सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 19 नवंबर को सबमिट की
जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें 15 फीसदी
वेतनवृद्धि की सिफारिश की गई है।
सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना है।
सूत्रों के मुताबिक वेतन आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
सातवें वेतन आयोग का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद
कर्मचारियों के वेतन में हुई शानदार बढ़ोतरी के बाद अब वैसी वृद्घि की गुंजाइश नहीं
है।
वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह करने जा रहा है। आयोग चाहता है कि
सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका
मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी
शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा।
बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही
रहेगी।
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