commonindianpeople आम भारतीय आदमी

कैबिनेट में फेरबदल-आखिरकार हो गया।

2011-07-12T02:10:00.000-07:00

लंबे समय से टल रहा कैबिनेट में फेरबदल आखिरकार हो गया। कैबिनेट में कांग्रेस के वी किशोर चंद्र देव और तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी नए चेहरे हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने से खाली हुआ रेल मंत्रालय तृणमूल कांग्रेस के पास ही रह गया है। दिनेश त्रिवेदी नए रेल मंत्री होंगे। तृणमूल कांग्रेस के राज्य मंत्री मुकुल रॉय को रेलवे के बजाय शिपिंग तक ही सीमित कर दिया गया है। फिलहाल वह दोनों मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। किशोर चंद्र देव को आदिवासी मामले और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। इस फेरबदल से मनमोहन की टीम में तीन नए कैबिनेट मंत्री, 4 स्वतंत्र राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री शामिल हो गए हैं। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र प्रभार वाले इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बेहतर ढंग से काम करने की वजह से स्वतंत्र प्रभार वाले पर्यावरण राज्य मंत्री जयराम रमेश को प्रमोट करके कैबिनेट में जगह दी गई है। जयराम रमेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक ग्रामीण मंत्रालय देख रहे विलास राव देशमुख को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भेजा गया है। अब वीरप्पा मोइली कंपनी मामलों के कैबिनेट मंत्री होंगे, जबकि सलमान खुर्शीद कानून मंत्रालय संभालेंगे। पवन कुमार बंसल को जल संसाधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता जयंती नटराजन और पवन सिंह घाटोवर को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंती नटराजन को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस के चरण दास महंत, जीतेंद्र सिंह, मिलिंद देवड़ा और राजीव शुक्ला को राज्य मंत्री बनाया गया है। कुल सात मंत्रियों की छुट्टी हुई है, जिनमें एम.एस. गिल, बीके हांडिक, कांति लाल भूरिया, ए. साई प्रताप और अरुण यादव शामिल हैं जबकि दयानिधि मारन और मुरली देवड़ा के इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

कलमाड़ी ने जेल सुपरिंटेंडेंट एस. सी. भारद्वाज के साथ उनके रूम में चाय पी

2011-07-05T02:25:00.000-07:00

कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्टों में घपला मामले में तिहाड़ की जेल नंबर-4 में बंद सुरेश कलमाड़ी और नीतिश कटारा हत्याकांड के दोषी विशाल एवं विकास यादव को जेल में विशेष सुविधा दिए जाने के आरोपों पर विजिलेंस रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जेल नंबर-4 के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें दो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और एक हेड वार्डर हैं। जांच में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि कलमाड़ी ने जेल सुपरिंटेंडेंट एस. सी. भारद्वाज के साथ उनके रूम में चाय पी थी। तिहाड़ जेल के डीआईजी आर. एन. शर्मा ने बताया कि सस्पेंड किए गए अफसरों में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट कृष्ण कुमार और जितेंद्र पाल व हेड वार्डर सतबीर सिंह शामिल हैं। तीनों की तैनाती जेल नंबर-4 में है। शर्मा के मुताबिक, जेल प्रशासन की ओर से दिल्ली सरकार को जेल सुपरिंटेंडेंट एस. सी. भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह दानिक्स कैडर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसलिए सरकार ने मामला गृह मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। डीआईजी शर्मा ने बताया कि 30 जून को ट्रायल कोर्ट के एक जज द्वारा जेल नंबर-4 का दौरा करने पर पाया गया कि उस वक्त कलमाड़ी जेल सुपरिंटेंडेंट एस. सी. भारद्वाज के ऑफिस में बैठकर उनके साथ चाय पी रहे थे। साथ ही, विशाल और विकास यादव उस वक्त जेल से बाहर घूमते देखे गए थे, जबकि जेल बंद थी। विजिलेंस जांच में कलमाड़ी ने कबूला है कि उन्होंने जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ चाय पी थी। मामले में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट कृष्ण कुमार को इसलिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जेल के कायदे-कानूनों का उल्लंघन करते हुए असमय वार्ड और सेल खोले गए थे। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र पाल के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि उन्होंने विशाल और विकास यादव को जुल से बाहर घूमने की अनुमति दी थी। जबकि उस वक्त जेल के सभी वार्ड, बैरक और सेल बंद थे। हेड वार्डर सतबीर सिंह पर भी दोनों को जेल बंद होने के बावजूद बाहर घूमने की इजाजत देने का आरोप है। जज के दौरे के दौरान, विशाल यादव जेल बंद होने के बावजूद मंदिर के बाहर पाया गया था, जबकि विकास यादव भी बाहर घूम रहा था। हालांकि विकास यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वह फोन करने बाहर आया था और दोपहर 12:10 बजे वापस अपने वार्ड में जा रहा था। उस दिन 27 कैदियों को अपने-अपने परिचितों से जेल के अंदर लगे फोन से बात करनी थी। इसमें एक नाम विकास यादव का भी था।

अभी तक 1 लाख करोड़ का खजाना मिलने की बात

2011-07-05T02:24:00.000-07:00

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में जमा खजाने की सूची तैयार करने का काम सोमवार को लगातार सातवें दिन भी जारी रहा। मंदिर से अभी तक 1 लाख करोड़ का खजाना मिलने की बात कही जा रही है , लेकिन सूची बना रही कमेटी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मंदिर के चेंबर बी खोले जाने पर संकट खड़ा हो गया है , क्योंकि राज परिवार इसे खोलना अशुभ बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के 6 चेंबरों में जमा सामान की सूची बनाई जा रही है , जिनमें से 2 को पिछले 150 सालों से नहीं खोला गया है। कोर्ट ने ये आदेश टी . पी . सुंदरम की मंदिर के कामकाज में अनियमितता संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए थे। इस काम के लिए कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज एम . एन . कृष्णन ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि चेंबर बी खोलने के लिए खास प्रक्रिया की जरूरत होगी , क्योंकि मंदिर का रख - रखाव करने वाले त्रावणकोर राज परिवार का मानना है कि इसे खोलना अशुभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सात सदस्यों की इस कमेटी की बैठक शुक्रवार को होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उधर , राज परिवार के सूत्रों के अनुसार , चेंबर बी के मुख्य द्वार पर सांप का बना होना यह दर्शाता है कि इसे खोलना अशुभ साबित हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि जांच कमेटी भी इसे खोलेगी , क्योंकि इसके साथ मंदिर की काफी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के अनुसार , चेंबर बी के नीचे एक सुरंग है , जो समुद्र तक जाती है। इस बीच , मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का 24 घंटे पहरा जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री ओमेन चैंडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार , पुलिस पेट्रोलिंग की निगरानी के लिए फोर्ट पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम भी काम करने लगा है। मंदिर की सुरक्षा के इंचार्ज एडीजी वेणुगोपाल के . नैय्यर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है।

अब तक मिली वस्तुओं की कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपये आंकी गई

2011-07-04T01:29:00.000-07:00

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के तहखाने से बेशुमार बेशकीमती चीजें मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक मिली वस्तुओं की कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। मंदिर के 6 में से 5 चैंबर खोले जा चुके हैं। छठा चैंबर अभी खुलना बाकी है। पहले खुल चुके एक चैंबर की सोमवार को फिर से तलाशी ली जाएगी। हालांकि इसके बाद यह बहस शुरू हो गई है कि इस शाही संपदा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सात लोगों का पैनल मंदिर के खजाने की लिस्ट बना रहा है। इसमें हाई कोर्ट के दो पूर्व जज हैं। 27 जून से चल रही यह कवायद रविवार को एक दिन के लिए रोक दी गई। मंदिर के तहखाने में ' ए ' से लेकर ' एफ ' तक छह तिजोरियां हैं। इनमें से दो पिछले 150 साल से नहीं खुली थीं। फिलहाल तिजोरी ' बी ' को खोलने के बारे में जरूरी निर्देश लेने पैनल के एक मेंबर दिल्ली आए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने मंदिर को सुरक्षा देने के लिए रविवार शाम को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मंदिर से बड़ी मात्रा में सोने के गहने , सोने - चांदी के सिक्के , जवाहरात जड़े मुकुट , मूर्तियां वगैरह मिली हैं। कुछ नेकलेस तो नौ फुट लंबे और दस किलो वजनी हैं। यह खजाना त्रावणकोर के शाही घराने ने मंदिर में संग्रहीत कर रखा था। यहां विजयनगर साम्राज्य और यूरोपीय देशों के सिक्के भी मिले हैं , जो शायद उपहार में मिले थे। आजादी के समय इलाके के बाकी मंदिर तो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड को सौंप दिए गए लेकिन राजघराने ने भारत सरकार से समझौता करके पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में रखा। इतिहासकारों के बीच चर्चा है कि मंदिर से इतनी दौलत मिलने से पता चलता है कि इसकी देखभाल करने वाला शाही घराना कितना ईमानदार रहा है। कई उदाहरण हैं , जहां राजघरानों ने अपने नियंत्रण वाले मंदिरों की संपत्ति को ऐशोआराम में उड़ा दिया या उसे लुटेरों ने लूट लिया। कुछ इतिहासकारों और वीएचपी जैसे संगठनों ने इस विचार का विरोध किया है कि मंदिर की दौलत को सरकार को दे दिया जाए। इन लोगों को आशंका है कि इससे मंदिर में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसकी जगह कुछ लोगों ने मंदिर में एक म्यूजियम खोलने की बात कही है जिसमें खजाने की चुनिंदा चीजें रखी जाएं। इस दौलत का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करने की बात कहने वाले एक तर्कशास्त्री यू . कलानाथन के घर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। मलप्पुरम में स्थानीय नेता कलानाथन के घर पर शनिवार रात हमला हुआ। उनके घर की खिड़कियां और बाइक तोड़ दी गईं। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। कलानाथन ने एक चैनल पर बहस में कहा था कि मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए होना चाहिए।

प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने के सवाल पर कोई एतराज नहीं

2011-06-29T03:08:00.000-07:00

मनमोहन सिंह ने खुद को कमजोर प्रधानमंत्री करार दिए जाने को विपक्ष का चालाकी भरा दुष्प्रचार करार दिया है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल में मतभेद हैं। प्रिंट मीडिया के कुछ चुनिंदा संपादकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ब्लैक मनी, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह सब एक बार में ही नहीं हो सकता। उन्होंने रामदेव के समर्थकों पर रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के ऑफिस में जासूसी पर किए गए सवाल के जवाब में मनमोहन ने कहा कि उन्होंने ऑफिस में संदिग्ध जासूसी की शिकायत की थी और मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच के आदेश दे दिए थे। अब यह अध्याय बंद हो चुका है। उन्होंने कहा, ' हमें एक मजबूत लोकपाल की जरूरत है, लेकिन यह रामबाण नहीं है। हमने लोकपाल के मामले में एक रास्ता ढूंढ निकाला है और आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे अपने आप को लोकपाल विधेयक के दायरे में लाने में कोई हिचक नहीं है लेकिन मेरे मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद को लोकपाल के दायरे में लाने से अस्थिरता पैदा होगी। ' प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिविल सोसायटी के लोगों से बात करेगी लेकिन कोई भी समूह इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उनके विचार अंतिम हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा जारी है लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा करने से इंकार कर दिया यह कब तक होगा। उन्होंने मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि यह ' आरोप लगाने वाला, अभियोजक और जज' बन गया है। मनमोहन ने यह भी कहा कि मुझे सोनिया गांधी से भरपूर सहयोग मिला, वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बेहतरीन ढंगसे काम कर रही है।

मोदी कांग्रेस के युवराज पर भारी

2011-06-20T01:56:00.000-07:00

एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक जनता अब केंद्र सरकार से आजिज आ चुकी है और उसे बदलना चाहती है। सर्वे के नतीजे से यह भी पता चला है कि वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना में ज्यादातर लोग राहुल गांधी को बतौर पीएम देखना चाहते हैं। वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल के बीच जब वोटरों को चुनने का ऑप्शन दिया गया, तो मोदी कांग्रेस के युवराज पर भारी पड़ गए। लेंसऑनन्यूज डॉट कॉम ने 12 से16 जून के बीच 'मूड ऑफ द नैशन नाम' का यह सर्वे कराया। इसमें 14 राज्यों के 40 लोकसभा क्षेत्रों के लगभग चार हजार वोटरों ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक लगभग दो तिहाई (63%) वोटर केंद्र में सरकार बदलने के पक्ष में हैं, जबकि इनके मुकाबले में करीब आधे लोग (32 %) ही मनमोहन सरकार चाहते हैं। लोगों से पूछा गया कि मनमोहन सिंह और राहुल गांधी में से किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में 46% वोट राहुल गांधी को और 34% वोट मनमोहन सिंह को मिले। सर्वे में एक चौंकाने वाला तथ्य भी है। इसके मुताबिक राहुल गांधी और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी में 53 % मतदाताओं ने मोदी को बेहतर पीएम के रूप में चुना। राहुल गांधी 38% वोट लेकर उनसे काफी पीछे रहे। सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों और उच्च शिक्षित वर्गों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लेकर निराशा है। यह वही तबका है, जो 2009 में कांग्रेस के भारी समर्थन में था। अमेठी लोकसभा सीट से 41 वर्षीय सांसद राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के समर्थकों में मुस्लिम महिलाएं, किसान और मजदूरों की संख्या अधिक है। यही तबका कांग्रेस का वोट बैंक भी कहलाता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर - मंतर से शुरू हुई मुहिम को दोबारा शुरू कर सकते हैं।

2011-06-16T03:24:00.000-07:00

मजबूत लोकपाल कानून बनवाने के लिए आंदोलन चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर - मंतर से शुरू हुई मुहिम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। हजारे ने कहा कि वह लोकपाल बिल को लेकर सरकार के रवैये से निराश हैं। उन्होंने सरकार पर अपने वायदे से पलटने का आरोप लगाया। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग को लेकर जॉइंट कमिटी में सरकार और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। अन्ना ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक मजबूत लोकपाल कानून बनाने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दो अलग-अलग ड्राफ्ट कैबिनेट को भेजे जाने का विचार हास्यास्पद है और जॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी बनाए जाने के कारण के विपरीत है। हजारे ने कहा, 'यदि सरकार को दो ड्राफ्ट ही भेजने थे तो उसने जॉइंट पैनल बनाने में वक्त क्यों ज़ाया किया? दो ड्राफ्ट (एक सरकार का और दूसरा सिविल सोसायटी का) तो पहले से ही मौजूद थे, उन्हें ही कैबिनेट को भेज दिया जाता।' केंद्र सरकार को कमजोर लोकपाल कानून बनाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए हजारे ने कहा कि सिविल सोसायटी इसे कमजोर करने की कोशिश को कतई स्वीकार नहीं करेगी। हजारे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मजबूत लोकपाल कानून के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और अगर सरकार कमजोर कानून बनाने की कोशिश करेगी तो वह फिर से आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे।

16 अगस्त से जंतर मंतर पर देश की आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू

2011-06-08T02:58:00.000-07:00

अन्ना हजारे ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के मुद्दे पर जनता का साथ नहीं दिया तो वह 16 अगस्त से जंतर मंतर पर देश की आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। हम तब तक लड़ेंगे, जब तक सत्ता पूरी तरह लोगों के हाथ में नहीं होगी। हमें व्यवस्था में बदलाव के लिए आजादी के दूसरे आंदोलन की जरूरत है। जनता ही सांसदों और विधायकों को चुनती है। सरकार को सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम सभाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए।' उन्होंने कहा, 'सरकार और हम अलग नहीं हैं। एक तरह से हम एक ही हैं। सरकार के दिमाग में खुद के आका होने का भाव है। वह खुद को मालिक समझती है, जबकि उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने के बाद देश की जनता इस देश की मालिक हो गई है।' बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए हजारे ने कहा,'रात को सोते लोगों पर लाठियां चलाना मानवता पर कलंक लगाने और लोकशाही का गला घोंटने जैसी घटना है। इसके विरोध में आज हम यहां एकत्र हुए हैं। रामलीला मैदानपर सिर्फ गोली ही नहीं चली। बाकी सारा अन्याय और अत्याचार जलियांवाला बाग की घटना की याद दिलाता है।' उन्होंने कहा, 'हम लोकपाल बिल के लिए जॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी की बैठकें कर रहे हैं। लेकिन सरकार किसी न किसी मुद्दे पर अड़ंगा डाल देती है। अगर सरकार का यही रुख रहा तो हम अप्रैल में हुए आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है।' हजारे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'हम पर झूठे आरोप लगाए गए। सरकार ने हमारे साथी कार्यकर्ता केजरीवाल के पीछे कुछ अधिकारियों को भी लगा दिया। सरकार का यह बर्ताव ठीक नहीं है। अगर सरकार को हम पर संदेह है तो वह चोरी छिपे कोशिशें करने के बजाय हमसे आमने सामने बात करे।' अपने सादगीपूर्ण जीवन के बारे में अन्ना ने कहा, 'मैं एक मंदिर में रहता हूं। मेरे पास महज खाने की एक थाली और बिस्तर है। मेरा कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। मैं अब तक गुंडों से लड़ा हूं और अब भी गुंडों से ही लड़ रहा हूं। मैं अब तक छह मंत्रियों की छुट्टी करा चुका हूं और मेरी कोशिशों के चलते 400 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। एक पूर्व मंत्री ने मुझे मारने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी थी।' उन्होंने कहा, 'यह सब बताने के मायने यह हैं कि हिंसा का रास्ता अपनाए बिना ही, यह सब किया जा सकता है। आपको एक बीज बन कर मिट्टी से जुड़ना होगा। तभी आप आंदोलन खड़ाकर पाएंगे।'

बॉलिवुड ऐक्टर शाहरुख खान ने कहा कि बाबा की मुहिम राजनीति से प्रेरित

2011-06-03T01:45:00.000-07:00

बॉलिवुड ऐक्टर शाहरुख खान ने कहा है कि वह ब्लैकमनी के खिलाफ रामदेव के अभियान को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा की मुहिम राजनीति से प्रेरित है। वह नेता बनना चाहते हैं। अपनी फिल्म ' रा.वन ' के प्रमोशन से जुड़े एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहां आए शाहरुख से जब पूछा गया कि क्या वह बाबा रामदेव के अनशन को समर्थन देते हैं, तो उन्होंने साफ-साफ कहा, ' कोई सपोर्ट नहीं करूंगा... उनका एजेंडा है... जैसे ही कोई नेता बन जाता है वह ये सब करने लगता है। ' शाहरुख ने कहा, ' जिसका जो काम है, वही करना चाहिए। अगर कोई नेता बनकर ये सब करना चाहता है तो कोई मुद्दा उठाने का यह सही तरीका नहीं है। ' 2 जी घोटाले से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं से वह निराश हैं। लेकिन, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह राजनीति में आना चाहेंगे, तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा, ' आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं राजनीति में जाऊं, आप यह क्यों नहीं सोचते कि कोई नेता फिल्म इंडस्ट्री में आए। ' उन्होंने कहा, ' मैं एक स्वार्थी आदमी हूं और चाहता हूं कि मेरे फैंस और दूसरे लोग मेरे काम की तारीफ करते रहें। ' उन्होंने कहा कि वह राजनीति नहीं समझते।

एक-दो को छोड़कर ज्यादातर मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति

2011-06-03T01:44:00.000-07:00

भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के मुद्दे पर 4 जून से अनशन का ऐलान करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि एक-दो को छोड़कर ज्यादातर मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है। उन्होंने कहा, ' मैं किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दलों से अपील कर रहा हूं कि वे हमारे साथ जुड़ें। ' रामलीला मैदान पहुंचे लोगों का धन्यवाद देते हुए रामदेव ने कहा कि भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, वे दानव की तरह हैं। मैदान में जमा लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह चुप नहीं बैठेंगे और शनिवार से अनशन शुरू करेंगे।

रामदेव विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के मुद्दे पर ''आश्वासनों'' की बजाय ''कार्रवाई'' की बात पर अड़े

