CBI ने चार्जशीट से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाया!

इशरत जहां एनकाउंटर केस में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार के बारे में सीबीआई बैकफुट पर आ गई है। जानकारी मिली है कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में 'सफेद दाढ़ी' और 'काली दाढ़ी' के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगी।

सीबीआई इशरत जहां एनकाउंटर केस में 4 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। सीबीआई अफसरों ने बताया कि इस रिपोर्ट में 'सफेद दाढ़ी' और 'काली दाढ़ी' नहीं है। अब तक माना जा रहा था कि सीबीआई इन दोनों तरह की दाढ़ियों की आड़ में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह पर शिकंजा कस सकती है।

चर्चा के मुताबिक एनकाउंटर में शामिल रहे एक पुलिस वाले ने सीबीआई को बयान दिया है कि इस केस में गिरफ्तार आईपीएस अफसर डी. जी. वंजारा ने आई. बी. के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार को 'सफेद दाढ़ी' और 'काली दाढ़ी' से एनकाउंटर की इजाजत मिलने की बात कही थी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में वंजारा की फोन कॉल और दाढ़ी के कलर से मोदी को मुलजिम बनाना आसान नहीं है। दूसरी ओर, सीबीआई इस एनकाउंटर में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार को मुलजिम बनाने के मामले में भी बैकफुट पर नजर आ रही है।

15 जून 2004 को इस एनकाउंटर के दौरान राजेंद्र कुमार अहमदाबाद में आईबी के जॉइंट डायरेक्टर थे। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर इस फर्जी एनकाउंटर की साजिश रची थी। इस बारे में राजेंद्र कुमार का तर्क है कि उन्होंने आईबी अफसर होने के नाते गुजरात पुलिस को लश्कर-ए-तैबा के आतंकवादियों का इनपुट दिया था। एनकाउंटर के बारे में उन्होंने अपने रोल से इनकार किया है। इशरत एनकाउंटर केस में एक पुलिस वाले ने सीबीआई को बयान दिया है कि इशरत जहां और उसके तीन साथियों को गुजरात पुलिस ने पकड़ा हुआ था, जिनसे पूछताछ करने राजेंद्र कुमार आए थे। उसके बाद ही चारों को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में ले जाकर मार दिया गया था। राजेंद्र कुमार ने कस्टडी में पूछताछ से भी इनकार किया है।

इस मामले में सीबीआई और आईबी के बीच तनातनी के बाद नैशनल सिक्युरिटी अडवाइजर शिवशंकर मेनन और पूर्व गृह सचिव आर. के. सिंह ने दखल दिया था। आर. के. सिंह के साथ सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा और आईबी के डायरेक्टर सैयद आसिफ इब्राहिम की मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद गृह मंत्रालय के अफसरों ने यह स्टैंड लिया कि आईबी की काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होने की वजह से उनकी परमिशन के बगैर सीबीआई राजेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर सकती। इसके बाद सीबीआई बैंकफुट पर आ गई है। अब सबकी निगाहें 4 जुलाई को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर लगी हैं।

इस केस में गृह मंत्रालय ने पहले ऐफिडेविट में इशरत और उसके साथियों को लश्कर केआतंकवादी बताया था। पी.चिदंबरम के गृह मंत्री बनने के बाद दूसरे हलफनामे में इससे इनकार किया गया। इसजांच की देखरेख कर रहे गुजरात हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि मृतकों के आतंकवादी होने या नहोने को दरकिनार कर एनकाउंटर की सचाई का पता लगाया जाए