसरों की भी जिम्मेदारी है कि वे सामाजिक वातावरण को खराब न होने दें। जो अफसरों अपने दायित्व को सही ढंग से नहीं निभाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में कभी हस्तक्षेप नहीं किया।'
मंशा अनुरूप रिपोर्ट न मिलने से अब डीएम सरकार के निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने डीएम पर भी कार्रवाई की बात कही है।