आने
वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच टकराव का और
बढ़ना तय है । केंद्र सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से
इनकार कर दिया है। होम मिनिस्ट्री के एक टॉप अधिकारी ने बताया कि दुनिया के किसी
भी मुल्क की राजधानी को अब तक ऐसा स्टेटस नहीं मिला है।
दिल्ली विधानसभा के लिए 2013 में हुए चुनावों से पहले बीजेपी ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने इस वादे को दोहराया। हालांकि, 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में पार्टी ने इस मसले पर चुप्पी साध ली। दरअसल, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे की शुरुआत बीजेपी ने ही सबसे पहले 1998 में की थी। उस वक्त पार्टी दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में थी।
होम मिनिस्ट्री के एक टॉप अधिकारी ने बताया, 'जब बीजेपी राजधानी और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में थी, उस वक्त भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। दुनिया के किसी भी मुल्क की राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है।' मिनिस्ट्री ने पिछले महीने संसद में दिए जवाब में भी कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य को दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और फरवरी में अपार बहुमत के साथ जीत हासिल करने बाद उन्होंने इस मुद्दे को तुरंत राजनाथ सिंह के सामने उठाया था।
ऊपर कोट किए गए होम मिनिस्ट्री के अधिकारी ने बताया, 'हां, केजरीवाल ने इस मामले को होम मिनिस्टर के साथ उठाया था। हालांकि, ऐसा नहीं होने वाला है।' मंत्रालय को केजरीवाल की उस मांग में भी दम नजर नहीं आ रहा है, जिसमें राजधानी को दो भागों में बांटकर केंद्र को लैंड, पावर और एनडीएमसी इलाकों में पब्लिक ऑर्डर का अधिकार दिए जाने और राजधानी के बाकी क्षेत्र को चीफ मिनिस्टर के सीधा कंट्रोल में देने की बात है।
मामले से वाकिफ एक और अधिकारी ने कहा, 'इससे पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी।' अपने 100 दिन पूरे करने पर केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार पर यू-टर्न का आरोप लगा चुकी है।
होम मिनिस्ट्री को पूरी उम्मीद है कि फाइनैंस मिनिस्ट्री इस साल के अंत तक पुलिस आधुनिकीकरण, सीसीटीएनएस और सुरक्षा से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सप्लीमेंट्री बजट जारी कर देगा। 14वें फाइनैंस कमिशन की सिफारिशों में इन विषयों को राज्यों के बजट में ट्रांसफर कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में फाइनैंस मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है
दिल्ली विधानसभा के लिए 2013 में हुए चुनावों से पहले बीजेपी ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। लोकसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी ने इस वादे को दोहराया। हालांकि, 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में पार्टी ने इस मसले पर चुप्पी साध ली। दरअसल, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वादे की शुरुआत बीजेपी ने ही सबसे पहले 1998 में की थी। उस वक्त पार्टी दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में थी।
होम मिनिस्ट्री के एक टॉप अधिकारी ने बताया, 'जब बीजेपी राजधानी और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में थी, उस वक्त भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। दुनिया के किसी भी मुल्क की राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है।' मिनिस्ट्री ने पिछले महीने संसद में दिए जवाब में भी कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य को दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और फरवरी में अपार बहुमत के साथ जीत हासिल करने बाद उन्होंने इस मुद्दे को तुरंत राजनाथ सिंह के सामने उठाया था।
ऊपर कोट किए गए होम मिनिस्ट्री के अधिकारी ने बताया, 'हां, केजरीवाल ने इस मामले को होम मिनिस्टर के साथ उठाया था। हालांकि, ऐसा नहीं होने वाला है।' मंत्रालय को केजरीवाल की उस मांग में भी दम नजर नहीं आ रहा है, जिसमें राजधानी को दो भागों में बांटकर केंद्र को लैंड, पावर और एनडीएमसी इलाकों में पब्लिक ऑर्डर का अधिकार दिए जाने और राजधानी के बाकी क्षेत्र को चीफ मिनिस्टर के सीधा कंट्रोल में देने की बात है।
मामले से वाकिफ एक और अधिकारी ने कहा, 'इससे पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी।' अपने 100 दिन पूरे करने पर केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार पर यू-टर्न का आरोप लगा चुकी है।
होम मिनिस्ट्री को पूरी उम्मीद है कि फाइनैंस मिनिस्ट्री इस साल के अंत तक पुलिस आधुनिकीकरण, सीसीटीएनएस और सुरक्षा से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सप्लीमेंट्री बजट जारी कर देगा। 14वें फाइनैंस कमिशन की सिफारिशों में इन विषयों को राज्यों के बजट में ट्रांसफर कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में फाइनैंस मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है
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