एलपीजी सिलिंडरों की संख्या बढ़ाकर साल में 12 करने पर सरकार में मंथन जारी

 रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी कटौती को लेकर सरकार दो कदम आगे, एक कदम पीछे की मुद्रा में आ गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपीए सरकार इस कदम के राजनीतिक नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद सरकार हर परिवार को साल में छह सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिडर देने के फैसले को बदलने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलिंडरों की संख्या बढ़ाकर साल में 12 करने पर सरकार में मंथन जारी है।

गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री शरद पवार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडरों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनकी इस मांग का सोनिया गांधी के करीबी समझे जाने वाले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और अजित सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने भी समर्थन किया। प्रमुख मंत्रियों द्वारा इस मामले को उठाने के बाद सरकार ने भी अपनी ओर से कदम आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। बताया जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर इस मसले को लेकर पहले ही बात हो चुकी है।

कांग्रेस और घटक दल के कई नेता सिलिंडर के मसले पर दबी जुबान में नेतृत्व के सामने अपनी पीड़ा बता चुके थे, लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे को काफी तूल दे चुकी थीं इसलिए सरकार यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह दबाव में फैसला ले रही है। अब संभव है कि बहुत ही जल्द सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 करने की घोषणा कर दी जाए। इस बारे में तैयारी करने की जिम्मेदारी पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी पर डाल दी गई है।