केजी बेसिन में गैस खोजने का कॉन्ट्रैक्ट देने में फायदा पहुंचाया

 अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि यूपीए और पहले की एनडीए सरकार, दोनों ने ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को केजी बेसिन में गैस खोजने का कॉन्ट्रैक्ट देने में फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा, रिलायंस केजी बेसिन में गैस का प्रॉडक्शन कम करके न केवल सरकार को ब्लैकमेल कर रही है, बल्कि इसके जरिए गैस की कीमत बढ़ाने का दबाव भी डाल रही है।

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दोहराया कि पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाए गए जयपाल रेड्डी को रिलायंस का विरोध करने का ही खमियाजा उठाना पड़ा। केजरीवाल के मुताबिक, 2006 में पेट्रोलियम मंत्री के पद से मणिशंकर अय्यर को हटाकर मुरली देवड़ा को लाने की वजह भी रिलायंस को फायदा पहुंचाना था। केजरीवाल ने मांग की कि केजी बेसिन का ठेका रद्द कर दिया जाए।

आज़म खान ने मांग की है कि रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहि

रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद पर लगे आरोपों के मामले में भले ही एसपी चीफ मुलायम सिंह यादव और यूपी के सीएम अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बच रहे हों, लेकिन एसपी के सीनियर लीडर और यूपी के मंत्री आज़म खान दोनों मामलों पर खुलकर बोल रहे हैं। आज़म खान ने मांग की है कि रॉबर्ट वाड्रा और सलमान खुर्शीद पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

खान ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि वाड्रा को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कई सारे प्रॉजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। ऐसे में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये के कॉमनवेल्थ घोटाले में वाड्रा की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। आजम खान ने कहा, 'लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रॉजेक्ट किस आधार पर मिले और जो काम किए भी गए, उनकी क्वॉलिटी क्या रही।' खान ने मांग की है कि डीएलएफ के साथ वाड्रा के रिश्तों की भी जांच होनी चाहिए।

'90% लड़कियां जाती सहमति से हैं, लेकिन उन्‍हें पता नहीं होता है कि आगे चल कर उनका गैंगरेप भी हो सकता है।'

हरियाणा में बलात्कारी ही महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं कर रहे है, उनके बचाव में नए नए तर्क गढ़ने वाले भी कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्य और पार्टी प्रवक्ता धर्मवीर गोयत ने कहा है कि हरियाणा में सामने आए बलात्कार के ज्यादातर मामले दरअसल सहमति से सेक्स के मामले हैं। उन्‍होंने कहा, '90% लड़कियां जाती सहमति से हैं, लेकिन उन्‍हें पता नहीं होता है कि आगे चल कर उनका गैंगरेप भी हो सकता है।'

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब जींद में गैंग रेप की शिकार दलित लड़की के परिवार से मिलने गई थीं, तो उन्होंने हुड्डा सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। सोनिया के इस बयान की काफी निंदा हुई थी।

हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोयत ने एक समाचार पत्र में छपी गैंग रेप की घटना का जिक्र करते कहा,'मुझे इस मामले में यह बोलने में कोई संकोच नहीं है कि 90 फीसद युवतियां आपसी सहमति से जाती हैं। आगे आपराधिक प्रवृति के लोग मिल जाते हैं, जो उनके शिकार के लिए तैयार रहते हैं। युवती को पता नहीं होता कि आगे पांच-सात-दस लोग हैं। फिर वे कहती हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है।।'

गोयत के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की भौंहें टेढ़ी हो गई हैं। आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने गोयत के बयान की आलोचना करते हुए उन्हें नसीहत दी कि ऐसे घिनौने अपराध के बारे ऐसी पिछड़ी हुई राय जाहिर करने से पहले महिलाओं की सम्मान के बारे में सोचें।

ममता शर्मा ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'हरियाणा में बलात्कार बढ़ रहे हैं। इन पर नियंत्रण के उपाय सुझाने और अपनी सरकार का काम काज ठीक करने के बजाय वह (गोयत) ऐसे और मामलों को भड़काने का काम कर रहे हैं।'

बलात्कार के बारे में हरियाणा के नेताओं का यह पहला ऊल-जुलूल बयान नहीं है। इससे पहले विपक्ष के नेता ओम प्रकाश चौटाला और एक खाप पंचायत के अध्यक्ष ने कहा था कि शादी की उम्र कम करने से बलात्कार पर काबू पाया जा सकता है। चौटाला ने मुगल काल की मिसाल देते हुए कहा था कि तब लड़कियों को बलात्कार से बचाने के लिए उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी।

एलपीजी सिलिंडरों की संख्या बढ़ाकर साल में 12 करने पर सरकार में मंथन जारी

 रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी कटौती को लेकर सरकार दो कदम आगे, एक कदम पीछे की मुद्रा में आ गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यूपीए सरकार इस कदम के राजनीतिक नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद सरकार हर परिवार को साल में छह सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिडर देने के फैसले को बदलने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलिंडरों की संख्या बढ़ाकर साल में 12 करने पर सरकार में मंथन जारी है।

गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री शरद पवार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडरों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनकी इस मांग का सोनिया गांधी के करीबी समझे जाने वाले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और अजित सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्रियों ने भी समर्थन किया। प्रमुख मंत्रियों द्वारा इस मामले को उठाने के बाद सरकार ने भी अपनी ओर से कदम आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। बताया जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर इस मसले को लेकर पहले ही बात हो चुकी है।

कांग्रेस और घटक दल के कई नेता सिलिंडर के मसले पर दबी जुबान में नेतृत्व के सामने अपनी पीड़ा बता चुके थे, लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे को काफी तूल दे चुकी थीं इसलिए सरकार यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह दबाव में फैसला ले रही है। अब संभव है कि बहुत ही जल्द सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 करने की घोषणा कर दी जाए। इस बारे में तैयारी करने की जिम्मेदारी पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी पर डाल दी गई है।

रॉबर्ट वाड्रा और देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के बीच विवादास्पद ट्रांजैक्शन पर बोर्ड ने कोई चर्चा नहीं

 डीएलएफ लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के बीच विवादास्पद ट्रांजैक्शन पर बोर्ड ने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा है कि अगर आसान लोन और सस्ती डील के आरोप बनते हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए।

डीएलएफ के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अर्न्स्ट ऐंड यंग इंडिया के पूर्व चेयरमैन के एन मेमानी ने कहा, 'किसी बोर्ड मीटिंग में यह मामला नहीं आया। हमें इस तरह का कोई मामला नहीं मिला है, जिसमें फेवर किया गया है। यह हमारे नोटिस में नहीं आया। हर सेल ट्रांजैक्शन पर विचार करना संभव नहीं है। हालांकि, हम पक्का करने की कोशिश करते हैं कि सभी ट्रांजैक्शन मार्केट प्राइस पर हों।'

एक दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डी. वी. कपूर ने कहा कि वह तब तक कुछ कहना नहीं चाहेंगे, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, 'अगर इसके बाद कोई चीज सामने आती है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। यह लिस्टेड कंपनी है।' कपूर पूर्व पावर सेक्रेटरी हैं। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज और होंडा सिएल पावर प्रॉडक्ट्स के बोर्ड में भी शामिल हैं।