एलपीजी उपभोक्ताओं को
सरकार जल्द ही 6 के बजाए 9
सस्ते सिलिंडरों का तोहफा देने जा रही है लेकिन इसके लिए वह रसोई
गैस की कीमत में कुछ इजाफा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने सस्ते सिलिंडर दिए जाने के प्रस्ताव को कुछ शर्तों
के साथ मंजूरी दे दी है, जिसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी
मान लिया है। अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकता है। सरकार
सिलिंडरों के कैप बढ़ाने के फैसले का ऐलान केंद्रीय बजट से पहले करना चाहती है।
गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि देश में रसोई गैस
और डीजल की कीमत अब भी कम है। उन्होंने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत भी दिए
हैं।
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उसे सस्ते सिलिंडर की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है लेकिन वह इससे होने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई नहीं करेगा। इसका इंतजाम पेट्रोलियम मंत्रालय को ही करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, इस घाटे की भरपाई के दो ही उपाय हैं। पहला, सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमत बढ़ाई जाए। दूसरा, डीजल या केरोसिन की कीमतों में कुछ इजाफा किया जाए
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उसे सस्ते सिलिंडर की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है लेकिन वह इससे होने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई नहीं करेगा। इसका इंतजाम पेट्रोलियम मंत्रालय को ही करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक, इस घाटे की भरपाई के दो ही उपाय हैं। पहला, सब्सिडी वाले सिलिंडरों की कीमत बढ़ाई जाए। दूसरा, डीजल या केरोसिन की कीमतों में कुछ इजाफा किया जाए
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