2011-06-02T01:51:00.000-07:00

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता योगगुरु बाबा रामदेव की चार जून से काले धन के मुद्दे पर अनशन पर बैठने की योजना से बने हालात पर आज यानी गुरुवार को चर्चा कर सकते हैं। बाबा रामदेव के मुद्दे पर पार्टी और सरकार के बीच झलके मतभेदों की पृष्ठभूमि में शाम को सोनिया की अध्यक्षता में कांग्रेस कोर समूह की बैठक होने वाली है। कोर समूह की बैठक आमतौर पर शुक्रवार को होती है लेकिन एक दिन पहले होने से इस बात का संकेत मिल रहा है कि रामदेव की अनशन की योजना पर पार्टी और सरकार में चिंता कायम है। बड़े नीतिगत मुद्दों पर फैसला करने वाले पार्टी के कोर समूह में प्रणव मुखर्जी, ए.के. एंटनी, पी. चिदंबरम और कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल समेत कांग्रेस के आला नेता और सरकार के मंत्री शामिल हैं। कुछ दिन पहले राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भी रामदेव के अनशन की योजना पर चर्चा की गयी थी और प्रधानमंत्री सिंह ने रामदेव को पत्र लिखकर उनसे अनशन पर नहीं जाने का आग्रह किया था। सिंह ने उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशने का वादा भी किया था। सरकार की ओर से बुधवार को यहां हवाईअड्डे पर बाबा रामदेव की अगवानी के लिए चार वरिष्ठ मंत्रियों को भेजे जाने के अभूतपूर्व कदम से कांग्रेस ने दूरी बनाई है और कहा कि यह 'अनावश्यक' था और पार्टी का इससे कुछ लेना- देना नहीं है। दरअसल, सरकार ने गुरुवार को रामदेव को मनाने के लिए मध्य प्रदेश से उनके यहां हवाईअड्डे पर पहुंचने के समय से पहले ही अपने आला मंत्रियों को भेज दिया था। कांग्रेस में टॉप सूत्रों के अनुसार, ''यहां से हवाईअड्डे तक जाने की पूरी कवायद से पार्टी का किसी भी तरह का संबंध नहीं है।'' सरकार चाहती है कि फिर से उस तरह की स्थिति पैदा न हो जो अप्रैल में लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुई थी। सरकार के उस समय के आश्वासन का तत्काल कोई परिणाम निकलता प्रतीत नहीं हो रहा। बाबा रामदेव विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के मुद्दे पर ''आश्वासनों'' की बजाय ''कार्रवाई'' की बात पर अड़े हैं। उधर अन्ना हजारे ने कहा है कि प्रत्येक पदाधिकारी को लोकपाल विधेयक के दायरे में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार तभी हरकत में आई है जब रामदेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चार जून से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। हजारे ने कहा, ''इतने दिन से हम मांग कर रहे हैं, सरकार ने हमारी क्यों नहीं सुनी। अब सरकार सिर्फ इस वजह से दौड़ रही है कि अनशन पर बैठने का समय आ गया है।'' उन्होंने कहा, ''बाबा रामदेव काफी दिन से काले धन को वापस लाने की मांग उठा रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ करने की क्यों नहीं सोची। लोग अब यह जानना चाहते हैं कि सरकार के क्या इरादे हैं।'' गांधीवादी कार्यकर्ता हजारे ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। हजारे ने कहा, ''अब हम और खोखले आश्वासन या मौखिक वायदे नहीं चाहते। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ देशभर में तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हमें वह नहीं मिल जाता जो हम चाहते हैं।''

बैठक सरकार और सिविल सोसायटी के मेंबरों के बीच टकराव में तब्दील

2011-05-31T01:09:00.000-07:00

सरकार के रुख से नाराज अन्ना हजारे के नेतृत्व वाली सिविल सोसयटी एक बार फिर सड़कों का रुख करने के मूड में है। प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमिटी की सोमवार को हुई बैठक सरकार और सिविल सोसायटी के मेंबरों के बीच टकराव में तब्दील हो गई। सरकार ने पीएम ऑफिस, जुडिशरी और संसद में सांसदों की करप्ट करतूतों को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग खारिज कर दी। इससे भड़ककर सिविल सोसायटी के सदस्य अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े ने कमिटी से वॉकआउट करने और फिर से सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। सरकार ने इनकी मांगों को यह कहकर खारिज कर दिया कि पीएम को इस दायरे में लाना उनके पद को महत्वहीन बना देगा और अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो वह शासन करने और अहम फैसले लेने का हक खो देंगे। कपिल सिब्बल का कहना है कि इस मामले में राज्य सरकारों और राजनीतिक पार्टियों से बात करना जरूरी है। उसके बाद ही 6 जून को होने वाली अगली मीटिंग में इस मसले पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को लग रहा है कि अन्ना के आंदोलन का असर अब कम होता दिख रहा है इसलिए उसने अब ज्यादा दबाव में न आने का मन बना लिया है। इसी लिहाज से अब तक सिर्फ टीम अन्ना से बात करने के पक्ष में रही सरकार ने विवाद के मामलों पर राज्य सरकारों और दूसरे राजनीतिक दलों आदि की राय लेने की बात कह दी है। उधर, सरकार की इस मंशा को भांपते हुए अन्ना फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि इससे पहले ये कुछ और बैठकों में भाग लेंगे। सोमवार को कमिटी के सह- अध्यक्ष शांति भूषण ने कमिटी में मौजूद मंत्रियों पर लोकपाल को लेकर गंभीर नहीं होने के आरोप लगाते हुए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से दखल देने की मांग की। कमिटी की बैठक के दौरान अहम बिंदुओं पर पहली बार सरकार का पक्ष रख रहे प्रणब मुखर्जी ने साफ कर दिया कि जिस तरह के अधिकार संपन्न लोकपाल की मांग अन्ना कर रहे हैं, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पूरी तरह से लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का प्रस्ताव रख दिया। हालांकि, सरकार ने अन्ना के आंदोलन से पहले जो लोकपाल का मसौदा अपनी तरफ से बनाया था, उसमें कुछ मामलों को छोड़ कर प्रधानमंत्री कार्यालय को इसके दायरे में रखा गया था। इसी तरह सरकार ने न्यायपालिका, सांसदों व जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे स्तर के सरकारी अधिकारियों को भी इसके दायरे में लाने से इनकार कर दिया इन पांच मुद्दों पर अटकी बात - प्रधानमंत्री के ऑफिस को लोकपाल के दायरे में लाने पर नहीं मानी सरकार - जुडिशरी को लोकपाल के तहत लाने का मसला उठा, मगर सरकार ने खारिज की मांग - संसद में सांसदों के करप्ट व्यवहार को लोकपाल के दायरे में लाने का मुद्दा भी नामंजूर हुआ - जॉइंट सेक्रेट्री से नीचे के रैंक वाले अफसरों को लोकपाल के तहत लाने पर भी राजी नहीं हुई सरकार - सीवीसी और सीबीआई को लोकपाल में मिलाने के भी खिलाफ है सरकार

गुजरात में भी भ्रष्टाचार

2011-05-27T01:13:00.000-07:00

सुशासन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि गुजरात में भी भ्रष्टाचार है। उन्होंने गुजरात में भी लोकपाल की मांग की है। जन लोकपाल बिल पर कामयाब अनशन के जरिए देश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचनेवाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि गुजरात में भी भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में भी लोकपाल होना चाहिए। अन्ना हजारे बुधवार को अचानक अहमदाबाद पहुंचे और वहां पर गुजरी बाजार के स्लमवासियों से मिले। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन(एएमसी) ने बुधवार को की गई कार्रवाई के तहत इन स्लमवासियों के घरों को तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया है। इन लोगों के दुख दर्द को सुनने के बाद अन्ना ने उन्हें समर्थन देने की बात कही। अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल और स्वामी अग्निवेश भी अहमदाबाद पहुंचे। स्वामी अग्निवेश ने भी राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, 'अफसरों ने जिस तरह यहां पर गरीब लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है, वह निंदनीय है। मैं यह देखकर हैरान हूं कि गुजरात में किस तरह कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।' गौरतलब है कि अन्ना हजारे ने कहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने-अपने राज्य में काम किया है, उससे दूसरे मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए।

सांसद और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी की जमानत याचिका खारिज

2011-05-20T03:23:00.000-07:00

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनके साथ कलैग्नर टीवी के प्रमुख शरद कुमार की अर्जी भी खारिज कर दी गई। दोनों को जेल भेज दिया गया। जैसे ही कोर्ट ने कनिमोड़ी की अर्जी खारिज की, कोर्ट परिसर में मौजूद डीएमके कार्यकर्ता दहाड़ मारकर रोने लगे। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद कनिमोड़ी की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। इसके पहले शुक्रवार की सुबह सीबीआई जज ओ. पी. सैनी ने कहा था कि मैं फैसला सुना दूंगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, उम्मीद है कि यह फैसला दोपहर 1 बजे के बाद सुनाया जाएगा। उसी वक्त यह माना जाने लगा था कि कनिमोड़ी की जमानत याचिका खारिज कर दी जाएगी। इसके पहले कनिमोड़ी की जमानत पर सुनवाई के बाद अदालत ने 7 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कनिमोड़ी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद उन्हें अदालत ने समन जारी किया था। कनिमोड़ी ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि हम यह मान भी लें कि राजा ने कलैग्नर टीवी के जरिए डायनेमिक्स समूह से 214 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी तब भी मेरे खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इस बारे में मैंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरी ओर, सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा है कि कनिमोड़ी राजा को दोबारा टेलिकॉम मिनिस्टर बनाने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थीं। गौरतलब है कि डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी और शरद कुमार का नाम सीबीआई द्वारा 25 अप्रैल को दायर किए गए चार्जशीट में शामिल किया गया था। सीबीआई ने यह चार्जशीट घोटाले से संबंधित 214 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण का पता लगने के बाद दायर किया था। इस मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व टेलिकॉम मिनिस्टर ए. राजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और तिहाड़ जेल में बंद हैं।

प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में न्यायपालिका को रखे जाने की शनिवार को जोरदार वकालत

2011-05-16T02:27:00.000-07:00

लोकपाल विधेयक ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में न्यायपालिका को रखे जाने की शनिवार को जोरदार वकालत की। उनकी राय है कि लोकपाल को ऐसी कानूनी ताकत दी जानी चाहिए, जिसके इस्तेमाल से वह भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी जजों को हटा सके। एक कार्यक्रम के सिलसिले में यहां आये भूषण ने पत्रकारों से कहा कि न्यायपालिका लोकपाल विधेयक के दायरे में जरूर होना चाहिये। हालांकि, न्यायपालिका के ही कुछ लोगों का मानना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच में लोकपाल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। भूषण की राय में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के मामलों में जजों को हटाने तक करने की भूमिका लोकपाल को दी जा सकती है।

मेरे अपनी सास के साथ संबंध

2011-05-10T20:02:00.000-07:00

मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करताहूं। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती हैहमारी शादी को एक सालहो गया है। इस बीच पिछले 6 महीने से पत्नी की मां के साथ मेरेशारीरिक संबंध हैं और अब वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली हैं मैंने उनसे अबॉर्शन करानेको कहा , मगर वह इसके लिए तैयारनहीं हैं। वह बच्चे को जन्म देना चाहती हैंमेरे ससुर जी का देहांतदो साल पहले हो चुका है। पत्नी को नहीं पता है कि मेरे अपनी सास के साथ संबंध है।

संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मुरली मनोहर जोशी को

2011-05-01T02:26:00.000-07:00

सीनियर बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी को 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में रिपोर्ट के मसौदे को लेकर उठे विवाद के बावजूद रविवार को फिर से संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

लोकलेखा समिति के अध्यक्ष पद के लिए जोशी को उनकी पार्टी ने नामांकित किया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने उन्हें फिर से इस पद पर नियुक्त किया। पीएसी विभिन्न विभागों और मंत्रालयों का वित्तीय ऑडिट करती है।

पूर्व समिति का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो गया था। जोशी की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति रविवार से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल एक साल का होगा। हाल ही में 77 वर्षीय जोशी 2 जी मामले में पीएसी की रिपोर्ट के मसौदे को वितरित करने के बाद विवादों में घिर गए थे।

पीएसी में शामिल यूपीए के सदस्यों ने जोशी पर आरोप लगाया था कि रिपोर्ट सरकार को बदनाम और अस्थिर करने के इरादे से तैयार की गई है। यूपीए सदस्यों ने पीएसी की पूर्व समिति की 28 अप्रैल को हुई अंतिम बैठक में खूब हंगामा किया था।

जोशी ने यूपीए सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए शनिवार को रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को भेज दी थी। वह चाहते हैं कि अध्यक्ष इसे संसद में पेश करें। एक सवाल के जवाब में जोशी ने कहा कि वह रिपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार करेंगे कि इसे स्वीकार किया जाता है या नहीं।

सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया

2011-04-25T04:24:00.000-07:00

कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमिटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बैटन रिले केस में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में उनको अरेस्ट किया गया। सुरेश कलमाड़ी से सीबीआई ने सोमवार सुबह 10 बजे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक क्वींस बैटन रिले के आयोजन के लिए जिन दो कंपनियों को ठेका दिया गया था, उसके करोड़ों के पेमेंट के बारे में सीबीआई ने कलमाड़ी से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कलमाड़ी से आईओसी के चेयरमैन की कुर्सी छिननी भी तय मानी जा रही है। इस पर कोई फैसला आज देर शाम तक हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईओसी ने कलमाड़ी को प्रेजिडेंट पद से इस्तीफा देने को कह दिया है। आईओसी ने इंडियन ओलिंपिक असोसिएशन से भी इस मामले में दखल देने को कहा है। सीबीआई का आरोप है कि क्वीन्स बैटन रिले के आयोजन के लिए दो कंपनियों को ठेका दिया गया था। इसमें भारी अनियमितता की गई और इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। सीबीआई इस मामले की छानबीन के दौरान ओसी के कुछ पूर्व अधिकारियों टी. एस. दरबारी और अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी दौरान सीबीआई ने कलमाड़ी व अन्य के दिल्ली और पुणे स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए थे। सीबीआई ने दस्तावेजों के पड़ताल के बाद कलमाड़ी को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई के मुताबिक 29 अक्टूबर, 2009 क्वीन्स बैटन रिले में एएम फिल्म्स और एएम कार ऐड वैन हायर लिमिटेड को नियमों को ताख पर रखकर ठेका दिया गया। इससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तीसरी एफआईआर स्विस कंपनी से हुई 107 करोड़ की डील से संबंधित है। सीबीआई ने कलमाड़ी के अलावा ओसी के सेक्रेटरी जनरल ललित भनोट व अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक गेम्स डील से संबंधित कुछ दस्तावेज गायब हो चुके हैं सीबीआई को अंदेशा है कि कहीं इस दस्तावेज को छुपाया न गया हो।

सत्य साईं बाबा का निधन

2011-04-24T06:14:00.000-07:00

पिछले 28 दिनों से पुट्टपर्थी के अस्पताल में मौत से जूझ रहे सत्य साईं बाबा का निधन हो गया है। श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज के मुताबिक बाबा ने श्वसन तंत्र निष्क्रिय होने के बाद सुबह 7.40 बजे अंतिम सांस ली।

साईं बाबा के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए शाम छह बजे से पुट्टपर्थी के साईं कुलवंत हॉल में रखा जाएगा। भक्त उनके शरीर का दो दिन तक दर्शन कर सकेंगे। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने चार दिन के शोक की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और कई अन्य ने उनके निधन पर शोक जताया है।

बाबा के निधन के खबर से उनके भक्तों में शोक की लहर लौड़ गई है। भक्त बड़ी तादाद में पुट्टपर्थी में आश्रम के बाहर जमा हो रहे हैं। पुलिस ने वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए हैं। देश-विदेश से साईं के भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।

साईं बाबा के भक्तों में देश के कई बड़े राजनेता , सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के जज , सेना के अधिकारियों के अलावा व्यापार , खेल और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं।

86 वर्षीय साईं बाबा को हृदय और सांस संबंधी तकलीफों के बाद 28 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हालत नाजुक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लो ब्लड प्रेशर और लिवर बेकार होने से उनकी हालत और चिंताजनक हो गई थी। इसके बाद उनके शरीर के लगभग सभी अंगों पर दवाइयां बेअसर साबित हो रही थीं।

बाबा के निधन के बाद उनके जन्मस्थान पुट्टपर्थी की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगभग 6 हजार सुरक्षाकर्मियों को पुट्टपर्थी में तैनात किया गया है। स्थिति बेकाबू होने के डर से शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

बाबा का जन्म सन् 1926 में पुट्टपर्थी में हुआ था। यह तब आंध्र प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले अनंतपुर जिले का एक छोड़ा सा कस्बा हुआ करता था। साईं बाबा का असली नाम सत्यनारायण राजू था। 14 साल की उम्र में खुद को भगवान का अवतार घोषित करने और अपने चमत्कारिक कारनामों से लोगों का उनमें विश्वास बढ़ता चला गया। लेकिन जब उन पर जब जादू के जरिए यह सब करने के आरोप लगे , तो उन्होंने चमत्कार दिखाने बंद कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान सामाजिक कार्यों पर फोकस कर दिया।

टैक्स रिटर्न फॉर्म 'सुगम' को पेश करेगा। वित्त मंत्रालय

2011-04-14T02:10:00.000-07:00

वित्त मंत्रालय जल्दी ही आसान माने जा रहे टैक्स रिटर्न फॉर्म 'सुगम' को पेश करेगा। इस फॉर्म से छोटे बिजनेसमैन और पेशेवरों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान बन सकता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि सुगम पर अभी कानून मंत्रालय गौर कर रहा है और जल्दी ही इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बजट भाषण में सुगम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इससे छोटे करदाताओं को मदद मिलेगी। सैलरी क्लास वालों के लिए टैक्स रिटर्न भरना सरल-2 फॉर्म पहले ही आसान बना चुका है।

एक मंत्री की संपत्ति 780 गुना बढ़ गई।

2011-03-23T04:06:00.000-07:00

तमिलनाडु में डीएमके सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान राज्य का विकास का तो पता नहीं, लेकिन एक मंत्री की संपत्ति 780 गुना बढ़ गई। कम से कम आधिकारिक आंकड़े तो यही कहते हैं। तमिलनाडु के खाद्य मंत्री ई.वी.वेलू ने 2006 के विधानसभा चुनावों में तिरुवन्नामलाई से चुनाव लड़ा था। चुनावों के समय उन्होंने अपनी संपत्ति एक लाख रुपये की बताई थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी संपत्ति में 60 हजार रुपये के मूल्य की 1.1 एकड़ की कृषि भूमि, कैश डिपॉजिट 25 हजार रुपये और जूलरी 15 हजार रुपये दर्शाई थी। ऐफिडेविट के अनुसार उनकी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। लेकिन अब पांच साल बाद सोमवार को भरे गए ऐफिडेविट के अनुसार उनकी संपत्ति में चाहे वह जमीन हो या मकान, जूलरी हो या कैश डिपॉजिट बेइंतहा इजाफा हुआ है। 60 वर्षीय राज्य के खाद्य मंत्री वेलू और उनकी पत्नी के नाम पर फिलहाल 7.8 करोड़ रुपये की संपत्ति है। उनके बैंक खाते में 17.47 लाख रुपये, 1.75 करोड़ रुपये की कृषि भूमि, 1.25 करोड़ रुपये की बिल्डिंग और 4.5 करोड़ रुपये का एक घर है। इसके अलावा उनकी पत्नी के नाम पर 5.76 लाख रुपये की जूलरी और 5 लाख रुपये की कृषि भूमि भी है। इतने कम समय में इतनी संपत्ति अर्जित करने के आय के स्रोत के बारे में पूछने पर वेलू ने टीओआई से कहा- 'उनके पास जो संपत्ति थी इस दौरान उसकी मार्केट वेल्यू काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा- चुनाव आयोग की नई गाइंडलाइंस के अनुसार अब ज्यादा जानकारी देनी होती है और यही कारण है कि उनकी संपत्ति ज्यादा लग रही है। उन्होंने कहा- मेरे अकाउंट्स का नियमित तौर पर ऑडिट होता है और मैं पिछले 10 साल से इनकम टैक्सपेयर हूं (जबकि 2006 के ऐफिडेविट के अनुसार उनका दावा था कि वेलू टैक्सपेयर नहीं हैं)। उन्होंने कहा- मेरा आय का मुख्य स्रोत खेती-बाड़ी से होने वाली आय है। मैं यही कह सकता हूं कि मेरे ऑडिटर मेरी संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रहे हैं।' गौरतलब है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के मुताबिक, चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति के साथ-साथ अपने पति/पत्नी, बच्चों और अपने पर आश्रित सभी लोगों की संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। पल्लावरम से चुनाव में खड़े होने राज्य के श्रम मंत्री टी.एम. अनबरासन की संपत्ति में भी पिछले पांच सालों में काफी इजाफा हुआ है। ऐफिडेविट के अनुसार, उनकी घोषित संपत्ति 91.49 लाख रुपये (2006 में) से बढ़कर अब 2011 में 4.95 करोड़ रुपये की हो गई है। इसमें उनकी पत्नी के नाम पर संपत्ति भी शामिल है। इसके अलावा उनके पास 22.9 लाख रुपये मूल्य की एक मित्सीबुशी पजेरो, बिल्डिंग, जूलरी और कैश भी शामिल है।

