बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योगदान दें

केंद्र सरकार ने सभी सांसदों से कहा है कि वे जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योगदान दें।
एक सरकारी बयान के अनुसार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'(MPLADS) के फंड से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में योगदान दें।राव इंद्रजीत सिंह ने इस बारे में सभी सांसदों को पत्र लिखा है।
सांसदों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि योजना के दिशा निर्देश के पैरा 2.8 के अनुसार सांसद किसी भी आपदा के समय देश भर में प्रभावित इलाकों में पुनर्वास कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपये दे सकते हैं।
लेटर में लिखा गया है कि जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद बडे पैमाने पर पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की जरुरत है। ऐसे में सांसदों को मदद के लिए आगे आना चाहिए।