अब यह बात सामने आ गई है कि कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की
स्टेटस रिपोर्ट में सरकार ने बदलाव करवाया था। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने
खबर दी है कि पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने बदलाव किया और फिर प्रधानमंत्री
कार्यालय (पीएमओ) व कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने सीबीआई के साथ मिलकर स्टेटस
रिपोर्ट में फेरबदल किया।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां-कहां बदलाव हुए थे। जांच एजेंसी ने बंद लिफाफे में मूल और संशोधित दोनों रिपोर्टें दी थीं। 6 मार्च को सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई डायरेक्टर रंजीन सिन्हा के ऐफिडेविट के साथ अदालत को दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट को देखने पर पता चलता है कि करीब 15-20% तक बदलाव किए गए हैं।
पहले सरकार ने अनौपचारिक तौर पर कहा था कि रिपोर्ट में बदलाव नहीं किए गए थे, केवल कुछ गड़बड़ियों को ठीक किया गया था। जस्टिस आर. एम. लोढ़ा की बेंच सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के ऐफिडेविट के साथ लगी रिपोर्ट सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। 2जी पर जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले ही बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच रिपोर्ट में कहां-कहां बदलाव हुए थे। जांच एजेंसी ने बंद लिफाफे में मूल और संशोधित दोनों रिपोर्टें दी थीं। 6 मार्च को सीबीआई ने पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी और 26 अप्रैल को सीबीआई डायरेक्टर रंजीन सिन्हा के ऐफिडेविट के साथ अदालत को दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट को देखने पर पता चलता है कि करीब 15-20% तक बदलाव किए गए हैं।
पहले सरकार ने अनौपचारिक तौर पर कहा था कि रिपोर्ट में बदलाव नहीं किए गए थे, केवल कुछ गड़बड़ियों को ठीक किया गया था। जस्टिस आर. एम. लोढ़ा की बेंच सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के ऐफिडेविट के साथ लगी रिपोर्ट सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। 2जी पर जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले ही बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है।
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