जोन तीन का मतलब है कि मुंबई आंशिक तौर पर सुरक्षित

2011-03-15T01:35:00.000-07:00

भूकंप के मापदंड में आमची मुंबई जोन तीन में आती है। जोन तीन का मतलब है कि मुंबई आंशिक तौर पर सुरक्षित है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) के अनुसार यदि मुंबई में 5 रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है, तो पूरा शहर तहस-नहस हो जाएगा। पांच साल तक किए गए सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक खतरनाक इलाकों में प्रभादेवी, दादर, सायन, महालक्ष्मी और पॉश कहा जाने वाला चर्चगेट का क्षेत्र है, इसके अलावा वाशी, मालाड, कुर्ला आदि भी डेंजर जोन में हैं। जबकि, सुरक्षित कहे जाने वाले इलाकों में मलबार हिल, वडाला, परेल, वर्ली आदि शामिल हैं। सात द्वीपों से बने मुंबई का अधिकतर हिस्सा समुद्र से घिरा है। परेशानी का सबब यह है कि कई समुद्री किनारों पर झुग्गियां बसी हैं। इन झुग्गियों में लाखों लोग रहते हैं। दुर्भाग्य से अगर सूनामी आती है, तो बेहिसाब जान-माल का नुकसान होगा। जापान के भूकंप में कई इमारतें भूकंप प्रतिरोधी होने की वजह से कई लोगों की जानें बच गईं। लेकिन, मुंबई में इस तरह की इमारतों के निर्माण पर कोई जोर नहीं होता। जापान की राजधानी टोक्यो सूनामी और भूकंप की मार झेलने के बाद फुकुशिमा में न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हुए धमाके के बाद रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। फुकुशिमा की घटना के बाद भारत में भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। काफी समय से जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रॉजेक्ट को लेकर बवाल मचा है। जापान के हादसे से जैतापुर का विरोध बढ़ गया है। शिवसेना ने जैतापुर प्रॉजेक्ट की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए धमकी दी की वह अपना विरोध और तेज करेगी। बता दें कि रत्नागिरी के जैतापुर में पावर प्रॉजेक्ट की प्रस्तावित जगह पर बीते 20 सालों में कई बार 6 रिक्टर स्केल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, द न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसे किसी खतरे से इनकार किया है। उनका कहना है कि भारत के सभी न्यूक्लियर पावर स्टेशन सुरक्षित हैं।

अटॉमिक रेडिएशन का लेवल काफी बढ़ गया है।

2011-03-15T01:34:00.000-07:00

फुकुशिमा के दायची न्यूक्लियर प्लांट के दूसरे रिऐक्टर में ब्लास्ट और चौथे रिऐक्टर में आग के बाद आसपास के इलाकों में अटॉमिक रेडिएशन का लेवल काफी बढ़ गया है। प्लांट के 20 किलोमीटर के इलाके में रह रहे लोगों से क्षेत्र को खाली कर देने के लिए कहा गया है, जबकि 20 से 30 किलोमीटर तक के इलाकों में लोगों से घर से न निकलने की अपील की गई है। टोक्यो तक अटॉमिक रेडिएशन पहुंचने की खबरें हैं, लेकिन अभी इसका लेवल खतरनाक नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भूकंप प्रभावित अटॉमिक रिऐक्टरों के आसपास रेडियोसक्रियता खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है और इससे अटॉमिक रेडिएशन के रिसाव की मात्रा में भी वृद्धि की आशंका है। कान ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा,' हम रेडिएशन के रिसाव को फैलने से रोकने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। मै जानता हूं कि लोग काफी चिंतित है लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे संयम बनाए रखें।' राजधानी टोक्यो में फ्रांसीसी दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि परमाणु रिऐक्टरों में ब्लास्ट के कारण रेडियोसक्रिय रेडिएशन हवा में घुल गया है और इस हवा के टोक्यो पहुंचने की आशंका है। न्यूज एजेंसी क्योदो ने कहा है कि फुकुशिमा से 250 किलोमीटर दूर टोक्यो में रेडिएशन लेवल सामान्य से नौ गुना अधिक पाया गया है। इस बीच, जापान ने अटॉमिक रेडिएशन के संकट का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय उर्जा एजेंसी (आईएइए) से मदद मांगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जापान ने अमेरिका से आग्रह किया है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन को रोकने के लिए आवश्यक कूलिंग उपकरण और विशेषज्ञ मुहैया करवाने में मदद करे। जापान ने आईएइए से भी ऐसा अनुरोध किया है। अभी समुद्री पानी के जरिए वैज्ञिनक रिऐक्टरों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए इस समय सबसे बडी चुनौती प्लांट के दूसरे रिऐक्टर से हुए रेडिएशन को रोकना है। इस रिएक्टर में कूलिंग सिस्टम होने के कारण अटॉमिक फ्यूल सीधे हवा के संपर्क में आ गया था। अटॉमिक रेडिएशन के कारण देश में दहशत का माहौल है। फुकुशिमा के आसपास के लोग प्रभावित स्थान से अधिक से अधिक दूर जा रहे हैं। विदेशी नागरिकों ने भी जापान छोडकर जाने का सिलसिला शुरु कर दिया है। फ्रांस पहला देश है जिसने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे कुछ दिनों के लिए जापान छोडकर कहीं और चले जाएं।

पूर्वोत्तर जापान में 8.9 की तीव्रता वाले जबर्दस्त भूकंप के बाद सूनामी

2011-03-11T01:51:00.000-08:00

पूर्वोत्तर जापान में 8.9 की तीव्रता वाले जबर्दस्त भूकंप के बाद सूनामी के चलते काफी नुकसान हुआ है। भूकंप के चलते जहां कई मकानों में आग लग गई, वही सूनामी की लहरें तटीय इलाकों में कई मकानों, कारों और पोतों को अपने साथ बहा कर ले गईं। कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं, पर अधिकारी अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। फिलिपींस, इंडोनेशिया और रूस समेत 10 देशों में सूनामी की चेतावनी जारी की गई है। भारत सरकार ने कहा कि उसके तटीय इलाकों में कोई खतरा नहीं है। भूकंप रात दो बजकर 46 मिनट पर आया, जिसके बाद कई तगड़े झटके आए। अमेरिकी भूगर्भ सर्वे ने भूकंप की तीव्रता 8.9 बताई, जबकि जापान के मौसम विज्ञान विभाग ने इसे 7.9 मापा। भूकंप के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने जापान के पूरे प्रशांत महासागर के तट के लिए सूनामी की चेतावनी जारी की। सरकारी मीडिया एनएचके ने चेतावनी दी कि तट के नजदीक रहने वाले लोग सुरक्षित इलाकों की ओर चले जाएं। हवाई में पैसिफिक सूनामी वॉर्निंग सेंटर ने कहा कि जापान, रूस, मार्क्स आईलैंड और उत्तरी मारियाना के लिए सूनामी की चेतावनी जारी की गई है। गुआम, ताइवान, फिलिपींस, इंडोनेशिया और अमेरिकी राज्य हवाई को सुनामी पर नजर रखने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी तट से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप के झटके आए। यह इलाका टोक्यो से 380 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। टोक्यो में बड़ी संख्या में इमारतें हिलने लगी और सुरक्षा के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि एक बड़ी इमारत में आग लगी हुई है और ओदैबा जिले में घरों से धुंआ निकल रहा है। भूकंप आने के आधे घंटे बाद भी टोक्यो की बड़ी इमारतें हिलती रहीं और मोबाइल नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। एनएचके के फुटेज में दिखाया गया है कि सेनडई स्थित उसके ऑफिस में कर्मचारी लुढ़क रहे हैं और किताब व अखबार मेजों से टकरा रहे हैं। सेंट्रल टोक्यो में रेलगाडि़यों को रोक दिया गया और लोग पटरियों के किनारे-किनारे चलते नजर आए। एनएचके ने कहा कि टोक्यो में एक बड़े हॉल कुदान कैकान की छत ढह गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस इलाके में पिछले कुछ समय में कई भूकंप आए, जिसमें बुधवार को आए 7.3 की तीव्रता वाला भूकंप भी शामिल है। भूकंप के केंद्र के पास समुदी तट पर आए सूनामी में कई मकान बह गए। टोक्यो से लोगों के घायल होने की भी खबर है। टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि जापान के तटीय इलाकों में काफी क्षति हुई है और पानी में दर्जनों कारें, नाव और यहां तक कि मकान भी बह गए। एनएचके के फुटेज के मुताबिक सुनामी में एक बड़ा पोत बह गया। अधिकारी भूकंप के कारण हुई क्षति के अलावा घायलों और मृतकों की संख्या का पता लगा रहे हैं लेकिन फिलहाल उनके पास विस्तृत जानकारी नहीं है।

मुंबई पुलिस भी परेशान 'टैक्स चोर'पुणे के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान के नखरों से

2011-03-09T02:07:00.000-08:00

देश के सबसे बड़े 'टैक्स चोर'पुणे के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान के नखरों से प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के अधिकारी और मुंबई पुलिस भी परेशान हो गई। ईडी ने मंगलवार को जब हसन अली से पूछताछ शुरू की तो उसने अचानक सीने-पेट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत शुरू कर दी। आनन-फानन में उसे पुलिस वैन से तुरंत जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। जेजे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर टीपी लहाने ने उसकी जांच की। हसन का ईसीजी और ब्लड प्रेशर टेस्ट किया गया और सब ठीक निकला। डॉक्टरों ने जैसे ही हसन को फिट घोषित किया, उसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में हसन ने कहा कि उसे टॉइलेट जाना है। वॉर्ड बॉय ने हसन को इंडियन स्टाइल के टॉइलेंट में जाने को कहा, तो उसने वेस्टर्न स्टाइल की सीट की मांग कर दी। उसने कहा कि वह ठीक से चल-फिर नहीं पा रहा है। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि इसके बाद मैंने वॉर्ड बॉय से पॉट मंगाया, तो उसने उसे भी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। वॉर्ड बॉय ने उसे टॉइलेट में जाने को कहा तो उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया किर वह केवल वेस्टर्न स्टाइल वाला टॉइलेट ही इस्तेमाल करता है। कस्टडी में भी हसन की यह हनक देखकर अधिकारी भी हैरान थे। हसन का यह तमाशा तब तक चलता रहा जब तक कि उसे दूसरी बिल्डिंग में एक महिला मेडिकल ऑफिसर के केबिन में नहीं ले जाया गया। जेजे अस्पताल में 5 घंटे तक हसन के इस ड्रामे से उसकी सुरक्षा में लगे पुलिवाले भी परेशान थे।

देश डॉ. मनमोहन सिंह की क्षमायाचना को किस तरह लेगा, यह अभी तय नहीं

2011-03-07T03:41:00.000-08:00

सीवीसी पद पर पीजे थॉमस की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा संसद में अपनी गलती मानते हुए क्षमायाचना करना एक स्वस्थ कदम है। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने भी उनकी इस पहल को सही ढंग से लिया और कहा कि इस मसले को वे अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। लेकिन बाकी देश डॉ. मनमोहन सिंह की क्षमायाचना को किस तरह लेगा, यह अभी तय नहीं है। लोगों में सरकार और प्रधानमंत्री को लेकर एक धारणा बन गई है कि वे अपनी गलतियों का अंत-अंत तक बचाव करते हैं। फिर पूरी तरह घिर जाने के बाद ही या तो उनके खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, या किसी और ढंग से मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को आने वाले दिनों में यह साबित करना होगा कि उनकी क्षमायाचना किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है और इसको लेकर वे वाकई गंभीर हैं। इसके लिए उन्हें कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पिछले दो-तीन महीनों में सरकार ने भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों के खिलाफ जो पहलकदमियां ली हैं, उन्हें ही वह अपने बचे हुए तीन साल तीन महीनों में भी जारी रखे तो यह न सिर्फ उसकी छवि के लिए अच्छा होगा, बल्कि भ्रष्टाचार का कैंसर सत्ता के सभी पायदानों तक फैल जाने की खबरों से व्यवस्था के प्रति जो लोगों का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल गया है, वह भी कुछ हद तक ठिकाने पर आ जाएगा। पिछले कुछ ही महीनों में इस देश ने क्या-क्या दिन देख लिए हैं! आसमानी आंकड़ों वाले स्पेक्ट्रम घोटाले में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री तिहाड़ जेल में पड़ा है। कॉमनवेल्थ खेलों के लिए जिम्मेदार दो आला अफसर भी वहां उसका साथ दे रहे हैं। उनकी सरपरस्ती करने वाला केंद्रीय मंत्री के स्तर का एक अन्य नेता कभी भी उनकी सोहबत में पहुंच सकता है। शहीद सैनिकों के नाम पर बनी एक सोसाइटी के घोटाले में सत्तापक्ष से जुड़े एक मुख्यमंत्री को अपने पॉलिटिकल करियर के बीच में ही रिटायर होना पड़ा है, जबकि विपक्ष से जुड़ा लगभग उसी स्तर के भूमि घोटाले में शामिल एक अन्य मुख्यमंत्री आज भी अपने पद पर कायम है। पूर्व थल सेनाध्यक्ष और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तक को जमीन, फ्लैट और दूसरे घोटालों के आरोपों में घिरा हुआ पाया गया है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे अफसर को खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटना पड़ा है। हालांकि पद छोड़ने के लिए वह आज भी तैयार नहीं है, फैसले की समीक्षा के लिए अर्जी लगाने की बात कर रहा है। यह काजल की कोठरी क्या प्रधानमंत्री की क्षमायाचना के बाद साफ-सुथरी नजर आने लगेगी? करप्शन की खबरों से बुरी तरह पक गए लोगों को राहत अब ठोस कार्रवाई से ही मिल सकती है और इस कोशिश में अगर किसी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो उसे इज्जत से याद किया जाएगा।

पूर्व टेलिकॉम मिनिस्टर राजा पर सीबीआई का फंदा और कसता जा रहा है।

2011-03-02T02:10:00.000-08:00

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व टेलिकॉम मिनिस्टर राजा पर सीबीआई का फंदा और कसता जा रहा है। सीबीआई को इस बात ते सबूत मिले हैं कि राजा ने टेलिकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई 3000 कोरड़ रुपये की रिश्वत में से कुछ हिस्सा मॉरिशस और सेशल्स में अपनी पत्नी के बैंक खातों में जमा कराए थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, मॉरिशस और सेशल्स की सरकारों को पत्र लिखकर ( LRs) इस बारे में जानकारी मांगी थी। दोनों देशों ने सीबीआई को जो जानकारी दी उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि राजा ने कुछ टेलिकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली थी। स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के जांच शुरू करने से पहले ही 2009 में सीबीआई के एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद ही इन दोनों देशों को LRs भेजा गया था। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 11 फरवरी को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी को यकीन है कि इस घोटाले में राजा को करीब 3 हजार करोड़ की रिश्वत मिली थी और 2जी स्पेक्ट्रम में करीब 45हजार से-50 हजार तक का घोटाला हुआ है। इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 10 टेलिकॉम कंपनियों के सीईओ सहित 63 लोग जांच के घेरे में हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, उनके निजी सचिव आर. के. चंदौलिया, पूर्व टेलिकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा और डीबी रिऐलिटी के प्रमोटर शाहिद बलवा पर मुकदमे की सुनवाई के लिए उसने एक विशेष अदालत के गठन की दिशा में जरूरी कदम उठा लिए हैं। इससे इस मामले में सुनवाई की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि 10 टेलिकॉम कंपनियों के सीईओ सहित 63 लोग उसकी जांच के घेरे में हैं, जिन पर इस घोटाले से कथित तौर पर फायदा लेने का आरोप है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने 2जी घोटाला मामले के लिए एक विशेष अदालत गठित करने के उद्देश्य से दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली की बेंच से इंदिरा ने कहा कि मोइली ने विशेष अदालत की कमान संभालने के लिए एक जज का नाम तय करने का अनुरोध भी हाई कोर्ट से किया है। वहीं, 2जी घोटाले में ही लाइसेंस रद्द किए जाने के एक मामले में अपनी बात रखने का इंतजार कर रहे रतन टाटा के वकील हरीश साल्वे ने इस सुनवाई के दौरान ही कहा कि अदालत को सुनवाई बंद कमरे में करनी चाहिए। साल्वे ने कहा, 'ये बड़ी कंपनियां हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। जांच में सीबीआई को जो कुछ पता चलेगा, वह आरोप पत्र दाखिल होने पर ही सामने आएगा, लेकिन मीडिया में तमाम बातें आ रही हैं।' हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलील खारिज कर दी और कहा, 'खुला मीडिया और खुली सुनवाई का होना महत्वपूर्ण है।' सीबीआई के वकील के के वेणुगोपाल ने कोर्ट को इस मामले की जांच में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी। वेणुगोपाल ने कहा, '10 कंपनियों के सीईओ सहित 63 लोग 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के घेरे में आए हैं।' कोर्ट ने सीबीआई से इस घोटाले से कथित तौर पर फायदा उठाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि ये कंपनियां इस घोटाले से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से भी इस घोटाले की जांच से जुड़ी स्थिति रिपोर्ट 10 मार्च तक पेश करने को कहा। इस बीच, कोर्ट ने दूरसंचार विभाग, ट्राई और कंपनियों के हलफनामों को अपने रिकॉर्ड में रख लिया है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि वह 2जी लाइसेंस दिए जाने के 52 हफ्तों के भीतर 2जी सेवाएं शुरू करने की शर्त पूरी न करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, विभाग ने कहा कि सेवा शुरू करने में विफलता के लिए 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करना शायद जनहित में न हो।

वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

2011-03-02T02:06:00.000-08:00

नीतू सोलंकी मर्डर केस में फरार राजू गहलोत की बुआ के लड़के नवीन शौकीन को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुआ है। डीसीपी ( क्राइम ) अशोक चांद ने बताया कि नवीन शौकीन (26) नांगलोई में रहता है। गुड़गांव में उसकी आइस फैक्ट्री है। 11 फरवरी की सुबह राजू गहलोत ने नवीन को फोन कर उसकी स्कोडा गाड़ी की डिमांड की थी। पूछने पर राजू ने बताया था कि उसने नीतू का मर्डर कर दिया है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार चाहिए। नवीन ने न तो कार दी और न ही पुलिस को बताया। इसके बाद राजू ने रेडियो टैक्सी बुलाने की भी कोशिश की , लेकिन कामयाब नहीं हो सका। यह जानकारी अभी तक किसी को नहीं है कि वह लाश का एयर बैग में रखकर किस गाड़ी में रेलवे स्टेशन पर रखने गया था। रेलवे स्टेशन पर टैक्सी वालों ने ऑटो बताया था , लेकिन अभी यह कन्फर्म नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है कि लाश रखने के दौरान वह अकेला था या उसके साथ कोई और भी था। इन सवालों के जवाब उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकेंगे। 13 फरवरी को राजू नवीन के पास गया और अगले दिन तक रहा। नवीन ने पुलिस को खबर नहीं की। उसके बाद 20 से 25 फरवरी तक भी राजू उसके घर रहा। क्राइम के बारे में जानने के बावजूद मुलजिम को शरण देने और पुलिस को जानकारी न देने के आरोप में नवीन को आईपीसी के सेक्शन 202 और 212 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच और नीतू के परिवार को अभी तक यह जानकारी नहीं है कि दोनों ने शादी कर ली थी या वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि राजू उत्तम नगर इलाके के नवादा का मूल निवासी है। उसके परिवार का एक सदस्य दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। नवीन ने पुलिस को बताया कि राजू और नीतू में अक्सर झगड़ा होता था , जिस कारण यह हत्या हुई। नवीन ने पुलिस को यह भी बताया कि राजू गाड़ियों को लोन पर खरीदकर बेचने की चीटिंग भी कर रहा था। वह नीतू के अन्य दोस्तों के कारण भी नाराज रहता था। नीतू (28) चार साल पहले मटियाला से एमसीडी पार्षद का चुनाव लड़ चुकी थी। उसकी बहन अलका सोलंकी ने बताया कि नीतू ने पत्राचार से डीयू से ग्रैजुएशन करने के बाद लॉ फैकल्टी से एलएलबी की थी। उसके बाद उसने एक प्राइवेट संस्थान से आई . टी . कोर्स करने के बाद ' कन्वर्जिस ' और ' आईबीएम ' के कॉल सेंटरों में गुड़गांव में नौकरी की थी। दूसरी ओर , राजू गहलोत (29) ने डीयू के ' कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज ' से ग्रैजुएशन और वहीं से टूरिजम में मास्टर डिग्री करने के बाद साउथ दिल्ली में एक संस्थान से फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा किया था। उसने साल 2006 में क्रू मेंबर के तौर पर इंडियन एयरलाइंस जॉइन की थी। उसे ऑफिस की ओर से वसंत विहार कॉलोनी में एयर इंडिया कॉलोनी में घर मिला था। मई 2010 में उसने किसी अज्ञात कारण से ऑफिस जाना बंद कर दिया था।

छात्राओं के साथ कथित तौर पर इज्जत का सौदा किए जाने का मामला

2011-03-02T02:05:00.000-08:00

जबलपुर के सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में परीक्षा पास कराने की एवज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही छात्राओं के साथ कथित तौर पर इज्जत का सौदा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के दो सीनियर अफसरों सहित अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में परीक्षा में पास कराने के एवज में छात्राओं पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव डाला जाता था। यह आरोप एमबीबीएस की एक छात्रा ने लगाया है। उसका आरोप है कि परीक्षा में पास कराने के लिए उससे पैसों की मांग की गई थी और कलर्क राजू खान के पास जाने को कहा गया था। इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के दो अधिकारियों, उप सचिव परीक्षा रवीन्द्र काकोडिया और परीक्षा नियंत्रक एस. एस. राणा को भी गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं रिकॉर्ड जब्त किए जाने की कार्रवाई भी की गई है और कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। एएसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बुधवार को बताया कि छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा है कि उससे 30 हजार रुपए मांगे गए थे और राजू से मिलने को कहा गया था। पुलिस मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाली एक छात्रा की तलाश कर रही है। सूत्रों का दावा है कि राजू के कई प्रभावशाली लोगों से सम्बंध हैं और वह उन्हीं लोगों के इशारे पर यह कार्य करता था। उधर, पुलिस इसे सिर्फ पैसे लेकर पास कराने का मामला बता रही है, जबकि छात्राओं ने तीन सदस्यीय महिला समिति के सामने आप बीती सुनाई है।

गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्रकैद

2011-03-01T02:20:00.000-08:00

स्पेशल कोर्ट ने गोधरा कांड के 31 दोषियों में से 11 को फांसी की सजा सुनाई है। बाकी 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। किस-किस को फांसी सरकारी वकील राजेंद्र तिवारी ने बताया कि बिलाल इस्माइल अब्दुल माजिद सुजेला उर्फ बिलाल हाजी , अब्दुल रजाक मोहम्मद कुरकुर , रमजानी बिन्यामिन बेहरा , हसन अहमद चरखा उर्फ लालू , जबीर बिन्यामिन बेहरा , महबूब खालिद चंदा , सलीम उर्फ सलमान यूसुफ सत्तार जर्दा , सिराज मोहम्मद अब्दुल मेदा उर्फ बाला , इरफान अब्दुल माजिद गांची कलंदर उर्फ इरफान भोंपू , इरफान मोहम्मद हनीफअब्दुल गनी पटालिया और महबूब अहमद यूसुफ हसन उर्फ लटीको को फांसी की सजा दी गई। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने सभी को आगजनी , धारा 324, 25 और अन्य धाराओं के तरह दोषी माना गया है। ‘ कोच को काटा और छिड़का था पेट्रोल ’ आरोपियों को फांसी की सजा का फैसला लेते वक्त कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस सिद्धांत को नहीं माना, जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल बाहर से फेंका गया। कोर्ट ने दूसरे सिद्धांत पर सहमति प्रकट की। इसके मुताबिक आरोपी एस -6 और एस -7 के बीच के गलियारे को काटकर कोच में घुसे और अंदर पेट्रोल डाल दिया।

अस्पताल में इलाज कराना बहुत महंगा

2011-03-01T02:13:00.001-08:00

अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रस्तावित सर्विस टैक्स लागू हो गया, तो आम आदमी के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना बहुत महंगा होगा। प्राइवेट लैबों में जांच कराना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया 5 पर्सेंट का कर मरीजों पर परोक्ष रूप से इससे भी ज्यादा भार डालेगा। मूलचंद हॉस्पिटल के सीनियर कंसलटेंट डॉ. के. के. अग्रवाल कहते हैं कि फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में लिवर ट्रांसप्लांट पर 15 लाख रुपये के आस-पास खर्च आता है। नया सर्विस टैक्स लागू होने के बाद इसमें आने वाला खर्च करीब 75 हजार रुपये और बढ़ जाएगा। बाईपास, एंजियोप्लास्टी और घुटना प्रत्यारोपण जैसे प्रॉसीजर पर अभी ढाई से तीन लाख रुपये खर्च होते हैं। इनके शुल्क में करीब साढ़े बारह हजार रुपये और जुड़ जाएंगे। ज्यादातर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर वैट पहले से लगा हुआ है। सीनियर डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. ए. के. झिंगन कहते हैं कि डायबीटीज की दवाएं, इंसुलिन, ग्लूकोज मॉनिटरिंग स्ट्रिप्स जैसी चीजें अब तक टैक्स के दायरे से बाहर नहीं आ पाई हैं, जबकि जीवनशैली में बदलाव के चलते देश डायबीटीज कैपिटल बनता जा रहा है। फिलहाल पांच करोड़ लोग इसकी चपेट में हैं। इतने ही लोग जल्द डायबीटीज की चपेट में आने की हालत में हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या प्रोडक्टिव एज ग्रुप (20-40 साल) के हैं। मगर इलाज और जांच महंगी होने के चलते सिर्फ आठ पर्सेंट लोग जांच कराते हैं और उनमें से सिर्फ 50 पर्सेंट नियमित रूप से इलाज करा पाते हैं। सेवाएं और महंगी हो जाएंगी, तो लोग इलाज से और कतराएंगे। ऐसे में, किडनी, हार्ट, लिवर, आंखों से जुड़ी गंभीर बीमारियां तेजी से पांव पसारेंगी और अंतत: देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी। मेदांता मेडिसिटी के अध्यक्ष डॉ. नरेश त्रेहन कहते हैं कि इस बार का बजट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की पहल स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर सरकार की अनदेखी को जाहिर करती है। इससे समस्याएं घटने की बजाय बढ़ेंगी।

बजट में कई सुविधाओं की घोषणा

2011-02-28T03:56:00.000-08:00

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इनकम टैक्स देने वालों के लिए बजट में कई सुविधाओं की घोषणा की है। अब ऐसे वेतनभोगी जिनको किसी अन्य स्रोत से आमदनी नहीं है, उन्हें इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। उनका रिटर्न कंपनी ही भरेगी। वहीं, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूट की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी। महिलाओं के लिए इस सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही अब 60 साल से ऊपर के लोग सीनियर सिटिजन के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन के लिए एक नया टैक्स स्लैब बनाया गया है।

जवाब देते वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी आपा खो बैठे।

2011-02-25T03:16:00.000-08:00

लोकसभा में शुक्रवार को काले धन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी आपा खो बैठे। उन्होंने गुस्से में विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा कि वे उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। मुखर्जी की टिप्पणी के बाद सदन में शोर मच गया। भारी शोर-शराबे के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगी। काले धन पर पूछे गए सवाल का जवाब देते वक्त विपक्ष की टोका टाकी से झुंझलाए मुखर्जी ने कहा, 'मुझे अपनी बात रखने दें। इसमें अवरोध पैदा न करें।' वित्त मंत्री की टिप्पणी पर विपक्षी सांसदों ने शोर-शराबा शुरू कर दिया और नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। इसके बाद अध्यक्ष ने कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लगभग 5 मिनट बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू कर दी गई, जिसके बाद वित्त मंत्री ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी सदस्यों ने उन्हें तेज बोलने के लिए उकसाया। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने सदन को बताया कि हसन अली, जिसके खिलाफ विदेशी बैंकों में बड़ी मात्रा में काला धन रखने का आरोप है, को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।

फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद के बरी होने ने उसकी जांच पर फिर नए सिरे से सवाल

2011-02-22T02:16:00.000-08:00

26/11 मामले में अजमल कसाब को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सोमवार को फांसी की सजा की पुष्टि से भले ही मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी पीठ थपथपाए , लेकिन इस केस में फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद के बरी होने ने उसकी जांच पर फिर नए सिरे से सवाल उठा दिए हैं। फहीम और सबाउद्दीन को निचली अदालत ने भी बरी कर दिया था। दो - दो अदालतों के एक जैसे फैसले के बाद अब यह एकदम साफ हो गया है कि 26/11 को मुंबई में जिन जगहों पर दस आतंकवादियों ने फिदायीन हमला किया था , उन जगहों की रेकी फहीम या सबाउद्दीन ने नहीं , बल्कि डेविड हेडली ने लश्कर के कई आकाओं और तहव्वुर राना के कहने पर की थी। 26/11 से पांच दिन पहले तक राना मुंबई में ही था। लेकिन जब 26/11 का मुकदमा शुरू हुआ , तो हेडली और राना की साजिश का किसी को सुराग ही नहीं था। इसलिए मुकदमे के शुरुआती दौर में मुंबई क्राइम ब्रांच की कहानी को सच माना जाता रहा। अक्टूबर 2009 में हेडली और राना जब अमेरिका में गिरफ्तार हुए , उसी के बाद से तमाम लोगों का शक बढ़ गया कि फहीम और सबाउद्दीन को इस केस में गलत फंसाया गया है। इसकी मूल वजह यह थी कि दोनों ही आरोपी 26/11 के दिन ही नहीं , उससे सात महीने पहले से यूपी की जेल में बंद थे। मुकदमे के दौरान अपनी बात साबित करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच नुरुद्दीन नामक गवाह की गवाही पर निर्भर रही , जिसने दावा किया कि फहीम ने जब नेपाल में सबाउद्दीन को नक्शा सौंपा , उस समय वह वहां मौजूद था। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा था कि ये नक्शे फहीम ने उस वक्त मुंबई की रेकी के दौरान बनाए थे , जब वह यूपी की जेल में बंद नहीं था। पर फैसले के दौरान अदालत ने कहा था कि पुलिस ने इस बात के कोई सबूत नहीं दिए कि नुरुद्दीन नेपाल गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फहीम द्वारा बनाया नक्शा पेश करते हुए कहा था कि यह नक्शा गिरगांव एनकाउंटर में मारे गए अबू इस्माइल की जेब से मिला था। लेकिन 26/11 का फैसला सुनाते वक्त जज तहिलियानी ने कहा था कि एनकाउंटर के बाद इस्माइल खून से लथपथ हो गया था। उसके कपड़े भी सन गए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच ने जो नक्शा सबूत के तौर पर पेश किया , उसमें न तो कोई खून का निशान था और न ही वह कटा - फटा था। जिरह के दौरान बचाव पक्ष द्वारा यही मुद्दा हाई कोर्ट में भी उठाया गया।

मैं मजबूर हूं।

2011-02-16T02:43:00.000-08:00

भ्रष्टाचार और घोटालों पर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के न्यूज़ चैनलों के संपादकों से मुलाकात में जो सफाई दी उसका लब्बोलुआब यही था कि मैं मजबूर हूं। स्पेक्ट्रम घोटालों से लेकर भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मादारी तक सारे सवालों के जवाब में उनका कहना था कि गठबंधन धर्म के चलते मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जेपीसी समेत किसी भी जांच समिति में पेशी से डरता नहीं हूं। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, ' 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन से पहले मैंने 2 नवंबर 2007 को मैंने तत्कालीन टेलिकॉम मिनिस्टर ए. राजा की चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में अपनी और कई लोगों की चिंताएं जताई थीं।' प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्हें राजा की 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए पहले आओ, पहले पाओ की विवादास्पद नीति के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों बारे में जानकारी नहीं थी। इस बारे में मेरे साथ कभी चर्चा नहीं हुई और न ही इसे मंत्रिमंडल के सामने लाया गया। यह पूरी तरह दूरसंचार मंत्री का फैसला था। उन्होंने कहा, 'वित्त और दूरसंचार मंत्री 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की मौजूदा नीति को जारी रखने पर सहमत थे, ऐसे में मुझे नहीं लगा कि मैं नीलामी पर जोर देने की स्थिति में हूं।' शिकायतों के बावजूद राजा को 2009 में दोबारा मंत्री क्यों बनाया ? इस सवाल के जवाब में उन्होंने गठबंधन की राजनीति का रोना रोते हुए कहा कि कि राजा को मंत्री बनाने के पीछे क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार में चीजें वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, गठबंधन धर्म का भी पालन करना पड़ता है।

प्यार का एहसास , मन बेचैन

2011-02-14T02:47:00.000-08:00

सर्दियां बीतने को हैं , गर्मी ने दस्तक दे दी है। बसंत ऋतु के दौरान प्यार के इजहार से बेहतर और कौन सा मौका हो सकता है। हमें जैसे ही प्यार का एहसास होता है , मन बेचैन हो जाता है। धड़कनें बढ़ जाती हैं। वसंतोत्सव के उल्लासित माहौल में जैसे - जैसे वक्त बीतता है , वैसे - वैसे अपने वैलंटाइन से इजहार करने का जज्बा जोर मारने लगता है। जल्द ही ' उसके ' बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। इस अनकही बात को कहने के रास्ते तलाशे जाते हैं , पर डर इस बात का लगता है कि कहीं यह ' अनकही बात ' अनसुनी न रह जाए। इस भावना के इजहार के लिए सबसे अच्छा दिन यानि वैलंटाइंस डे का इंतजार किया जाता है। अक्सर यह समस्या आती है कि प्रेम का इजहार कैसे करें ! प्रेम - पत्र से ? नहीं - नहीं , वह अब पुराना हो चला है। इसमें भी कुछ अलग होना चाहिए , सबसे जुदा। साथ में , एक खास गिफ्ट रहे तो क्या बात है। आज के युग में दो व्यक्तियों के बीच पनपने वाली प्यार की इस अनुभूति का भी पूरी तरह बाजारीकरण हो चुका है। आप अपने प्यार को किस तरह से और किस माध्यम से जाहिर करेंगे यह आप नहीं बल्कि आज का मार्केट तय करता है। आज मार्केट तय करता है कि हम अपने वैलंटाइन से क्या कहें और क्या गिफ्ट दें। और यह मार्केट कोई छोटा - मोटा नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ों रुपये के टर्न - ओवर वाला हो गया है। हालात ये हो चुके हैं कि इस वैलंटाइंस डे का इंतजार जितना प्रेमी युगल करते हैं , उससे कहीं अधिक बाजार करता है। बाजार को सिर्फ सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए। फिर देखिए कि कैसे उसकी मार्केटिंग शुरू होती है। इस समय पूरा बाजार दिल के आकार वाली सैकड़ों भेंट वस्तुओं से अटा पड़ा है। नवी मुंबई , ठाणे और मुंबई भर के सैकड़ों शॉपिंग मॉल्स , गिफ्ट आर्टिकल्स की दुकानों और फूल बाजारों में सिर्फ और सिर्फ वैलंटाइंस डे से जुड़ी वस्तुओं का ही नजारा दिख रहा है। इनमें चॉकलेट्स के डिब्बे व बुके , टेडी बियर , हार्टशेप्ड कैंडल्स , हार्टशेप्ड गुब्बारे , पेन , ब्रेसलेट्स , सॉफ्ट ट्वायज , लव मैसेज , बेल्ट्स , परफ्यूम्स , फोटो फ्रेम्स , कई भाषाओं में लिखे ग्रीटिंग कॉर्ड्स जिनमें जनरल कार्डस् , आदि शामिल हैं। ये सभी 20-30 रुपये से 600-700 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं। प्यार भले ही हर किसी का निजी मामला हो , पर इसका फायदा उठाने में पूरा बाजार लगा हुआ है। आज यह हम कह सकते हैं कि अग्रेसिव मार्केटिंग के चलते ही हर इंसान हर मौके को औसत से अधिक सेलिब्रेट कर रहा है। प्रेम से चूंकि युवा वर्ग का स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक संबंध रहता है इसलिए युवा वर्ग द्वारा पहने जाने और उपयोग में लाई जाने वाली हर वस्तुओं की निर्माता कंपनियों में पूरे युवा वर्ग को टार्गेट करके मार्केटिंग की जाती है। होटलों , शॉपिंग मॉल्स , रेस्तरां , कॉफी शॉप्स , रिसोर्ट्स , पिकनिक स्पॉट्स , हिल स्टेशनस् , हॉली - डे होम्स , पब्स आदि शामिल हैं। इसके लिए प्रेमी जोड़ों को भारी डिस्काउंट का लालच दिया जा रहा है। बाजारों में गिफ्ट की चाहे कितनी भी किस्में आ जाएं , वैलंटाइंस डे के लिए रेड - रोज यानी लाल गुलाब का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। पूरे मुंबई महानगर परिसर में वैलंटाइंस डे के लिए लाल गुलाबों की खेप पहले ही पहुंच चुकी है। वैसे भी इस समय गुलाब के फूलों का उत्पादन औसत से काफी कम हुआ है। इसके चलते सभी गुलाबों विशेष कर लाल गुलाब काफी महंगे हो गए हैं। वैसे इस समय करीब 35 रंगों के गुलाबों का उत्पादन किया जाता है। मुंबई क्षेत्र के बाजारों में राज्य के नाशिक , पुणे , सातारा , कोल्हापुर आदि जिलों के अलावा पूरे देश और विदेशों से भी गुलाब बिकने के लिए आता है। प्रेमियों में कुछ नया करने का जुनून हमेशा ही रहता है। अब इसमें अपने शरीर पर टैटू यानी गोदने गुदवाने का नया फैशन शामिल हो गया है। इसके चलते शहर के सभी टैटू पार्लरों में युवा वर्ग की भीड़ काफी देखी जा रही है। इसमें कपल्स की भी काफी संख्या है। युवा वर्ग में युवतियों का टैटू गोदवाने के लिए अधिक जोर है। इसके लिए हार्ट्स , विंग्स , विभिन्न फ्लावर्स , बटर - फ्लाई , एंजल्स , एंकर्स आदि समेत अपने पार्टनरस् के नाम या उनके संक्षिप्त नामों को लिखने का फैशन जोर में है। बता दें कि टैटू दो प्रकार के होते हैं। अब जब सरकार ने समलैंगिकों के लिए कानूनी कवच का बीड़ा उठा लिया है , तो इस समूह के लोगों में भी खुलेआम अपने प्रेम - प्रदर्शन का जोर बढ़ता जा रहा है। कई होटलों में लंच और डिनर के लिए समलैंगिक संबंध रखने वाले कई पुरुष युगलों और महिला युगलों द्वारा अपने लिए टेबल बुक करके रखने की खबर मिली हैं। प्रेमी युगलों द्वारा खुलेआम प्रदर्शन करने को रोकने के लिए खाकी वर्दी वाली पुलिस के अलावा मॉरल पुलिस यानी कुछ राजनैतिक दलों के स्वयंसेवक भी अश्लील प्रदर्शन पर उतारू प्रेमी जोड़ों पर कड़ी नजर रखेंगे। ये लोग अमूमन हर उस जगह तैनात होंगे जहां प्रेमी युगलों के मिलने के अड्डे होते हैं। शिवसेना ने तो इस दिन के लिए विशेष रूप से देह - दान या अंग - दान शिविर का आयोजन करने की तैयारी कर रखी है। इसके लिए विशष रूप से छापे गए फॉर्म में इच्छुक नागरिक अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखों , किडनी , लीवर , त्वचा या पूरे देह - दान का संकल्प ले सकते हैं। एनसीपी ने तो ' इंडिया इज माई वैलंटाइन ' मनाने की घोषणा कर रखी है। कुछ अन्य सामाजिक संगठनों ने इस दिन को ' संस्कृति रक्षा दिवस ' के रूप में तो कुछ ने ' दादा - दादी या नाना - नानी दिवस ' के रूप में मनाने की तैयारी कर रखी है।

चुन्नी अपनी बहन की ही तरह बदनाम होना चाहती है।

2011-02-14T02:36:00.000-08:00

मुन्नी को तो आप जानते ही होंगे जो सलमान की खातिर बदनाम हो गई। उसी मुन्नी की एक बहन है चुन्नी जो अपनी बहन की ही तरह बदनाम होना चाहती है। लेकिन किसी एक के लिए नहीं , बल्कि कइयों के लिए। दरअसल चुन्नी को आजकल कई सारे लोगों से प्यार हो गया है। वह कभी किसी के बारे में सोचती है तो कभी किसी के बारे में ... अब फितूर चढ़ा है आज वैलंटाइंस डे पर तो वह अपने दिल की बात उन तक पहुंचा ही देगी। लेकिन वह कन्फ्यूज्ड है ... कि इनमें से चुने किसको। अब वह यही सोच रही है कि अगर वह मेरे वैलंटाइन होते तो मैं उनसे क्या कहती , उन्हें क्या गिफ्ट देती , उनसे क्या गिफ्ट लेती। आइए जानें कि क्या सोचती है हमारी चुन्नी : ए . राजा - ए G ओ G. आप बड़े 2 much हो G. इस वैलंटाइंस डे में आप भी कहां जाकर बैठ गए। अब आपसे कैसे मिलूं और और क्या कहूं। बस इतना ही कहती हूं ' गेट वेल सून G' राहुल गांधी - लोग कहते हैं कि आप देश का चमकता सितारा हो , ऐसा सितारा जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। एक्चुअली मैं आपके लिए एक नजर का चश्मा लाई हूं। आप इसे पहनें। इसे पहनकर आपको आपके आसपास ही कुछ गुस्ताख लोग आपके मुल्क के साथ खिलवाड़ करते साफ नजर आएंगे। जब आप सबको रास्ता दिखाते हो तो उन्हें भी रास्ते पर ले आओ ना।

चोरी और सीनाजोरी

2011-02-08T00:19:00.000-08:00

सीवीसी प्रमुख पद पर नियुक्ति मामले की सुनवाई के दौरान पी. जे. थॉमस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि उनकी नियुक्ति को जूडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं लाया जा सकता। साथ ही दलील दी गई कि उनके खिलाफ करप्शन केस में चार्जशीट पेंडिंग होने से उनकी नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। थॉमस के वकील के. के. बेनुगोपाल ने कहा कि मतदाता कानून के तहत भी दोषी सांसद और एमएलए अपने पद पर बने रह सकते हैं भले ही आपराधिक मामलों में उनके दोषी साबित किए जाने के खिलाफ अपीलें पेंडिंग हों। हालांकि चीफ जस्टिस एस. एच. कपाडि़या की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, दोष साबित होने का कोई तथ्य है और यदि कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो क्या हम कह सकते हैं कि नियुक्ति की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि चूंकि कानून सीवीसी के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता और औचित्य को योग्य अथवा अयोग्य करार देता है इसलिए जब इसका सेलेक्शन होता है तब संबंधित अथॉरिटी के संतुष्टि के आधार पर इसका चयन होता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या नियुक्ति प्राधिकार समिति में शामिल सदस्यों के बीच अजेंडा के साथ पूरी फाइल रखी गई थी तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि थॉमस के मामले की पूरी फाइल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमिटी के सदस्यों के सामने नहीं रखी गई थी, जिसने नियुक्ति का फैसला किया था। हालांकि वाहनवती ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ, समिति ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया और सदस्यों के बीच क्या रखा गया। हालांकि इस बात से इनकार कर दिया कि थॉमस की नियुक्ति में किसी तरह की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ था।
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खाकी वर्दी को दागदार करने वाले

2011-02-03T00:48:00.000-08:00

पुलिस पर जब खुद नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने, घूस मांगने और अपराध की शिकायत करने पर भोले-भाले लोगों को पीटने के आरोप हों तो क्राइम पर रोक कैसे लग सकती है। ऐसे ही 3 मामलों में खाकी वर्दी को दागदार करने वाले 2 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को बुधवार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया जबकि नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में रंगे हाथों पकड़े गए सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को पुलिसवालों के परिवार के लोगों के अपराध शामिल होने का मामला सामने आया था। एसएसपी ने कहा कि अपराध में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। तस्करी में शामिल सिपाही गिरफ्तार हापुड़ के निजामपुर तिराहे के पास से पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में एक सिपाही और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 250 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इस हेरोइन की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार सिपाही ने स्वीकार किया कि उसके संबंध पिछले काफी वक्त से तस्करों से रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि अब शासन को रिपोर्ट भेजकर उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किया गया सिपाही कविनगर थाने की लालकुआं चौकी पर तैनात था और इन दिनों वह पुलिस लाइन में रिजर्व की ड्यूटी कर रहा था। हापुड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि निजामपुर तिराहे पर कुछ तस्कर नशीले पदार्थों की डीलिंग करने के लिए आने वाले हैं। इस पर बुधवार को सवेरे ही तिराहे के आसपास पुलिस मुस्तैद थी। सवेेरे जैसे ही 2 व्यक्ति आए और उन्हें तीसरे व्यक्ति ने 2 पैकिट दिए, वैसे ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। हालांकि पैकिट देने वाला तो फरार हो गया पर उसे लेने वाले दोनों व्यक्तियों को दबोच लिया गया। उनके पास से करीब 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दबोचे गए व्यक्तियों में एक सिपाही निकला जो खाकी वर्दी में था, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो खाकी वर्दी वाले ने खुद को कविनगर थाने की लालकुआं चौकी पर तैनात कॉन्स्टेबल महेंद्र सिंह बताया। मूलरूप से कांठ का रहने वाला महेंद्र 8 जनवरी से पुलिस लाइन में आकर इन दिनों रिजर्व की ड्यूटी कर रहा था। पुलिस के अनुसार, पहले तो कॉन्स्टेबल ने बताया कि वह खुद ही नशीले पदार्थों की तस्करों को पकड़ने के लिए आया था पर बाद में उसने स्वीकार किया कि उसकी तस्करों से नजदीकियां रही हैं। उसके साथ गिरफ्तार युवक संजय कुमार दिल्ली के पांडव नगर मयूर विहार फेज-1 का रहने वाला है। उसने बताया कि नशीले पदार्थांे की तस्करी करने वाले संजय को वह पिछले एक साल से जानता था। वह इस हेरोइन का सौदा करने आया था। घुस मांगने वाला दरोगा सस्पेंड लोनी की पुष्प विहार कॉलोनी डीएलएफ में दहेज उत्पीड़न की दर्ज एफआईआर को समाप्त कर एफआर ( फाइनल रिपोर्ट ) लगाने के नाम पर 50 हजार रुपया घूस मांगने के आरोपी दरोगा को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि 2008 में सतीश चंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच में वह रिपोर्ट झूठी मिली और कोर्ट ने भी इसे समाप्त करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद मामले की जांच कर रहे दरोगा हरदयाल ने एफआर लगाने के नाम पर 50 हजार रूप की मां कर रहे थे। इससे पहले वह 500 रुपया भी उनसे ले चुका था। उन्होंने बताया कि बुधवार को सतीश ने दरोगा की शिकायत एसएसपी से की। एसएसपी रघुवीर लाल ने शिकायत की जांच करने के लिए खुद को सतीश का भाई बताकर मोबाइल फोन पर दरोगा से बात की। बातचीत में दरोगा ने 50 हजार रुपये मांग लिए। इस पर हरदयाल को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में एसएसपी ने थानेदार ( लोनी ) से अपना काम ठीक से करने और अपने जूनियरों पर निगाह रखने की बात कही। साथ ही हिदायत दी है कि वे क्षेत्र में लंबित मामलों की समीक्षा कर कार्रवाई करें। मारपीट करने वाले दरोगा और सिपाही सस्पेंड कविनगर सी ब्लॉक में कार चोरी की रिपोर्ट पुलिस को देना एक कारोबारी को महंगा पड़ गया। चोरी की जांच करने गए दरोगा और सिपाही ने पहले तो कारोबारी पर ही कार चोरी करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने जब विरोध किया तो दरोगा और सिपाही ने कारोबारी से दुर्व्यवहार किया। इस दौरान ड्राइवर राकेश के बीच में बोलने पर पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर पीटा और कारोबारी की पत्नी के साथ भी मारपीट की। बाद में मौके पर पहंुचे एसपी सिटी ए . के . विजेता की रिपोर्ट पर एसएसपी ने आरोपी दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। कविनगर सी ब्लॉक में दाल का कारोबार करने वाले दीपक गर्ग रहते हैं। मंगलवार रात में उन्होंने अपनी वैगनआर कार घर के गेट पर खड़ी की थी। बुधवार सवेरे कार गायब थी। इस पर उन्होेंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर कार चोरी की रिपोर्ट दी। थोड़ी देर बाद ही कविनगर चौकी इंचार्ज चमनलाल और सिपाही सुरेंद्र मौके पर पहंुचे , जब उन्हें पता लगा कि कार गेट के बाहर खड़ी थी तो सिपाही सुरेंद्र ने कह दिया कार कहीं खुद तो नहीं चोरी कराई गई। इस पर कारोबारी ने नाराजगी जताई। इसके बाद भी चौकी इंचार्ज ने दोबारा ऐसा कहा तो वहां मौजूद उनके ड्राइवर राकेश ने विरोध कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि दोनों पुलिसकर्मियों ने राकेश के साथ मारपीट की। इस दौरान कारोबारी की पत्नी मनीषा ने जब ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी हाथापाई की। आरोप है कि इस बीच कारोबारी के रिश्तेदार मनोल गोयल आ गए लेकिन उनके साथ भी पुलिसकर्मियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद वहां के क्षेत्रवासी इकट्ठा हो गए। उधर , पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायत कारोबारी ने मेयर दमयंती गोयल और एसपी सिटी ए . के . विजेता से की। सूचना पर दोनों मौके पर पहंुचे। उन्होंेने नाराज कारोबारी और क्षेत्रवासियों को शांत कराया। एसपी सिटी ने पूरे मामले की जानकारी एसएसपी को दी। इसके बाद एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी का कहना था कि पुलिसकर्मियों को किसी से दुर्व्यवहार करने की छूट नहीं है। पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट एसपी सिटी से मांगी ग ई है।

स्वामी उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार

2011-02-01T21:45:00.000-08:00

मथुरा के घाटों और मंदिरों का बैकग्राउंड लेकर अश्लील फिल्म बनानेवाला वृंदावन का विवादास्पद स्वामी भगवताचार्य उर्फ राजेंद्र आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने उसको पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 10-12 दिनों से फरार था। पुलिस टीम ने गाजियाबाद में स्वामी के रिश्तेदार के घर से अश्लील सीडी और कैमरे बरामद किए हैं। मथुरा जिले में महीने भर पहले स्वामी राजेंद्र के अश्लील फिल्मों के निर्माण में शामिल होने पर काफी हंगामा मचा था। कई संगठनों ने राजेंद्र के पुतले जलाए थे और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। राजेंद्र पर घाटों , मंदिरों और यमुना नदी का बैकग्राउंड लेकर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि स्वामी राजेंद्र प्रवचन करता था और अपने विदेशी शिष्यों के लिए अश्लील फिल्में बनाता था। स्वामी पर आईपीसी की धारा 377 और आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि कुछ फिल्मों में राजेंद्र अप्राकृतिक सेक्स में शामिल है और कुछ फिल्मों में छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें की गई हैं। चूंकि ये दोनों संज्ञेय अपराध है , इसलिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी स्वामी का कहना है कि वह अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस तरह की फिल्में और क्लिप्स बनाता था , जिसे कुछ लोगों ने चुरा लिया और बाद में उसका बेजा इस्तेमाल किया। आरोपी का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है और सीडी से छेड़छाड़ की गई है। इससे पहले स्वामी की पत्नी ने एक आईटी फर्म को अपना लैपटॉप मरम्मत के लिए दिया था। उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपना खराब लैपटॉप मथुरा की बी साइबर वर्ल्ड नामक फर्म को मरम्मत के लिए दिया था , जिसमें उनके अपने पति के साथ कुछ फोटो थे , जिन्हें इन लोगों ने निकाल लिया। शिकायत के अनुसार फर्म ने फोटो न लीक करने के लिए ब्लैकमेलिंग के तौर पर 10 लाख रुपये मांगे और रकम न देने पर उन्हें सार्वजनिक कर दिया। मथुरा के एसपी ( सिटी ) राम किशोर वर्मा ने कहा कि राजेंद्र और उनके परिजन गिरफ्तारी से बचने के लिए कानपुर , मथुरा और गाजियाबाद का रुख कर रहे थे। जांच अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने स्वामी को उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया।

सनसनीखेज खुलासा

2011-02-01T21:44:00.000-08:00

पिछले साल मार्च में एक ऐक्ट्रेस के साथ सेक्स टेप के चलते चर्चा में आए स्वामी नित्यानंद ने साल भर बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी तोड़ते ही उन्होंने एक ' सनसनीखेज खुलासा ' कर दिया है। नित्यानंद ने कहा है कि उन्हें 100 करोड़ रुपए के लिए दो उच्च पदासीन लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया गया था। इसके बाद ही उनके और ऐक्ट्रेस रंजीता के फर्जी सेक्स टेप टीवी पर दिखाए गए। बलात्कार के आरोप में 53 दिन जेल में रह चुके नित्यानंद का कहना है कि टीवी पर दिखाए गए टेप के साथ अमेरिकी लैब में छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने ब्लैकमेल करने वाले उन 2 लोगों के नामों का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया है। नित्यानंद का कहना है कि उन्हें अब भी धमकियां मिल रही हैं। नित्यानंद ने कहा , ' मैं चुप रहा क्योंकि सीआईडी मेरे खिलाफ आरोपों की जांच कर रही थी। मैंने उन्हें 2 लोगों के नाम बताए थे , लेकिन सीआईडी ने इस पर कोई कदम उठाने से मना कर दिया था। ' सीआईडी के केस को फिजूल करार देते हुए नित्यानंद ने कहा कि, यह ऐसा ही है , जैसे पीएम या प्रेजिडेंट पर 200 रुपए चोरी का आरोप लगाया जाए। तस्वीरों में : स्वामी नित्यानंद का सेक्स टेप नित्यानंद ने कहा , ' मैं एक करोड़ से ज्यादा अनुयायियों को निर्देश देता हूं और मुझ पर रेप का आरोप लगाया गया है ? सीआईडी कहती है मैंने एक महिला अनुयायी का चार सालों तक रेप किया। अगर ऐसा है तो वह महिला चार सालों तक मेरे कमरे में क्यों आती रही होगी ?' नित्यानंद ने पुलिस को निशाना बनाते हुए कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु में आश्रम की प्रॉपर्टी पर तोड़ - फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कोई ऐक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा , ' इस तोड़ - फोड़ में कोई भी कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति शामिल नहीं होगा , मुझे पूरा विश्वास है। जिन्होंने असल में यह हमले किए उन्हें सपोर्ट किया गया , जबकि आश्रम के लोगों के खिलाफ केस बनाए गए। ' स्वामी नित्यानंद का कहना है कि अमेरिका में कुछ ' ईर्ष्यालु ' धार्मिक संस्थाओं से जुड़े वकीलों ने इस फर्जी सेक्स टेप कांड को अंजाम देने में महती भूमिका निभाई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये धार्मिक संस्थाएं ' लिंगम ' की पूजा को अश्लील मानती हैं। इसी के चलते तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई। नित्यानंद का कहना है कि इसका पता उन्हें मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के बाद ही पता चला। सेक्स टेप के बारे में वह कहते हैं कि यह फर्जी है और इसमें वह शामिल नहीं हैं।

फैकल्टी मेंबर के ऊपर लगे सेक्स आरोपों के बाद उन्हें संस्थान से इस्तीफा दे देने के लिए कहा गया

2011-01-31T22:06:00.000-08:00

आईआईटी बॉम्बे के एक फैकल्टी मेंबर के ऊपर लगे सेक्स आरोपों के बाद उन्हें संस्थान से इस्तीफा दे देने के लिए कहा गया है। आईआईटी के प्रवक्ता ने बताया कि संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनकी पेंशन और ग्रैच्युटी को भी एक तिहाई करने का ऑर्डर पास किया है। गौरतलब है कि गुप्ता एक सीनियर प्रफेसर हैं और सेंटर फॉर इन्वाइरमेंटल साइंस ऐंड इंजिनियरिंग को पिछले 5 सालों से हेड कर रहे हैं। साथ उन्हें वेस्ट मैनेंजमेंट का एक्सपर्ट भी माना जाता है। आईआईटी-बी की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जया जोशी ने बताया कि प्रफेसर की शिकायत जनवरी 2009 में तब आई थी, जब पीड़ीत स्टूडेंट्स ने मामले को स्टूडेंट काउंसलर के सामने उठाई थीं। प्रफेसर पर आरोप लगाने वाले छात्रों में एक प्रोजेक्ट स्टाफ और एक पीएचडी स्टूडेंट थीं। पीएचडी स्टूडेंट के मुताबिक प्रफेसर ने एक और एमटेक स्टूडेंट को भी अपना शिकार बनाया था, जिस कारण उसने संस्थान छोड़ दिया था। पीएचडी करने वाली पीड़ित छात्रा अब तक सदमे से पूरी तरह ऊबर नहीं पाई है। गौरतलब है कि प्रफेसर गुप्ता ने हाल ही इंस्टिट्यूट के दौरे पर आईं प्रेजिडेंट प्रतिभा पाटिल से अपील की कि वह निर्दोष हैं। लेकिन, संस्थान ने प्रफेसर गुप्ता को वह कॉपी दी है, जिसमें पीड़ित छात्रा से प्रफेसर गुप्ता ने भी क्रॉस पूछताछ की थी।

बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी रेलगाड़ी को महाराष्ट्र में रेलवे अधिकारियों ने वापस रवाना कर दिया।

2011-01-24T01:05:00.000-08:00

गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ताओं को पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने धोखा देकर वापस भेज दिया। कर्नाटक से चली बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी रेलगाड़ी को महाराष्ट्र में रेलवे अधिकारियों ने वापस रवाना कर दिया। बेंगलुरु से नई दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की 18 बोगियों में कर्नाटक बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 1,500 कार्यकर्ता सवार थे। जब यह गाड़ी अहमदनगर जिले के सरोला स्टेशन के करीब पहुंची तो स्टेशन की सभी बत्तियां पूरी तरह बुझा दी गईं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए रेलवे अधिकारियों ने इंजन को निकालकर रेलगाड़ी के पीछे लगा दिया। रेलवे अधिकारियों ने इस गाड़ी में रेलवे सुरक्षा बल के 150 जवानों से भरे 2 डिब्बे भी जोड़ दिए और गाड़ी को रात 1:30 बजे वापस कर्नाटक की ओर रवाना कर दिया। काफी देर बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है तब उन्होंने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर स्थित नागनसौर स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकवाई। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, 'महाराष्ट्र में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया।'

पुलिस वाला वर्दी में वारदातें करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगता है।

2011-01-24T01:03:00.000-08:00

बसों में यूनिफॉर्म वाले बेटिकट पुलिस वालों की मौजूदगी से ईव-टीजिंग (लड़कियों से छेड़खानी) और जेबतराशी पर लगाम लगती है। पुलिस वाले डीटीसी बसों में किराया भले ही नहीं दे रहे हों, लेकिन सिक्युरिटी मुहैया करा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर बृजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, इस मसले पर दिल्ली सरकार के सामने उन्होंने पुलिस महकमे का पक्ष रख दिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की बसों में छेड़छाड़ और जेबतराशी की घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अगर कोई पुलिस वाला वर्दी में बस में यात्रा करता है तो इस तरह की वारदातें करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगता है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विश्व के कई उन्नत देशों में सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इस कारण अपराधियों की विडियो फुटेज भी नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में महिलाओं और बाकी नागरिकों के लिए यही बेहतर है कि यूनिफॉर्म वाले पुलिस वाले उनकी बस में सवार हों। वे किराया न सही, लेकिन सिक्युरिटी तो दे ही रहे हैं। पिछले हफ्ते डीटीसी ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर बेटिकट पुलिस वालों के मसले को उठाया था। डीटीसी के मुताबिक हर दिन औसतन 15000 पुलिस वाले बेटिकट यात्रा कर रहे हैं, जिस कारण डीटीसी को हर दिन करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। डीटीसी ने यह डिमांड की थी कि अगर पुलिस वाले किराया नहीं दे सकते तो पुलिस डिपार्टमेंट को उनकी ओर से एकमुश्त पेमेंट करना चाहिए। इसके बाद ही पुलिस कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी राकेश मेहता से मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट का पक्ष रखा है। दरअसल, यह समस्या ब्लूलाइन बसों के बंद होने की वजह से शुरू हुई है। ब्लूलाइन वाले पुलिसकर्मियों से किराया लेने की हिम्मत ही नहीं करते थे। हालांकि डीटीसी के कंडक्टर भी उनसे किराया नहीं मांग रहे हैं, लेकिन डीटीसी उनसे किराया वसूलना चाहती है। डीटीसी के अफसर अपने घाटे का हवाला दे रहे हैं। पुलिस के जवाब पर अभी दिल्ली सरकार का रुख साफ नहीं है। इस मुद्दे पर पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें थाने, कोर्ट और अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बसों के किराए बहुत बढ़ चुके हैं। डीटीसी के पूर्व अवतार डीटीयू के साथ दिल्ली पुलिस के एमओयू में प्रावधान है कि एक बस में एक वर्दीधारी पुलिस वाला बेटिकट यात्रा कर सकता है।

बैंड-बाजे और बारात के साथ दुल्हन वाले दूल्हे के घर पहुंचे।

2011-01-24T01:01:00.000-08:00

आज तक आपने दुल्हन के घर दूल्हे को बारात लेकर जाते देखा होगा, लेकिन बिहार के मुंगेर जिले में रविवार की रात एक ऐसे विवाह का आयोजन किया गया, जहां बैंड-बाजे और बारात के साथ दुल्हन वाले दूल्हे के घर पहुंचे। मुंगेर के कासिमबाजार थाना क्षेत्र के पुराणीगंज इलाके के निवासी श्यामदेव मिश्र के पुत्र सुखदेव मिश्र का विवाह झारखंड के धनबाद निवासी नेहा प्रियदर्शी के साथ वैदिक रीति-रिवाज के साथ संपन्न हुआ। बस इस विवाह में अनोखा यही था कि दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची, जहां दूल्हे वालों ने उनका जमकर स्वागत किया। दूल्हे के चाचा कामदेव मिश्र ने बताया कि इस तरह के विवाह के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों राजामंद थे। उन्होंने बताया कि धनबाद से लड़की वाले मुंगेर में आकर एक होटेल में ठहरे, जहां से उनकी बारात निकली और मेरे घर तक पहुंची। लड़के के पिता श्यामदेव मिश्र ने कहा कि हमारे समाज में बेटी ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन है। परंतु आज का समाज इसके साथ भेदभाव कर रहा है। जहां, दहेज के लिए दुल्हनों को बलि पर चढ़ा दिया जाता है, वहीं कई दंपती तो दहेज देने के डर से बेटी को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं कुरीतियों को समाप्त करने के लिए यह अनोखा विवाह संपन्न हुआ। इधर, लड़की की मां आशा देवी भी कहती हैं कि आज उन्हें खुद पर फक्र महसूस हो रहा है कि उनकी बेटी ने समाज में एक उदाहरण पेश किया है। दुल्हन नेहा प्रियदर्शी ने कहा, 'उनके लिए यह एक अनोखा अहसास है कि दुल्हनिया दूल्हे के घर बारात ले कर गई। मुझे यह पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी होगी तुम्हारी शादी। मैं भी यह तरीका कुछ नया होने के कारण तैयार हो गई।' जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आगे भी आपके घर की लड़कियों का विवाह इसी तरह होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि होने वाली शादियों में दहेज जैसी कुरीतियों का चलन नहीं होगा।

फसलों की बर्बादी पुराने पापों का फल

2011-01-14T02:51:00.000-08:00

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया पाला पड़ने से हुई फसलों की बर्बादी को पुराने पापों का फल मानते हैं। उनका कहना है कि खेती में रसायनों का इस्तेमाल बढ़ने से मिट्टी की सेहत खराब हुई है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है। ऐसा होने से मिट्टी में नमी नहीं रहती और पाला अपना असर दिखा जाता है। प्रदेश में पाले से फसलों को हो रहे नुकसान और किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कुसमरिया ने बुधवार को कहा कि वेद पुराणों में कामधेनु व कल्पवृक्ष का जिक्र है, मगर आज हम उनसे दूर हो चले हैं। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक ओर जंगल कट गए हैं तो दूसरी ओर गाय का उपयोग कम हो रहा है। इस तरह संतुलन गड़बड़ा गया है, जिसके चलते यह सब हो रहा है। कुसमरिया ने प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ाने से मानव जाति के विलुप्त होने की भी आशंका जताई है। उनका कहना है कि जब डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, तो मानव क्या चीज है। उन्होंने आगे कहा है कि अब सचेत होने का वक्त आ गया है, अब प्रकृति से खिलवाड़ बंद कर उसे प्रसन्न करना होगा। इसके लिए वृक्षारोपण करना होगा, गौ पालन को बढ़ावा देना होगा और जैविक खेती को अपनाना होगा। उन्होंने आशंका जताई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी घातक नतीजे सामने आएंगे। गौरतलब है कि कुसमरिया के गृह जिले दमोह में फसल बर्बाद होने व कर्ज के कारण दो किसान आत्महत्या कर चुके हैं और तीन किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की है।

प्याज की कीमत अगले महीने के अंत तक 5 रुपये किलो हो सकती है।

2011-01-14T02:50:00.000-08:00

प्याज की कीमत अगले महीने के अंत तक 5 रुपये किलो हो सकती है। आजादपुर थोक सब्जी विक्रेता संघ ने गुरुवार को कहा कि अगले हफ्ते से बाजार में प्याज की नई फसल आ जाएगी। आजादपुर फल और सब्जी व्यापार संघ के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि लोहड़ी के बाद नई फसल आने लगती है। इसके कारण बाजार प्याज की नई फसल से भर जाएगा और खुदरा दुकानों पर प्याज 5 से 10 रुपये किलो पर मिलने शुरू हो सकते हैं। पिछले महीने प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। शर्मा ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को खुदरा विकेताओं को 400 टन प्याज बेचे हैं और इसकी कीमत अभी 20-40 रुपये प्रति किलो चल रही है। प्याज के थोक कारोबारी इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा मारे जा रहे छापे के विरोध में दो दिनों से हड़ताल पर थे, जिसे उन्होंने बुधवार को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि दो दिनों की हड़ताल के कारण अभी उनके पास कम प्याज हैं, लेकिन दो-तीन दिनों में प्याज की आपूर्ति बढ़ जाने से कीमत कम हो जाएगी। व्यापारियों ने बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल वापस ले ली।

इनकम टैक्स ने एक नई योजना बनाई

2011-01-10T00:09:00.000-08:00

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई योजना बनाई है, जिससे आपके इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा तुरंत वह अपने काम में इस्तेमाल कर सकेगा। इससे अगले कुछ साल के अंदर टैक्स चोरी और कम वसूली की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। नए प्लान से जांच में तेजी आएगी और कार्रवाई जल्द हो सकेगी। डिपार्टमेंट आपराधिक जांच का सिस्टम विकसित करने की भी योजना पर विचार कर रहा है। इससे आतंकवादियों को मिलने वाले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेश में टैक्स चोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले अवैध सौदों को रोका जा सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विजन 2020 तैयार किया है। इसके मुताबिक, डिपार्टमेंट का इरादा है कि 2011 से 2015 के दौरान परंपरागत तरीकों के साथ नए तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि टैक्स वसूली में जो कसर रह जाती है उसे कम किया जा सके। इस मकसद को हासिल करने के लिए रिटर्न प्राप्ति के तुरंत बाद आंकड़ों को डिपार्टमेंट के काम के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें असेसिंग अफसरों और इन्वेस्टिगेशन विंग का अपना डेटा भी मिला दिया जाएगा। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव पर भी विचार करेगा, जिससे जरूरी सूचना हासिल की जा सके। नए फॉर्म के जरिये बाहर से मिली सूचना का भी मिलान आसान हो जाएगा। 30 पेज के इस दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि अगले कुछ साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा। हाल में इस दस्तावेज को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पेश किया था। इस पर 2013 में दोबारा गौर किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों विदेश से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के बड़े मामलों की जांच में जुटा है। उसका मानना है कि अगले दशक में ऐसे ट्रांजैक्शन और फंड पर नजर रखने का काम बढ़ने वाला है। आपराधिक जांच में काफी संसाधन और ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसके लिए रणनीति तैयार करनी होगी।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से श्रीनगर में तिरंगा फहराने की योजना छोड़ने का आग्रह

2011-01-05T02:16:00.000-08:00

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से श्रीनगर में तिरंगा फहराने की योजना छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे घाटी में हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। उमर ने कहा, कश्मीर शांत है तो वे (बीजेपी) फिर से आग भड़काना चाहते हैं। वह बीजेपी की युवा शाखा के 'श्रीनगर चलो' अभियान के सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बीजेपी 26 जनवरी के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की योजना बना रही है। उमर ने कहा, उनका लक्ष्य कश्मीर में फिर से आग भड़काना है, तो कृपया उनसे यह सब बंद करने के लिए कहिए। यदि इसकी कोई प्रतिक्रिया हुई तो मैं उन्हें निजी रूप से उत्तरदायी ठहराऊंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर में यदि इसकी कोई प्रतिक्रिया हुई तो उन्हें मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।

'दायरे से बाहर' निकल कर सोचने का आग्रह

2011-01-03T01:09:00.000-08:00

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में वैज्ञानिक उन्नति और नवाचारों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों से'बड़ा' और 'दायरे से बाहर' निकल कर सोचने का आग्रह किया। मनमोहन सिंह ने सोमवार को यहां 98वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, 'समय आ गया है, जब भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ा और दायरे से बाहर निकल कर सोचना चाहिए। रमनों और रामानुजनों के पैदा होने का समय आ गया है, क्योंकि हम नवाचार के दशक में प्रवेश कर रहे हैं।' प्रधानमंत्री, प्रमुख भौतिक विज्ञानी सी.वी.रमन और प्रख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जिक्र कर रहे थे। दोनों तमिलनाडु से रहे हैं। रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का आविष्कार किया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो कुछ किरणें अपने मार्ग से हट जाती हैं और उनका तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है। रामानुजन का गणित में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने गणितीय विश्लेषण में ठोस योगदान किया था। सिंह ने कहा, 'हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय प्रणाली के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और पांच उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं।' प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा, 'हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि, हमारे लोगों की रक्षा और सुरक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता पर निर्भर है।' भारतीय विज्ञान के इस सबसे विशाल आयोजन में दुनिया भर से कोई 7,500 वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें छह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक शामिल हैं। विज्ञान कांग्रेस का हमेशा तीन जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाता है और उसकी अध्यक्षता मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री करता है। लेकिन इस आयोजन की अध्यक्षता सोमवार को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने की।

नववर्ष आपको मंगलमय हो,

2011-01-03T01:08:00.000-08:00

नववर्ष आपको मंगलमय हो, जीवन पथ पर ज्योतिर्मय जय हो
सत्य न्याय और प्रेम पताका, सुगंध सुवासित नूतन किसलय हो
रहे कोई न शत्रु जग में, हे प्रभुराम प्रेममय जग हो
विपुल कीर्ती भारत की होवे, उच्च तिरंगा प्रखर अमर हो
कर जोर पुन: विनती करता, नववर्ष आपको मंगलमय हो

भांजी के साथ करीब एक महीने तक गैंगरेप

2010-12-22T02:10:00.000-08:00

25 साल का एक युवक अपनी बहन को झांसे में लेकर भांजी के साथ करीब एक महीने तक गैंगरेप करता रहा। बहन को उसने खाजने का लालच दे रखा था और 17 साल की भांजी को यह कह कर डरा दिया था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके पिता और भाई मर जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश कुमार नाम का यह 25 साल का शख्स जादू-टोना का दावा करता है। एक महीना पहले वह अपनी बहन के पास आया और बोला कि उसे अपनी जादूई शक्तियों से उसके (बहन के) घर में छिपे खजाने का पता चला है। इसके लिए पूजा-पाठ कराना होगा। पूजा-पाठ के नाम पर उसने बहन को चार लाख रुपए का खर्च बताया। बहन के पति टेलर का काम करते हैं। उन्होंने जैसे-तैसे पैसे का इंतजाम कर दिया। इसके बाद वह अपने एक दोस्त अब्दुल मजीद (45)को ले आया, यह कहते हुए कि यह पूजा में साथ देगा। इसके बाद घर में छिपे खजाने की खोज के नाम पर हवन आदि कर्मकांड चलाते हुए दोनों ने एक महीने तक सबको उलझाए रखा। मुकेश ने अपनी 17 साल की भांजी को पूजा में सहयोग के नाम पर अपने साथ किया और दोनों उसके साथ करीब महीने भर रेप करते रहे। उसे दोनों ने कहा कि पूजा-हवन के लिए उसका शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पिता और भाई की मौत हो जाएगी। उसे किसी को यह बात बताने से भी दोनों ने मना कर दिया था। शुरू में लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों से पूछताछ चल रही है।

सरकार ने गुर्जरों के साथ छलावा किया

2010-12-22T02:09:00.000-08:00

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा रिजर्वेशन के लिए दायर अर्जी को खारिज करने से नाखुश होकर गुर्जर समाज से दिल्ली में दूध की सप्लाई तुरंत रोकने का आह्वान किया है। साथ ही राजस्थान में नैशनल हाईवे और रेल मार्ग को जाम करने का ऐलान किया है। कर्नल बैंसला ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भरतपुर जिले के छोकरा रेल फाटक के पास धरना स्थल से फोन पर बातचीत करते हुए कहा, सरकार ने कोर्ट में गुर्जर समाज की पैरवी ठीक से नहीं की। सरकार ने बिना तैयारी के कोर्ट में पक्ष रखा, जिससे गुर्जर समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने फैसले पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमने गुर्जर आंदोलन को तेज करने के लिए गुर्जर समाज को दिल्ली में दूध की सप्लाई रोक देने और राजस्थान में नैशनल हाईवे को जाम करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता डॉ. रूप सिंह ने सरकार पर कोर्ट में गुर्जर समाज का पक्ष ठीक से नहीं रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गुर्जरों के साथ छलावा किया है।

कोई भी व्यक्ति बिना पैसे दिए पुलिस में सिपाही या दरोगा नहीं बन सकता।

2010-12-21T00:49:00.000-08:00

केंद्रीय गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लै ने पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि देश के लगभग हर राज्य में ऐसा हो रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना पैसे दिए पुलिस में सिपाही या दरोगा नहीं बन सकता। गृह सचिव सोमवार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। गृह राज्यमंत्री अजय माकन भी मौजूद थे। पिल्लै ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 39 हजार सिपाही भर्ती किए गए हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता पर आधारित थी। उन्होंने
देशभर में पुलिस की दुर्दशा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेश नहीं है कि देश में इस समय जो भी पुलिस बल है, उसका बहुत ही दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण भी स्तरीय नहीं है। गृह सचिव ने कहा कि कानून-व्यवस्था का दायित्व संभालने वाले सभी संगठनों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आने वाले वर्षों में देश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बदलेगी। हालात काफी उग्र होंगे। जिस तरह देश में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में भी कानून-व्यवस्था की संतोषजनक स्थिति नहीं होगी। अगर हमें स्थिति को व्यवस्थित रखना है, तो फिर हमें नई रणनीतियां तैयार करनी होंगी। गृह राज्यमंत्री अजय माकन का कहना था कि अब समय आ गया है कि पुलिस फोर्स को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार करना होगा क्योंकि रोज नई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं।

सीबीआई से डरते नहीं

2010-12-21T00:48:00.000-08:00

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए समन मिलने के बाद पूर्व टेलिकॉम मिनिस्टर ए. राजा ने कहा है कि वह सीबीआई से डरते नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ ने खबर दी थी कि समन मिलते ही अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हालांकि, बाद में कहा गया कि राजे रेग्युलर चेकअप के लिए गए थे। राजा ने कहा, 'मैं सीबीआई से नहीं डरता हूं। मैं वकील हूं। वकील के तौर पर मैं कानून का पालन करूंगा। मैं कानून से नहीं भागूंगा।' राजा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करने संबंधी खबरों को झूठ करार देते हुए कहा, ' मैं आरोपी नहीं हूं और इसलिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का सवाल ही नहीं है।'
सीबीआई ने घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए राजा के साथ-साथ कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया सहित अन्य को भी नोटिस भेजकर हाजिर होने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई राजा से उनके निवेश, रकम के स्रोत और पिछले कुछ वर्षों के बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछताछ करना चाहती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आज कांग्रेस महाधिवेशन में दिए गए बयान कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा पर राजा ने कहा कि वह इस बारे में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। डीएमके अध्यक्ष एम. करुणानिधि के साथ शनिवार को हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा, ' यह एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच बैठक थी। कार्यकर्ता का अपने नेता से मिलना सामान्य है।' इसी बीच सीबीआई का समन मिलते ही अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक राजा सेहत के ही आधार पर अंतरिम जमानत पाने की भी कोशिश कर रहे हैं।

हवलदार ने कार के अंदर दो लोगों को लड़की से दुराचार करते देखा था।

2010-12-13T01:15:00.000-08:00

सुल्तानपुरी गैंग रेप केस में एक ओर पुलिस की भागदौड़ काबिले-तारीफ रही, वहीं दूसरी ओर वारदात कर रहे मुलजिमों को 10 मिनट का वक्त भी पुलिस की ओर से दिया गया। कार में रेप होते देखने के बावजूद हवलदार ने लड़की को बचाने के बजाय अपने एसएचओ को बुलाने में ही खैरियत समझी। काले रंग की कार की तलाश के दौरान रात करीब 11:30 बजे मंगोलपुरी थाने के एक हवलदार को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में काले रंग की कार खड़ी देखी। खुद पुलिस अफसरों के मुताबिक, हवलदार ने कार के अंदर दो लोगों को लड़की से दुराचार करते देखा था।
हवलदार को सर्विस पिस्टल मिलती है। इसके बावजूद उस पुलिस कर्मी ने हथियार निकलकर उन दोनों को चैलेंज करने और असहाय लड़की को उनके कब्जे से तुरंत छुड़ाने की कोशिश न कर अपने एसएचओ को फोन कॉल करने में अपनी खैरियत समझी। इस वारदात के मुजरिमों की तलाश कर रहे एसएचओ गजेंद्र कुमार ने दल-बल के साथ फेज-1 में उस जगह पहुंचने के बाद कार में मौजूद रामा और चंदपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लड़की को आजाद कराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हवलदार की कॉल मिलने के बाद मौके पर एसएचओ के पहुंचने में करीब 10-15 मिनट लगे थे। इस दौरान मुलजिम वहशत दिखाते रहे और हवलदार कार से कुछ दूरी पर खड़ा होकर एसएचओ के आने का इंतजार करता रहा था। डीसीपी छाया शर्मा ने बताया कि रामा और चंद्रपाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इकबाले-जुर्म पर 15 साल के नाबालिग लड़के और मणि उर्फ डब्बू को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने रेप नहीं किया था, लेकिन अपहरण के वक्त ये दोनों भी कार में थे। लड़की के अपहरण के बाद रास्ते में ये दोनों कार से उतर गए थे। कार में लड़की के पास सेलफोन था। अपहरण के बाद पुलिस उसके सेलफोन पर कॉल कर रही थी, जिसे वह पिक नहीं कर पा रही थी। इस वारदात की पहली कॉल लड़की के पड़ोसी रवि ने रात 10:24 बजे की थी। कॉल के दौरान उसने हड़बड़ी में सेक्टर 20 बोल दिया, जिसे पुलिस ने अमन विहार का इलाका समझा। बाद में साफ हुआ कि वारदात सुल्तानपुरी में हुई थी। डीसीपी छाया शर्मा के मुताबिक कॉल मिलते ही पुलिस वालों को निर्देश दिए गए कि गली-गली में जाकर कार की खोज करें। आउटर डिस्ट्रिक्ट की सभी बीट के सब पुलिस वालों और हर थाने के एसएचओ को सड़क पर उतारा गया। बाइक पर पैट्रोलिंग करने वाले सभी पुलिसकर्मी भी कार को खोज रहे थे। ऑपरेशन ब्लैक रोज की तरह बैरिकेडिंग लगाई गई। दूसरे जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। पहली कॉल में रवि कार का मेक या नंबर नहीं बता सका था। इसी दौरान इस अपहरण के चश्मदीद एक टेंट वाले ने रवि को बताया कि कार का नंबर अंत में 4097 है। रात 11:05 बजे रवि ने फिर पुलिस को कॉल कर काली कार का यह नंबर बताया। हालांकि उसने गलती से कार का मेक गलत बता दिया। उसने एसेंट की जगह एस्टीम बताया था। गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त रामा (28) सुल्तानपुरी के 'ई' ब्लॉक और चंद्रपाल (23) 'पी' ब्लॉक का रहने वाला है। दोनों ड्राइवर हैं। डब्बू 'सी' ब्लॉक में रहता है। इन तीनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इनकी टीआईपी (शिनाख्ती परेड) कराने के लिए पुलिस कोर्ट में प्रार्थनापत्र दायर करेगी। नाबालिग लड़के को ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया है। रेप केस में सात साल सजा होने के कारण जुवेनाइल ऐक्ट के प्रावधान के तहत उसे भी गिरफ्तार किया गया है। रामा ने कार कुछ दिन पहले डेढ़ लाख रुपये में एक कार डीलर से खरीदी थी। आरटीओ ऑफिस में इस कार के मालिक के तौर पर वजीरपुर में रहने वाले एक शख्स का नाम दर्ज है। उनका कहना है कि चार महीने पहले उन्होंने यह कार बेच दी थी। सुल्तानपुरी के लोगों के मुताबिक, रामा पहले भी महिलाओं से छेड़छाड़ करता रहता था। सोमवार आधी रात उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की थी।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच सु्प्रीम कोर्ट की देख-रेख में करने के लिए सीबीआई तैयार

2010-11-30T00:29:00.001-08:00

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच सु्प्रीम कोर्ट की देख-रेख में करने के लिए सीबीआई तैयार हो गई है। केंद्र सरकार भी इसके लिए तैयार है। गौरतलब है कि इसके पहले सीबीआई यह कह रही थी कि सीबीआई की देख-रेख में इस घोटाले की जांच करना उसके लिए संभव नहीं है। 2जी स्पेक्ट्रम की जांच को लेकर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहा विरोध खत्म हो गया है। अब सीबीआई इस घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में करने को तैयार हो गई है। इसके साथ ही अब इस जांच पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है।

वाल्मीकि रामायण की नकल

2010-11-30T00:26:00.000-08:00

अगर तुलसीदास ने रामचरित मानस आज लिखी होती तो वह साहित्यिक चोरी के मामले में जेल चले गए होते। उनकी रचना और कुछ नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण की नकल है। यह बात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के प्रफेसर तुलसीराम ने दलित साहित्य पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में कही। सेमिनार का आयोजन साहित्य अकादमी और पटना यूनिवर्सिटी हिन्दी विभाग ने संयुक्त रूप से किया है। तुलसीराम ने कहा कि नकल होने के बावजूद तुलसीदास की रामचरित मानस काफी लोकप्रिय हुई। कट्टर हिंदू समाज ने इसे इसलिए लोकप्रिय बनाया क्योंकि इसे लिखने वाले तुलसीदास ब्राह्मण थे जबकि वाल्मीकि के दलित होने की वजह से उनकी रचना को अनदेखा कर दिया गया।

आखिर एक आपराधिक मामले में नाम रहते हुए कोई शख्स सीवीसी के तौर पर काम कैसे कर सकता है।

2010-11-22T01:09:00.000-08:00

केंद्र की यूपीए सरकार को एक और झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति पर सवाल उठा दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर एक आपराधिक मामले में नाम रहते हुए कोई शख्स सीवीसी के तौर पर काम कैसे कर सकता है। सोमवार को सरकार की ओर से अटॉनी जनरल जीई वाह्नवती ने अदालत में सीवीसी पीजे थॉमस की नियुक्ति से संबंधित सीलबंद फाइल रखी। इसके बाद अदालत ने पूछा कि जब पीजे थॉमस का नाम एक आपराधिक मामले में शामिल है तो फिर वह सीवीसी के रूप में काम कैसे कर सकते हैं? चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, हम इन फाइलों को देखे बगैर, इस बात पर चिंतित हैं कि अगर कोई शख्स किसी आपराधिक मामले में आरोपी है तो वह सीवीसी के रूप में काम कर कैसे सकता है? गौरतलब है कि सीवीसी के रूप में पीजे थॉमस की नियुक्ति को लेकर पहले से विवाद है। विपक्षी दल इस फैसले का विरोध करते रहे हैं।

धार्मिक नेता ही इस मसले को हल करने में सक्षम है।

2010-11-19T22:28:00.000-08:00

गोवर्धन पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर सर्वसम्मति से मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की स्थिति पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस मामले का समाधान धार्मिक नेताओं की आपसी बातचीत से ही होना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि अयोध्या ममले का समाधान धार्मिक नेताओं की आपसी बातचीत से निकल सकता है। अगर सर्व सम्मति से मंदिर-मस्जिद दोनों बने तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने कुछ हिंदू संस्थाओं पर अयोध्या मुद्दे का इस्तेमाल राजनैतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनैतिक नेता अयोध्या मामले में कोई समाधान नहीं निकाल सकते। केवल धार्मिक नेता ही इस मसले को हल करने में सक्षम है।

पहले चरण में 30 से 40 पर्सेंट भी देश में आ गया तो हमें कर्ज के लिए आईएमएफ या विश्व बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे।

2010-11-18T01:35:00.000-08:00

कहा जाता है कि 'भारत गरीबों का देश है, मगर यहां दुनिया के बड़े अमीर बसते हैं।' यह बात स्विस बैंक की एक चिट्ठी ने साबित कर दी है। काफी गुजारिश के बाद स्विस बैंक असोसिएशन ने इस बात का खुलासा किया है कि उसके बैंकों में किस देश के लोगों का कितना धन जमा है। इसमें भारतीयों ने बाजी मारी है। इस मामले में भारतीय अव्वल हैं। भारतीयों के कुल 65,223 अरब रुपये जमा है। दूसरे नंबर पर रूस है जिनके लोगों के करीब 21,235 अरब रुपये जमा है। हमारा पड़ोसी चीन पांचवें स्थान हैं, उसके मात्र 2154 अरब रुपये जमा है। भारतीयों का जितना धन स्विस बैंक में जमा है, तकनीकी रूप से वह हमारे जीडीपी का 6 गुना है। सरकार पर दबाव है और कोशिशें भी जारी है कि इस धन को वापस देश में लाया जाए। तकनीकी रूप से यह ब्लैक मनी है। अगर यह धन देश में वापस आ गया तो देश की इकोनॉमी और आम आदमी की बल्ले-बल्ले हो सकती है।
कर्ज नहीं लेना पड़ेगा प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक भारत को अपने देश के लोगों का पेट भरने और देश को चलाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ता है। यही कारण है कि जहां एक तरफ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, वही दूसरी तरफ प्रति भारतीय पर कर्ज भी बढ़ता है। अगर स्विस बैंकों में जमा ब्लैक मनी का पहले चरण में 30 से 40 पर्सेंट भी देश में आ गया तो हमें कर्ज के लिए आईएमएफ या विश्व बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। धन की कमी स्विस बैंक में जमा धन पूरा करेगा। 30 साल का बजट बिना टैक्स के स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना ब्लैक मनी जमा है, अगर वह सारी राशि भारत को मिल जाती है तो भारत देश को चलाने के लिए बनाया जाने वाला बजट बिना टैक्स के 30 साल के लिए बना सकता है। यानी बजट ऐसा होगा कि जिसमें कोई टैक्स नहीं होगा। आम आदमी को इनकम टैक्स नहीं देना होगा और किसी भी वस्तु पर कस्टम या सेल टैक्स नहीं देना होगा। सभी गांव जुड़ेंगे सड़कों से सरकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना चाहती है। इसके लिए 40 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। मगर सरकार के पास इतना धन कहां हैं। अगर स्विस बैंक से ब्लैक मनी वापस आ गया तो हर गांव के पास एक ही चार लेन की सड़क बन सकती है। कोई बेरोजगार नहीं देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। जितना धन स्विस बैंक में भारतीयों का जमा है, उससे उसका 30 पर्सेंट भी देश को मिल जाए तो करीब 20 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जा सकती है। 50 पर्सेंट धन मिलेगा तो 30 करोड़ नौकरियां मार्केट में आ सकती हैं। देश से गरीबी गायब अमेरिकी एक्सपर्ट का अनुमान है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना धन जमा है, अगर वह उसका 50 पर्सेंट भी भारत को मिल गया तो हर साल प्रत्येक भारतीय को 2000 रुपये मुफ्त में दिए जा सकते हैं। यह सिलसिला 30 साल तक जारी रहा सकता है। यानी देश में गरीबी दूर हो जाएगी।

हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित

2010-11-11T02:11:00.000-08:00

देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में संचार मंत्री ए. राजा को हटाए जाने की मांग करते हुए बीजेपी, एआईडीएमके समेत विपक्षी सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी के नजदीक आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के भी कुछ सदस्य सोनिया के खिलाफ संघ के पूर्व सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन की विवादास्पद टिप्पणी पर नारेबाजी करने लगे। सुदर्शन के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सीआईए की एजेंट बताया था और सोनिया को राजीव और इंदिरा गांधी के हत्या के पीछे जिम्मेवार बताया था। बीजेपी, जेडीयू, सपा, शिवसेना, लेफ्ट, एआईडीएमके ने सरकार से कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श हाउसिंग घोटाले का मुद्दा भी उठाया। शोर शराबा थमता नहीं देख लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर भी सदन में भारी हंगामे की स्थिति रही और उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने कुछ ही मिनट बाद बैठक सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
राज्यसभा में हंगामे के कारण आज दूसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन में भारी शोरगुल के कारण कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे सका। इसके चलते सभापति हामिद अंसारी ने बैठक शुरू होने के महज दो मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। उच्च सदन की बैठक शुरू होते ही सत्यव्रत चतुर्वेदी और मैबेल रिबेलो समेत कांग्रेस सदस्य उस अखबार को दिखाते हुए सभापति की कुर्सी के करीब पहुंच गए जिसमें संघ के पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के बारे में की गई टिप्पणियों का जिक्र था। दोपहर बाद भी राज्यसभा की बैठक हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अंग्रेजी देवी की मूर्ति लगवाई

2010-10-30T01:20:00.000-07:00

रोजी-रोटी के बाजार में तमाम भारतीय भाषाओं को पछाड़कर पहले ही देवी का दर्जा हासिल कर चुकी अंग्रेजी भाषा की अब बाकायदा पूजा होगी। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंग्रेजी देवी की मूर्ति लगवाई जा रही है। यह मूर्ति जिले के एक दलित प्रधान स्कूल में लगवाई जा रही है। इस अनोखी परम्परा के सूत्रधार और अंग्रेजी के प्रतिष्ठित स्तम्भकार डॉ. चंद्रभान प्रसाद ने फोन पर बताया, देवी की प्रतिमा लखीमपुर खीरी जिले में दलितों द्वारा संचालित नालंदा पब्लिक शिक्षा निकेतन में स्थापित की जा रही है। सामूहिक चंदे से जुटाए गए धन से 800 वर्गफुट जमीन पर मंदिर बनकर तैयार है। प्रसाद ने बताया कि मंदिर में अंग्रेजी देवी की तीन फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। देवी का एक मंजिला मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि मंदिर के स्थापत्य को आधुनिक रूप देने के लिए उसकी दीवारों पर भौतिकी, रसायन और गणित के चिह्न तथा फार्मूले एवं अंग्रेजी भाषा में सूत्र वाक्य के साथ नीति वचन आदि उकेरे जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि इस अनूठे मंदिर के निर्माण की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, प्रसाद ने बताया कि देश में आजादी के बाद जब राष्ट्रीय भाषा के चयन को लेकर बहस चल रही थी, तब संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने अंग्रेजी को यह दर्जा दिए जाने की जोरदार वकालत की थी। उन्होंने कहा कि हालांकि तब देश के अन्य अग्रणी नेता आम्बेडकर से सहमत नहीं हुए थे। मगर अब रोजी-रोटी के बाजार में जिस तरह अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य कायम हो गया है, उससे उनके तर्क सही सिद्ध हुए हैं। प्रसाद ने कहा, हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं से कोई विरोध नहीं है। मगर अब इस बात में तर्क-वितर्क की कोई गुंजाइश बची नहीं है कि जीवन में सफलता की सीढि़यां चढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। संयोग से दलित समाज इसमें काफी पिछड़ा हुआ है और जीवन के तमाम क्षेत्रों में उनके पिछड़े रहने का यह भी एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद मंदिर के जरिए दलित समुदाय के छात्रों को अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित करना है।

शादी दिसंबर में नहीं बल्कि मार्च में होगी।

2010-10-21T03:12:00.000-07:00

पीलीभीत से बीजेपी सासंद और गांधी परिवार के एक और चिराग वरुण गांधी और यामिनी रॉय की शादी दिसंबर में नहीं बल्कि मार्च में होगी। पिछले महीने सितंबर में यह खबर आई थी कि वरुण को अपनी जीवन साथी मिल गई है और कहा जा रहा था कि वरुण और यामिनी की शादी दिसंबर में होगी, लेकिन हमारे सहयोगी अखबार दिल्ली टाइम्स की खबरों के मुताबिक उनकी शादी में मार्च में होगी। वरुण के कज़िन ने बताया कि यह पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से होगी। शादी मार्च के पहले हफ्ते में होगी और शादी से पहले सगाई नहीं की जाएगी। शादी का मुहुर्त और दूसरी रस्में पंडित के बताए अनुसार ही की जाएंगी।
वरुण ने कज़िन आर्यमन शुक्ला ने बताया कि परिवार के साथ-साथ भैया और भाभी दोनों ही इन परंपराओं में यकीन रखते हैं और इन्हें मानते हैं। हालांकि यामिनी के पिता बंगाली ब्राह्मण हैं, लेकिन शादी विशुद्ध उत्तर भारतीय तौर-तरीके से होगी। आर्यमन ने बताया- यामिनी और भैया की मुलाकात 2004 में न्यू यॉर्क में हुई थी और धीरे-धीरे जान पहचान बढ़ी। दिल्ली आकर दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। दोनों ही परिवार पिछले तीन सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। भैया और यामिनी में बहुत सी बातें मिलती हैं। दोनों को भारतीय परंपरा के अलावा मॉर्डन आर्ट पसंद हैं। दोनों को ही हिंदी फिल्में देखना और किताबें पढ़ने का शौक है। दोनों के शादी करने के फैसले पर परिवारवालों को कोई हैरानी नहीं हुई। दोनों का पार्टी वगैरह में जाने की बजाए घर पर रहकर परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। आर्यमन ने कहा- यामिनी भाभी बहुत ही केयरिंग हैं और अच्छी कुक हैं। वैसे उनका पूरा नाम यामिनी है पर घर में उन्हें सब इंका बुलाते हैं।

दिल्ली के गवर्नर तेजेंदर खन्ना भी आरोपों के घेरे में

2010-10-21T03:11:00.000-07:00

एमार एमजीएफ को 760 करोड़ रुपए का बेलआउट पैकेज दिए जाने का मामला एक बार फिर गूंज रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली के गवर्नर तेजेंदर खन्ना भी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। बुधवार को ही इस कंपनी की 183 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि खेल गांव के निर्माण में हुई गड़बड़ी की शिकायतों के बावजूद इस कंपनी को कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के दौरान 760 करोड़ रुपए का बेलआउट पैकेज दिया गया था। डीडीए द्वारा किए गए इस भुगतान की मंजूरी हालांकि केंद्र ने दी थी, लेकिन इस मामले में दिल्ली के एलजी तेंजेंदर खन्ना की खास भूमिका बताई जा रही है। हमारे सहयोगी टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने यह खबर दी है। शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने चैनल से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी गई थी, हालांकि उसके मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स के हक में यह फैसला किया गया था।

गेम्स से जुड़े घोटालों की जांच

2010-10-15T23:09:00.000-07:00

कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने गेम्स से जुड़े घोटालों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। पूर्व सीएजी की अगुवाई में बनी यह समिति तीन महीने के अंदर प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) के प्रवक्ता ने शुक्रवार शाम को यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) वी.के. शुंगलू इस समिति के अध्यक्ष होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के इस एलान से पहले ही सीएजी ने गेम्स से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की घोषणा कर चुकी थी। गौरतलब है कि घोटालों के लिए चौतरफा आलोचनाएं झेल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमिटी के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को प्रधानमंत्री के खास समारोह में नहीं बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जानबूझकर उनकी अनदेखी की गई थी। शाम होते-होते प्रधानमंत्री द्वारा जांच समिति बनाए जाने से यह साफ हो गया कि उन्ही के निर्देश पर कलमाड़ी को उनके खास समारोह से दूर रखा गया था। इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा था कि पार्टी इन खेलों में हुए भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और तैयारियों में हुई देरी के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगी। कांग्रेस ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, अगर सरकारी पैसे का कोई गलत इस्तेमाल हुआ है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच किए जाने की जरूरत है, और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच सीएजी ने अपनी तरफ से भी गेम्स के प्रोजेक्टों का आकलन शुरू कर दिया। इसके अधिकारी सभी स्टेडियम जाएंगे और रेकॉर्ड्स खंगालेंगे। उसने सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस में जांच अधिकारी भेजे हैं। सीएजी जनवरी के अंत तक रिपोर्ट पेश कर सकता है।

नई ट्रेनों की 101वीं खेप मुंबई पहुंच गई।

2010-10-11T02:08:00.000-07:00

मुंबई की लाइफलाइन बनकर करीब 33 महीने पहले जब दुल्हन की तरह से सजी-संवरी नई ट्रेनों ने पटरियों पर दौड़ना शुरू किया तो पहली बार रेल यात्रियों ने कसमसाते माहौल से जुदा थोड़ा खुलकर सांस लिया। एक-एक मिनट बचाने वाले लोकल के यात्रियों को 10-15 मिनट तक नई ट्रेनों का इंतजार करते देखा गया। नई ट्रेनों के आने का कारवां आगे बढ़ा और आज यह इस मुकाम पर पहुंच गया कि इसे सेलीब्रेट करने के लिए रेलवे के साथ राज्य सरकार भी आगे आ गई और विशेष डाक कवर भी रिलीज किया गया। जी हां, बीते हफ्ते नई ट्रेनों की 101वीं खेप मुंबई पहुंच गई। जून 2011 तक कुल 28 और नई ट्रेनें मुंबई में आने वाली हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इन ट्रेनों के आने से वास्तव में रेल यात्रियों को सुविधा और सुकून मिला है? या फिर यात्रियों की बढ़ती रेलमपेल ने रेलवे के इस प्रयास को फुस्स कर दिया है। बढ़ी हुई ट्रेनों और इनकी बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी का असर बढ़े हए यात्रियों पर कितना पड़ा है मध्य और पश्चिम रेलवे से प्राप्त आंकड़े थोड़ा सुकून दे सकते हैं कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सबर्बन नेटवर्क में शुमार होने वाले मुंबई की लाइफलाइन (लोकल ट्रेनों) में थोड़ी बहुत भीड़ कम होने लगी है। एक रेल यात्री की हैसियत से शायद आपने भी महसूस किया होगा। रेल अधिकारियों की मानें तो साल 2013 में जब कई इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे हों जाएंगे तो रेल यात्रियों को और भी कई सुविधाएं मिलेंगी। मगर पहले बात वर्तमान की करें। साल 2005-06 में जहां मध्य रेल के प्रति कोच में 269 यात्री ठुंसे होते थे, जुलाई 2010 तक मध्य रेल के मेन-हार्बर और ट्रांसहार्बर रूट को मिलाकर यह संख्या 228 तक आ गई। जबकि पश्चिम रेल में 2005-06 में इसकी लोकल की प्रति बोगियों में 295 यात्री सफर किया करते थे और 2010 में यह तादाद घटकर 247 तक आ गई। इसे थोड़ा सा जनरल टर्म में कहा जाए तो पहले एक बैठे हुए यात्री के पीछे 4 यात्री खड़े रहते थे। अब यह संख्या घटकर तीन तक आ गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो सेंट्रल रेल में 20 प्रतिशत और वेस्टर्न रेल में 17 प्रतिशत भीड़ में कमी हुई। बावजूद इसके कि इस दरमियान यात्रियों की संख्या में भी 7-8 प्रतिशत का इजाफा हुआ। यह देर से हुआ या समय पर हुआ, इसे बहस का मुद्दा बनाया जा सकता है। मगर यह भी सच है कि जिस रफ्तार से मुंबई की आबादी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है लोकल ट्रेनों की भीड़ कम करना हमेशा से रेल अधिकारियों का सरदर्द बना ही रहेगा। रेल यात्रियों के लिए एक भरोसा देने वाली खबर यह भी है कि साल 2014 तक ऐसी 72 और ट्रेनों को मुंबईकरों की सेवा में लाकर पुरानी ट्रेनों को हटाने की प्लानिंग है। मगर यह भी काबिल-ए-गौर है कि जून 2011 से जून 2012 तक मुंबई में नई ट्रेनें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं लोकल की बढ़ाई गई लोकल सेवाओं की। जुलाई 2010 तक के प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि मध्य रेल में साल 2005-06 में लोकल ट्रेनों की 1,203 सेवाएं हुआ करती थीं, जो जुलाई 2010 तक बढ़कर 1,556 हो गईं। इसमें 12 डिब्बों वाली लोकल की संख्या 218 से बढ़कर 577 हो गईं। पश्चिम रेल जो साल 2005-06 में जहां 1,017 सेवाएं चलाती थी, वो 2010 में बढ़कर 1,210 हो गईं। 12 डिब्बों वाली लोकल की संख्या बढ़कर 435 से 788 हो गई। जहां तक इस दरमियान बढ़ेे हुए यात्रियों की बात है तो मध्य रेल पर साल 2005-06 में रोजाना औसतन 30.84 लाख यात्री सफर करते थे वो साल 2010 जुलाई में बढ़कर 36.7 लाख हो गई। पश्चिम रेल में साल 2005-06 में 30.88 लाख यात्री थे और साल 2010 में इनकी संख्या बढ़कर 33.1 लाख हो गई। करती है जिसका एक और सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा कमाना। आज र्वल्ड क्लास स्टेशनों की बात होती है मगर कई स्टेशनों की हालत इतना बदतर है कि कुछ पूछिए मत। रेलवे को चाहिए कि वो किसी जनांदोलन का इंतजार न करे।

यादव की सीधी आलोचना मुसलमानों को रास नहीं आई

2010-10-02T05:10:00.000-07:00

अयोध्या मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव की सीधी आलोचना मुसलमानों को रास नहीं आई है। अधिकतर मुस्लिम नेताओं की राय है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी को संयम बरतना चाहिए और किसी को भी ऐसी माहौल बिगाड़ने वाला बयान नहीं देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ईदगाह के नायब इमाम मौलाना रशीद फिरंगीमहली ने कहा, ' देश में दोनों समुदायों के धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और मीडिया ने इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया है। यह रुख आगे भी बना रहना चाहिए और किसी को भी ऐसी कोई टिप्पणी नही करनी चाहिए, जो राजनीति से प्रेरित लगती हो और जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। '
फिरंगी महली ने कहा, अब तक सभी लोगों ने, यहां तक कि संघ परिवार ने भी परिपक्वता का परिचय दिया है और यह संयमपूर्ण व्यवहार आगे भी बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बयानबाजी नही होनी चाहिए, जिससे फिरकापरस्त ताकतों को हरकत में आने का मौका मिले। हालांकि उन्होंने माना कि हाई कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय में मायूसी का भाव है, लेकिन जोर देते हुए कहा कि ' देश के व्यापक हित को देखते हुए हर एक को संयम बरतना चाहिए और ऐसी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द और अमन में खलल पड़ने की आशंका हो। ' फिरंगी महली की ही तरह इस्लामी शोध संस्थान दारुल मुसिन्नफीन के मौलाना मोहम्मद उमर ने कहा, टउन्होंने (मुलायम) मुस्लिम समुदाय की भावनाओं की ही बात कही है। मगर ऐसी टिप्पणी करने के लिए यह समय उचित नहीं है। ' गौरतलब है कि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक बयान जारी करके कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आस्था को कानून तथा सुबूतों से ऊपर रखा है और देश का मुसलमान इस निर्णय से खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। मुलायम सिंह के इस बयान पर शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद मिर्जा अतहर ने कहा कि ऐसे समय जब हर आदमी समाज में अमन और शांति बनाए रखने की कोशिश में है, मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अदालती मामले में एक पक्ष जीतता है, दूसरा हारता है और जब हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता खुला है और विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लेने का विकल्प भी सामने है तो इस तरह की टिप्पणी गैर जरूरी लगती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के एक अन्य सदस्य एवं प्रतिष्ठित शिया उलेमा मौलाना हमीदुल हसन ने यादव के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इंकार किया है। हालांकि, उन्होंने भी कहा कि सभी को संयम का परिचय देना चाहिए और ऐसी किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए, जिससे साम्प्रदायिक एकता खंडित होने की आशंका हो। ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड के मौलाना मोहम्मद मुश्ताक ने कहा है कि अपने वादों और अपीलों का मान रखते हुए किसी भी मुस्लिम नेता ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है, जिससे माहौल बिगड़े और जुमे की नमाज के बाद भी यह अपील फिर दोहरायी गई है कि आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखने में सबको सहयोग देना है।

कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कई विदेशी यहां आएंगे, उन्हें हमें अपनी एकता का नजारा दिखाना चाहिए।

2010-09-30T00:37:00.000-07:00

क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के टाइम पीरियड में पैदा हुए अयोध्या (और बाकी जगहों के भी) अधिकतर युवाओं को अयोध्या विवाद के बारे में आज से पहले तक कुछ पता नहीं था! जो इस विवाद से थोड़ा बहुत परीचित हैं, उनका कहना है- इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। इन युवाओं के पास इतना वक्त नहीं है कि वे तब हुए सांप्रदायिक दंगों की ओर मुड़ कर देखें। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने बुधवार को ऐसे कई युवाओं से बातचीत की जो 1992 या इसके आसपास के टाइम में पैदा हुए हों। हैरानी की बात यह है कि इन युवाओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अयोध्या विवाद का क्या हल निकलता है। ट्विंकल उप्पल, उम्र 18 साल, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स: सच तो यह है कि इस पूरे मामले पर मुझे कुछ पता नहीं था तब तक जब तक कोर्ट के फैसले को लेकर हंगामा मचना शुरू नहीं हो गया। मेरे ख्याल में एक मस्जिद थी जिसे बीजेपी ने गिरा दिया था। लेकिन, यह बहुत पहले की बात है। मेरी चिंता कोर्ट के फैसले के बाद हम सबकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा है।...मैं चाहे मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं या फिर गुरुद्वारा, मैं एक सा ही स्पिरिचुअल फील करती हूं। तो फिर दिक्कत कहां हैं? अज़रा खातून, बाबरी मस्जिद ढहाने के दौरान आयु दो वर्ष: मुझे इस मामले का पता तब चला जब मैं स्कूल में थी और मैंने कोर्स के एक चैप्टर में जाति और धर्म पर पढ़ा। जमीन के एक टुकड़े को ले कर लड़ने भिड़ने में मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं। मंदिर मस्जिद, मेरी नजर में सभी सही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कई विदेशी यहां आएंगे, उन्हें हमें अपनी एकता का नजारा दिखाना चाहिए।

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला 24 सितंबर को ही आएगा।

2010-09-18T01:35:00.000-07:00

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला 24 सितंबर को ही आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मध्यस्थता के जरिये सुलह कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामले के अंतिम निपटारे में बाधा खड़ी करने की कोशिश है। रमेश चंद्र त्रिपाठी ने विवाद को बातचीत से सुलझाने और फैसला टालने के लिए अर्जी दाखिल की थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस पर आपत्ति दाखिल की थी। अर्जी को खारिज करते हुए तीन जजों की बेंच ने कोर्ट से बाहर सुलह की इस कोशिश को गलत मंशा से की गई कोशिश माना और 50 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। बेंच में जस्टिस एस.यू. खान, सुधीर अग्रवाल और डी.वी. शर्मा हैं। बेंच ने कहा, विभिन्न पक्षों से जो वकील पेश हुए, चाहे वे वादी के हों या प्रतिवादी पक्ष के, गंभीरता से इस याचिका का विरोध किया है। हमें इस अर्जी को खारिज करने में कोई हिचक नहीं है। जजों ने कहा कि आवेदक ने बिना किसी विधिसम्मत तर्क या कारण के अर्जी दाखिल की है। हम इस कोशिश को गलत मंशा से की गई मानते हैं और इस पर हर्जाना देगा होगा। अर्जी खारिज करने के पहले जजों ने इस मामले से जुड़े पक्षों से पूछा कि क्या वे समझौते के लिए बात करना चाहते हैं, इस पर किसी ने रुचि नहीं दिखाई। साठ साल पुराने इस मामले का फैसला आने पर हिंसा भड़कने की आशंका को देखते हुए कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। बेंच ने कहा, हमने अखबारों में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वह किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सरकार पर भरोसा है। कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या जरूरी है, किसी शख्स या संगठन की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, इसका सबसे बढ़िया फैसला सरकार ही कर सकती है। सुरक्षा इंतजाम करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारी हैं, जो उपायों का आकलन कर सकते हैं।
इससे पहले ही इस मामले में पक्षकार कह चुके हैं कि इस विवाद का हल सुलह-समझौते के जरिये सम्भव नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में कोर्ट का फैसला जरूरी है। दोनों पक्षों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और निर्णय आने के बाद हिंसा की बात पूरी तरह से निर्मूल है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और पक्षकार हाजी महमूद की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति में कहा गया कि फैसले के पहले समझौते की अर्जी देना निहित स्वार्थों से प्रेरित है। बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया कि पिछले साठ सालों से मामले में समझौते की ओर कोशिश नहीं की गई थी फैसले के पहले इस प्रकार की अर्जी देना गलत है। 13 सितंबर को सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के मुकदमे के विपक्षी संख्या 17 रमेश चन्द्र त्रिपाठी ने विशेष पूर्ण पीठ के ओएसडी को अर्जी देकर कहा था कि वर्तमान समय में देश आतंकवाद, माओवाद सहित अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है ऐसे में इस विवाद को आपसी सुलह समझौते से हल किया जाए। इसपर विचार के लिए विशेष पूर्ण पीठ ने 17 सितंबर की तारीख नियत करते हुए पीठ ने दोनों पक्षों से आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा था। हिन्दू महासभा की ओर से दायर आपत्ति में कहा गया कि फैसला आने के पहले किसी प्रकार की कोई अर्जी दायर नहीं की जा सकती। यह भी कहा कि दोनों पक्षों को न्यायापालिका पर पूर्ण विश्र्वास है तथा फैसले से पहले किसी प्रकार का सुलह समझौता संभव नहीं है।

हिंदी दिवस

2010-09-14T02:53:00.000-07:00

हिंदी दिवस मनाते हुए भाषा के प्रश्न पर आधुनिक भारत के स्वप्नदष्टा जवाहरलाल नेहरू के विचारों को याद करना समीचीन होगा। आजादी के प्रारंभिक वर्षों में राजभाषा के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा दिखाई देने लगी थी। नेहरू ने इंग्लिश को देश की राजभाषा घोषित करने की दक्षिण के कुछ नेताओं की मांग दृढ़तापूर्वक खारिज कर दी, लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर दक्षिण की जनता की भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे। उन्होंने प्रमुख राजनीतिज्ञों, मंत्रियों, नेताओं और सरकारी अधिकारियों को लिखे अपने पत्रों में भाषा के सवाल पर अपना रुख साफ करते हुए जन-जन की भाषा के रूप में हिंदी की अहमियत समझाई और बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया था। पंडित नेहरू ने अपने बेबाक अंदाज में सरकारी भाषा की सरलता और अनुवाद की जटिलता पर भी चर्चा की और समय के साथ चलने के लिए विदेशी भाषाएं सीखने की जरूरत बताई। इस संबंध में नेहरू जी के पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज हैं।
6 जनवरी 1958 को मदास में तमिल इनसाइक्लोपीडिया के पांचवें खंड के विमोचन के मौके पर अपने भाषण में नेहरू ने भाषा के सवाल का खासतौर से उल्लेख किया था। उन्होंने कहा, ''आज भारत में भाषा को लेकर बड़ी बहस चल रही है, लेकिन इस मुद्दे के सबसे खास हिस्से का समाधान हो चुका है। भले ही बारीकियां कुछ भी हों, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, भारत में यह बात स्थापित और स्वीकार हो चुकी है कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। यह तमिल, बांग्ला या गुजराती जैसी महान भाषाओं या अन्य भाषाओं पर ही नहीं, बल्कि पूवोर्त्तर भारत की आदिवासी बोलियों पर भी लागू होना चाहिए, जिनकी कोई लिखित भाषा नहीं है। व्यावहारिक तौर पर यह कठिन हो सकता है, लेकिन थ्योरी यह है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षित करने की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, भले ही बच्चा कहीं का भी हो। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के निर्णय के साथ ही भारत में एक बड़ा परिवर्तन आ गया है। इंग्लिश अभी तक शिक्षा का माध्यम थी, जबकि इस निर्णय से वह तत्काल दूसरी श्रेणी में आ जाती है।'' नेहरू जी ने 26 मार्च 1958 को सी. राजगोपालाचारी को भेजे अपने पत्र में लिखा कि ''भारत में वास्तविक और बुनियादी परिवर्तन इस बात से नहीं आ रहा है कि हिंदी धीरे-धीरे इंग्लिश का स्थान ले रही है, बल्कि इससे आ रहा है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो रहा है और उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनेंगी और सरकारी कार्यों में इनका इस्तेमाल होगा। ये ही बुनियादी तौर पर इंग्लिश का स्थान लेंगी। यह अच्छा परिवर्तन है या नहीं, इसपर बहस हो सकती है लेकिन यह परिवर्तन अनिवार्य रूप से होगा और इससे भारत में इंग्लिश के दर्जे पर जबर्दस्त असर पडे़गा। भारत में इंग्लिश इसलिए फली-फूली क्योंकि वह शिक्षा के माध्यम के साथ-साथ हमारे सरकारी और सार्वजनिक कामकाज की भी भाषा थी। इंग्लिश और हिंदी के बीच कथित टकराव इस बडे़ सवाल का एक छोटा सा पहलू है। इन दोनों में से कोई भी भाषा गैर-हिंदीभाषी राज्यों में शिक्षा का माध्यम नहीं होंगी। शिक्षा और कामकाज का आधार क्षेत्रीय भाषा होगी और ये दोनों द्वितीय भाषाएं होंगी। मेरे मन में यह जरा भी संदेह नहीं है कि हमारी जनता के विकास के लिए क्षेत्रीय भाषा आवश्यक है और गैर-हिंदीभाषी राज्यों में अंग्रेजी या हिंदी के माध्यम से लोगों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता।'' इसी पत्र में उन्होंने लिखा- ''हमें आधुनिक समय में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सभी बड़ी विदेशी भाषाओं में इंग्लिश हमें ज्यादा माफिक पड़ती है। अत: हमें इंग्लिश को एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में जारी रखना होगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारत में व्यापक रूप से दूसरी विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। कांग्रेस के गौहाटी अधिवेशन में भाषा के प्रश्न पर पारित प्रस्ताव में इस पहलू पर विशेष जोर दिया गया था और कहा गया था कि हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली अंतरराष्ट्रीय टमिर्नोलॉजी से मेल खानी चाहिए। साथ ही हमारी भाषा में अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रचलित वैज्ञानिक शब्दों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि ये शब्द ज्यादातर इंग्लिश के होंगे। इनके अलावा ये शब्द भारतीय भाषाओं में साझा होंगे या होने चाहिए ताकि मानव ज्ञान के इस विस्तृत क्षेत्र में वे एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आ सकें।'' राजगोपालाचारी को भेजे उपरोक्त पत्र में नेहरू ने हिंदी के बारे में लिखा कि ''यह अभी विकासशील अवस्था में है। लेकिन यह भी तथ्य है कि अपने विविध रूपों में इसकी पहुंच भारत के बहुत बड़े हिस्से तक है। उर्दू के तौर पर इसका दायरा पाकिस्तान तक फैला हुआ है। पाकिस्तान से आगे मध्य एशिया में काफिलों के गुजरने वाले रास्तों में भी उर्दू का ज्ञान काफी उपयोगी होता है। अत: हिंदी और उर्दू के जरिए, जिनमें लिपियां शामिल हैं, हम भारत से भी आगे दूर-दूर तक पहुंच जाते हैं। राजगोपालाचारी के ही नाम एक अन्य पत्र में नेहरू ने लिखा कि मुझे यह तर्कसंगत नहीं लगता कि इंग्लिश को भारत की राष्ट्रीय या केंद्रीय भाषा घोषित किया जाए। इससे मुझे ठेस लगती है। यदि मेरे मामले में ऐसा है तो लाखों लोगों को कैसा लगता होगा। अनेक देशों की यात्राएं करने के बाद मैं जानता हूं कि इंग्लिश को औपचारिक रूप से अपनाने पर कुछ देश आश्चर्य करेंगे और कुछ हमें नफरत से देखेंगे। सच यह है कि वे हमसे अपनी ही भाषा या अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य भारतीय भाषा में बात करना ज्यादा पसंद करेंगे। ''